राज्यस्तरीय समितीने सरकारला फटकारले

किशोर नाईक गावकर
प्रादेशिक आराखडा-२०२१ 'एक दृष्टिक्षेप' - भाग-१
- खाण उद्योगाबाबत संभ्रमावस्था
- वादग्रस्त प्रकल्पांबाबत घोळ कायम
- पंचायतींचा "सीमावाद' संपुष्टात
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्याचा "प्रादेशिक आराखडा-२०२१' चा अंतिम अहवाल जाहीर झाला आहे. या अहवालाबाबत विविध स्तरावरून संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत असतानाच "गोवादूत'ला अहवालाची प्रतच उपलब्ध झाली आहे. या अहवालात राज्यस्तरीय समितीने नमूद केलेले काही ठळक मुद्दे सरकारचा अप्रामाणिकपणा उघड करणारे ठरले आहेत. प्रादेशिक आराखड्याच्या दोन वर्षांपूर्वी जाहीर झालेल्या मसुद्यात समितीने केलेल्या काही महत्त्वाच्या सूचना व ठळक शिफारशींना सरकारकडून प्रतिसादच मिळाला नाही, अशी खंत व्यक्त करून या समितीने सरकारला चांगलेच फटकारले आहे.
प्रादेशिक आराखडा-२०२१ चा अंतिम अहवाल हा केवळ विस्तृत नकाशे उपलब्ध करण्याचाच उपक्रम नाही तर गोव्याच्या पुढील मार्गक्रमणात साहाय्यभूत ठरणारा, सुसह्य विकासासाठीचा पवित्र एकात्मिक आराखडाच आहे, असे स्पष्ट मत समितीने व्यक्त केले आहे. या आराखड्याला अंतिम स्वरूप प्राप्त होण्यास झालेल्या दिरंगाईला विविध सरकारी खात्यांचे असहकार्य जबाबदार आहे, असा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे. विशेष करून कृषी, सार्वजनिक बांधकाम, वन, जलस्त्रोत, महसूल, वसाहत व भूमापन खाते आदींचा उदासीन प्रतिसाद याला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरला. काही खात्यांकडून अर्धवट माहिती पुरवण्यात आली तरी काहींनी आराखड्याच्या कृती दलाने मागितलेली माहिती पुरवण्याचीही तसदी घेतली नाही, अशी माहितीही या अहवालात उघड झाली आहे.
सरकारी उदासिनतेवर ठपका
राज्याच्या विकासाला एक नियोजनबद्ध चालना मिळावी या हेतूने आराखड्याच्या पूर्व मसुद्यात काही महत्त्वाच्या उपाययोजना समितीने सुचवल्या होत्या. नवीन विकास केंद्रांची स्थापना, फेरसर्वेक्षण, शेतजमिनींचे भूमापन तसेच अतिमहत्त्वाच्या ठिकाणी विशेषकरून पर्यटक स्थळांचा विस्तृत विकास आराखडा तयार करणे, अंतर्गत रस्त्यांचे जाळे नव्याने विणून त्यात दुर्लक्षित व विकासापासून अलिप्त राहिलेल्या भागांचा समावेश करणे, कोकण रेल्वे व दक्षिण मध्य रेल्वेच्या "डबलट्रॅक' योजनेला चालना मिळवून देणे व उत्तर व दक्षिण गोव्यातील सर्वसामान्य प्रवाशांची सोय करून रस्त्यावरील रहदारीत सुसूत्रता आणणे, एनएच-४ (अ) च्या बाबतीतही समितीने एक प्रस्ताव ठेवला होता. या महामार्गाचे राज्यातील पूर्वसीमेत आगमन झाल्यानंतर तो वळवून अविकसित व खाणप्रभावीत भागांतून नेल्यास खाण प्रभावित क्षेत्रातील लोकांना नवीन उद्योग, गृहप्रकल्प किंवा सामाजिक पायाभूत सुविधांची उभारणी करून देता आली असती. खाण उद्योगानंतर भकास स्वरूप प्राप्त होणाऱ्या या भागांचा टप्प्याटप्प्याने कायापालटही शक्य झाला असता. राज्यातील सार्वजनिक परिवहन सेवेत आमूलाग्र सुधारणा व जलमार्गांचाही त्यासाठी वापर करणे, महत्त्वाच्या पर्यटन व नेहमीच गजबजलेल्या ठिकाणी भूगटार योजना राबवणे आदी अनेक ठळक प्रस्ताव नमूद केले होते.आता या मसुद्याला अंतिम रूप प्राप्त करून देताना यांपैकी एकाही योजनेबाबत सरकारकडून काहीच ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत,अशी खंत समितीने या अहवालात व्यक्त केली आहे.
खाण उद्योगाबाबत संभ्रमावस्था
गोव्याच्या पर्यावरण हानीला प्रामुख्याने कारणीभूत ठरलेल्या खाण उद्योगाबाबत या अहवालात संभ्रम निर्माण झाला आहे. राज्य खाण व भूगर्भशास्त्र खात्याकडून समितीला एकूण ७०० खाण "लीझ'कराराची माहिती मिळाली आहे. यांपैकी १२९ खाणी सध्या कार्यरत आहेत. डिचोली, सांगे व सत्तरी हे तीन तालुके प्रामुख्याने खाण उद्योगाच्या विळख्यात येतात.दरम्यान, या आराखड्यात खाणींबाबत केलेले नियोजन हे फक्त सध्या कार्यरत असलेल्या खाण प्रकल्पांवरच आधारीत आहे. भविष्यात सरकारकडून उर्वरित खाणींच्या "लीझ'कराराला मान्यता दिली तर या आराखड्यातील नियोजन बिघडण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
वादग्रस्त प्रकल्पांचा घोळ कायम
प्रादेशिक आराखडा २००१ अंतर्गत काही पर्यावरणीय संवेदनशील ठिकाणांचा समावेश सेटलमेंट क्षेत्रात झाला होता. सध्याच्या आराखड्यासाठी २००१ चा आराखडाच साहाय्यभूत धरण्यात आल्याने २००१ च्या आराखड्यातील असंख्य चुका यावेळी सुधारण्यात आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, २००१ च्या आराखड्यानुसार "इको-१" विभागांत समाविष्ट होणारी व सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्षात बांधकामाला सुरुवात झालेल्या प्रकल्पांना अभय दिले आहे. राज्यातील विविध भागांत अशा बांधकामांवरून वाद निर्माण झाला होता. मुळात या प्रकल्पांसाठी सरकारी प्रक्रिया पूर्ण झाली असली तरी या एकूण प्रक्रियेच्या वैधतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत व त्यामुळे हा विषय वादाचा मुद्दा ठरू शकतो.
अंतर्गत सीमावाद संपुष्टात
विविध पंचायतींबाबत शेजारील पालिका किंवा पंचायतीबरोबर सुरू असलेला सीमावाद या अहवालानंतर संपुष्टात आला आहे.या अहवालात प्रत्येक पंचायतीच्या सीमा निश्चित केल्या आहेत. पेडणे तालुक्यात पेडणे पालिका, तुये पंचायत, विर्नोडा, खाजने आदींचा वादही यानिमित्ताने संपुष्टात आला आहे. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निवाड्यावरूनच या सीमा निश्चित केल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.