पणजी, दि. २९ (प्रतिनिधी): राज्य सरकारने घोषणा केल्याप्रमाणे राष्ट्रीय महामार्ग विषयावर १९ डिसेंबर २०१० पूर्वी श्वेतपत्रिका जारी करावी, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. ही श्वेतपत्रिका जारी झाली नाही तर १९ ते ३१ डिसेंबर २०१० या दरम्यान, राज्यात महामार्गाच्या आवश्यकतेबाबत आपण स्थिती अहवाल तयार करू, असे आश्वासनही पर्रीकर यांनी दिले.
आज पत्रकारांशी बोलताना पर्रीकर यांनी महामार्ग प्रकरणी स्थापन करण्यात आलेल्या सभागृह समितीबाबतचे गैरसमज दूर केले. महामार्ग सभागृह समिती ही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी नाही. महामार्गाच्या नियोजित आरेखन व जाचक टोल आकारणी याबाबत जनतेत उपस्थित करण्यात आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास करण्यासाठी ही समिती आहे. या समितीने परवा घेतलेल्या बैठकीत बहुतांश वादग्रस्त भागांतील भूसंपादन रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. जुने गोवे, भोमा, खोर्ली भागांतील भूसंपादन रद्द होईल तसेच फोंडा भागातही नव्याने भूसंपादन होणार नाही. या समितीची शिफारस केंद्रातील "एनएचएआय'कडे पाठवण्यात येणार आहे. ती मान्य करणे केंद्रासाठी बंधनकारक असून अन्यथा तो सभागृहाचा अवमान ठरण्याची शक्यता असल्याचेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.
Tuesday, 30 November 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment