मच्छीमार खातेही घोटाळ्यात बुडाले

• पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी
राज्य मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्याच्या निविदेत मोठा घोटाळा असल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. या कंत्राटासाठी मागवण्यात आलेल्या पहिल्या निविदेत मर्जीतील कंपनी अपात्र ठरल्याचे स्पष्ट झाल्याने संपूर्ण निविदाच रद्दबातल ठरवून नव्याने निविदा मागवण्याचा पराक्रम मच्छीमार खात्याने केला आहे. या निविदेच्या ‘सेंटीग’साठी कोट्यवधी रुपयांचा छुपा व्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू असून मच्छीमार खात्याचे मंत्री ज्योकिम आलेमाव हे या प्रकरणी अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणी ‘गोवादूत’च्या हाती काही महत्त्वाची कागदपत्रे सापडली आहेत. राज्य मच्छीमार खात्यातर्फे गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मच्छीमार खात्याच्या मुख्यालयाचा तळमजला व जेटीची जागा भाडेपट्टीवर देण्यासाठी निविदा जारी करण्यात आली. ही जागा पूर्वी ‘कॅसिनो काराव्हेला’कडे होती. पण या कॅसिनो कंपनीकडून ही जागा खाली करण्यात आल्याने ही निविदा जारी करण्यात आली होती. प्रवासी जलसफर किंवा कॅसिनो उद्योगातील नोंदणीकृत कंपनी, भारत सरकारच्या जहाजबांधणी मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत व मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ -१नुसार ‘चालू व्यापार परवाना’ असलेल्या कंपनीकडून या निविदेसाठी प्रस्ताव मागवण्यात आले होते. या निविदेचे प्रस्ताव १८ नोव्हेंबर २०१० रोजी दुपारी ३.३० वाजता खोलण्यात आले. प्राप्त माहितीनुसार या निविदेसाठी एकूण चार प्रस्ताव सादर झाले होते. या चार प्रस्तावांपैकी तीन प्रस्ताव एकाच कंपनीकडून वेगवेगळ्या नावाने सादर करण्यात आले व चौथा प्रस्ताव एका वेगळ्या कंपनीकडून सादर झाल्याची खात्रीलायक खबर मिळाली आहे. दरम्यान, ही निविदा कुणाला द्यायची हे आधीच निश्‍चित झाले होते, पण दुर्दैवाने खात्याच्या मर्जीतील एकाच कंपनीकडून सादर करण्यात आलेले तीनही प्रस्ताव या निविदेसाठी अपात्र ठरल्याने चौथ्या कंपनीला ही निविदा प्राप्त होण्याचे नक्की होते.पहिल्या निविदेत प्रस्ताव मागवताना खात्याकडून मर्चंट शिपिंग कायदा, १९५८ नुसार व्यापार परवान्याची सक्ती करण्यात आली होती; पण नेमका तोच परवाना या कंपनीकडे नसल्याने हा डाव सपशेल फसला. ही गोष्ट लक्षात येताच लगेच वरिष्ठ पातळीवरून फोन करून ही निविदा प्रक्रियाच रद्दबातल ठरवण्याचा प्रकार मच्छीमार खात्यात घडला. चौथ्या कंपनीकडून याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आल्याचीही खबर आहे.
२४ नोव्हेंबर २०१० रोजी खात्यातर्फे नव्याने निविदा प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत व मुख्य म्हणजे आपल्या मर्जीतील कंपनीची निवड करण्यासाठी व्यापार परवान्याच्या सक्तीची अट रद्द करण्यात आली आहे. मांडवी नदीत व्यापार परवाना नसतानाही उघडपणे कॅसिनो व्यवहार करणार्‍या एका कंपनीकडेच मच्छीमार खात्याने संधान साधून हा घोटाळा चालवल्याचीही खबर आहे. एकीकडे बंदर कप्तान व गृह खात्याला हाताशी धरून कायदे धाब्यावर बसवलेल्या या कंपनीकडून आता मच्छीमार खात्यालाही आपल्या जाळ्यात अडकवण्यात आल्याचेच या प्रकरणावरून उघड झाले आहे.

सरकारच्या आदेशावरूनच फेरनिविदाः एस. सी. वेरेकर
मच्छीमार खात्याचे संचालक एस. सी. वेरेकर यांच्याशी संपर्क साधला असता सरकारच्या आदेशांवरूनच फेरनिविदेचा निर्णय घेतल्याचे ते म्हणाले. पहिल्या निविदेत काही अटी राहून गेल्या होत्या व त्या घालूनच नवी निविदा जारी केल्याचे ते म्हणाले. प्रत्यक्षात मात्र मर्चंट शिपिंग कायदा,१९५८ नुसार व्यापार परवान्याची अट रद्द करण्यात आली, याची माहिती मात्र त्यांनी दिली नाही.