डीजी शिपिंगच्या नोटिशीमुळे सरकार अडचणीत
• परवान्याबाबत खात्यांची टोलवाटोलवी
• कर्मचारी, लोकांच्या जिवाशी खेळ
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी)- मांडवी नदीत नांगरून ठेवण्यात आलेल्या ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजाला अजूनही ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग’चा परवाना मिळाला नाही, अशी धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे. ‘डीजी शिपिंग’चे संयुक्त संचालक गिरीधारीलाल सिंग यांनी सदर कॅसिनो कंपनीसह बंदर कप्तान खात्याला यासंबंधी नोटीस बजावली आहे. बंदर कप्तान कार्यालय व गृह खाते मात्र या जहाजावर कोणतीही कारवाई करण्यास धजत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात असून या गैरव्यवहाराला मोकळीक देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची देवाणघेवाण सुरू असल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
‘कॅसिनो’ जहाजासाठी ‘मर्चंट शिपिंग कायदा-१९५८’ नुसार परवाना मिळवणे बंधनकारक आहे. हा परवाना ‘कॅसिनो रॉयल’ या जहाजाने मिळवलेला नाही. ‘डीजी शिपिंग’चे संयुक्त संचालक गिरीधारीलाल सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता बेकायदेशीररीत्या कार्यन्वित असलेल्या अशा जहाजावर बंदर कप्तान खात्याने तात्काळ कारवाई करण्याची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले. बंदर कप्तान जेम्स ब्रागांझा यांना यासंबंधी विचारले असता या जहाजाला मांडवी नदीत जलसफर करण्याचा परवाना खात्याने दिला नाही, अशी धक्कादायक माहितीच त्यांनी उघड केली. या परवान्यासाठी ‘डीजी शिपिंग’चा परवाना गरजेचा आहे, असेही ते म्हणाले. या जहाजावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल केला असता हे जहाज एकाच ठिकाणी नांगरून ठेवले आहे व त्यामुळे कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. नदीत जलसफर करणार्या जहाजांचा तांत्रिक विषय हाताळण्याची जबाबदारी बंदर कप्तान खात्याची असते. या जहाजावरील कॅसिनो व्यवहार बंद करण्याचा अधिकार गृह खात्याचा आहे, असे त्यांनी ठासून सांगितले.
सचिवालयातील गृह खात्याच्या सूत्रांकडे संपर्क साधला असता ‘कॅसिनो रॉयल’ची फाईल मुख्य सचिव व कायदा खाते यांच्यामध्ये घिरट्या घालीत असल्याची माहिती समोर आली. मुळात यापूर्वी गृह खात्याकडून अशा प्रकरणी थेट कारणे दाखवा नोटिसा जारी करण्यात येत होत्या. पण यावेळी मात्र ही फाईल कायदा खात्याकडे पाठवण्याचे नेमके प्रयोजन काय, हेच समजत नाही, असेही येथील सूत्रांनी सांगितले. वास्को येथील मर्कंटाईल मरीन खात्याचे सर्वे प्रमुख कॅप्टन के.पी.जयकुमार यांच्याशी मोबाईलवरून संपर्क साधला असता त्यांनी यासंबंधीची फाईल पाहावी लागेल, तात्काळ माहिती उपलब्ध नसल्याची भूमिका घेतली.
पर्रीकरांच्या आरोपांबाबत सरकार ढिम्म
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी ‘कॅसिनो रॉयल’च्या या विषयावरून सरकारवर जबरदस्त शरसंधान केले होते. हा घोटाळा उघड करूनही गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सरकारकडून कोणतीच कारवाई करण्यात आली नाही, हे पुन्हा उघड झाले आहे. या बेकायदा कॅसिनो जहाजावर भेट देणार्या लोकांच्या जिवाशी सरकार खेळ करीत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. कॅसिनो रॉयलच्या या भ्रष्टाचार प्रकरणात केवळ सरकारातील मंत्रीच नव्हे तर वरिष्ठ नोकरशहांचेही हात बरबटल्याचा आरोप पर्रीकर यांनी केला होता. ‘कॅसिनो रॉयल’ हे विदेशी जहाज आहे. या जहाजाला अत्यंत भ्रष्ट पद्धतीने परवाना देण्यासाठी मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिवांच्या कार्यालयातून जकात आयुक्तांवरही दबाव आणल्याचा ठपका ठेवून पर्रीकर यांनी खळबळ उडवली होती. ‘कॅसिनो रॉयल’ हे ‘हायक्रूझ स्ट्रीट अँड एन्टरटेन्मेंट प्रायव्हेट लिमिटेड’ यांच्या मालकीचे एक विदेशी क्रूझ जहाज आहे. ८८८ प्रवासी व आठ कर्मचारी ही या जहाजाची क्षमता आहे. राष्ट्रीय क्रूझ शिपिंग धोरणानुसार अशा प्रकारच्या या क्रूझ बोटी भारतीय समुद्रात प्रवाशांना घेऊन जलसफरी करू शकतात. देशाच्या कोणत्याही बंदरात या क्रूझ बोटी तात्पुरत्या नांगरून आतील प्रवाशांना त्या त्या भागांची पर्यटन सफर घडवून आणू शकतात. यासाठी अशा क्रूझ बोटींना ‘डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग’ यांच्या परवान्याची आवश्यकता नसते. कायद्यानुसार त्यात कॅसिनो असू शकत नाही. क्रूझ बोट ही फिरती बोट असल्यामुळे ती थोड्या काळासाठी बंदरात नांगरता येते; परंतु एखाद्या जहाजात कॅसिनो चालविण्यासाठी मात्र खास परवाना लागतो. हा परवाना ‘व्हेसल’ या व्याख्येखाली डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग यांनीच द्यावा लागतो. ज्या जहाजाला डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगचा ‘व्हेसल’ परवाना नसतो त्यात कॅसिनो सुरू करताच येत नाही. दरम्यान, कोट्यवधी रुपयांची लाच स्वीकारून ‘रॉयल कॅसिनो’ या क्रूझ जहाजाला कॅसिनोचा परवाना देण्याचा घाट घातल्याची टीकाही पर्रीकर यांनी गेल्यावर्षी केली होती. या कॅसिनोकडून १६ ऑक्टोबर २००८ रोजी ५ कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क घेण्यात आले; मात्र १७ ऑक्टोबर रोजी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंगने क्रूझ शिपला आपल्या परवान्याची गरज नसल्याचे कळवले होते. मुळात क्रुझ व कॅसिनो याबाबत घोळ निर्माण करून या कॅसिनोला उघडपणे व्यवहार करण्याची मोकळीकच देऊन अनेकजण आपले उखळ पांढरे करून घेत असल्याचीही माहिती पुढे आली आहे.
Wednesday, 1 December 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment