आंदोलकांवर पोलिसांची दंडेलशाही

राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण
पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): जनतेकडून उपस्थित झालेल्या हरकती व सूचना डावलून एकाधिकार पद्धतीने नियोजित राष्ट्रीय महामार्गाचे भूसंपादन करण्याचा घाट राज्य तथा केंद्र सरकारने घातल्याने त्याला विरोध दर्शवण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग फेरबदल समितीने शांततेत सुरू केलेल्या धरणे आंदोलनाला पोलिसांनी दंडेलशाहीचा वापर करून अडवल्याने काही काळ वातावरण तंग बनण्याची परिस्थिती आज निर्माण झाली. "इफ्फी' मुख्यालयासमोर धरणे धरण्यासाठी आलेल्या आंदोलकांना पोलिसांनी उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी मुख्यालयासमोर अडवले. यावेळी प्रमुख नेत्यांना बळजबरीने वाहनांत कोंबल्याने या प्रकाराचा आंदोलकांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे.
राज्यातील सामान्य लोकांची घरे पाडून राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण करण्यास तीव्र विरोध करूनही राज्य सरकार बळजबरीने हे रुंदीकरण लोकांच्या माथी मारू पाहत आहे, असा संदेश राष्ट्रीय तथा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोचवण्यासाठी "इफ्फी' आयोजन स्थळी धरणे धरण्याचा संकल्प समितीने जाहीर केला होता. यानुसार शांततेत रॅली काढण्यासाठी आलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी बळजबरी करण्याची घटना आज घडली. पोलिसांनी प्रमुख आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेतल्याने वातावरण बरेच चिघळले. या घटनेचे तीव्र पडसाद राज्यभर उमटण्याची शक्यता हेरून अखेर त्यांना अटक न करता एका ठिकाणी आपले धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी देऊन पोलिसांनी माघार घेतली. राष्ट्रीय महामार्गाला कुणाचाही विरोध नाही परंतु हा महामार्ग लोकांच्या घरांवर नांगर फिरवून उभारण्याची घाई सरकारला का झाली आहे,असा सवाल समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई यांनी केला. पर्यायी मार्गाचा प्रस्ताव सादर करूनही सरकार पूर्वीच्या आराखड्यावरच ठाम राहण्याची घोषणा करते यावरून या सरकारला जनतेची अजिबात चाड नाही,असेच स्पष्ट होते,अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र सरकारच्या दबावाखाली भूसंपादनासाठीचे "३-डी' कलम लागू करून ही जमीन ताब्यात घेण्याची सरकारची कृती निषेधार्ह आहे. सरकारकडून रुंदी कमी करण्याची पोकळ आश्वासने दिली जात आहेत. प्रत्यक्षात मात्र हे भूसंपादन ६० मीटर रुंदीसाठीच केले जात असल्याने शेकडो लोकांची घरे, मंदिरे, चर्चेस, मशिदी भुईसपाट होण्याची शक्यता असल्याचेही श्री. देसाई यांनी जाहीर केले. दरम्यान, शांततेत व कायदा सुव्यवस्थेला बाधा न पोचवता धरणे कार्यक्रम करण्याची समितीची मागणी पोलिसांनी धुडकावून लावली व थेट प्रमुख आंदोलकांवरच दंडेलशाहीचा वापर केला. आंदोलनकर्त्यांना पोलिस स्थानकावर नेल्याची माहिती मिळताच आपल्या कार्यालयात असलेले मनोहर पर्रीकर लगेच दुचाकीवरून तिथे पोहोचले. यावेळी ऍड. सतीश सोनक व श्री.पर्रीकर यांनी पोलिसांशी चर्चा करून शांततेत आंदोलन करण्यास त्यांना परवानगी देण्याची मागणी केली. यावेळी पोलिसांनी अखेर पणजी बाजारात कामत सेंटरसमोरची जागा निश्चित करून तिथे निदर्शने करण्याची मोकळीक त्यांना देण्यात आली.
या आंदोलनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक अरविंद गावस, न्यायदंडाधिकारी साबाजी शेट्ये, उपअधीक्षक देऊ बाणावलीकर, सेराफिन डायस व इतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी जातीने हजर होते. दरम्यान, समितीचे निमंत्रक सुनील देसाई, रितू प्रसाद यांना पोलिसांनी फरफटत नेऊन बसमध्ये कोंबले. डॉ. ऑस्कर रिबेलो व माथानी साल्ढाणा यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याने वातावरण बरेच तंग बनले. पोलिसांच्या या वागणुकीचा तीव्र शब्दांत निषेध करून राज्यात लोकशाही आहे की हुकूमशाही असा सवालही यावेळी उपस्थित करण्यात आला. राज्यात शांततेने निदर्शने करण्याचा लोकशाहीप्राप्त अधिकारही नागरिकांना नाही का, असाही सवाल यावेळी करण्यात आला.