'सेझ'विषयक निवाड्यामुळे बड्या धेंडांचे धाबे दणाणले

पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात विशेष आर्थिक विभाग (सेझ) साठी "जीआयडीसी' तर्फे झालेले भूखंड वितरण बेकायदा असल्याचा निवाडा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्याने या भूखंड गैरव्यवहाराचे भूत आता नव्याने डोके वर काढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. "सेझ विरोधी मंच' व "पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" या सामाजिक संस्थांनी २२ ऑक्टोबर २००७ रोजी केलेल्या पोलिस तक्रारीचा नव्याने पाठपुरावा करण्याचे ठरवले आहे. या निर्णयामुळे केप्याचे आमदार चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर, वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा व तत्कालीन संचालक मंडळावरील इतर सदस्य अडचणीत येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
"पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" या संस्थेने या भूखंड घोटाळ्यासंबंधी मायणा- कुडतरी, वेर्णा व गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे रीतसर तक्रार दाखल केली होती. गेली चार वर्षे पोलिसांनी या प्रकरणी कोणतीही चौकशी न करता साधा गुन्हा नोंद करण्याचीही तसदी घेतली नाही. आता न्यायालयाच्या निवाड्यामुळे या घोटाळ्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याला जबाबदार असलेल्या लोकांवर कारवाई झालीच पाहिजे, अशी मागणी "सेझ विरोधी मंच"चे प्रवक्ते तथा याप्रकरणी न्यायालयात धाव घेणारे पहिले याचिकादार फ्रॅंकी मोतेंरो यांनी केली आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर एकामागोमाग एक भ्रष्टाचार प्रकरणांमुळे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची दमछाक सुरू असतानाच गोव्यातील "सेझ' भूखंड वाटप प्रकरणावरून आता गोव्यातील कॉंग्रेस आघाडी सरकार टीकेचे लक्ष बनण्याची परिस्थिती उद्भवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सरकारच्या बाजूने लागला खरा, पण त्यात "जीआयडीसी' च्या कार्यपद्धतीवर न्यायालयाने संशय घेतल्याने तत्कालीन महामंडळ संचालक मंडळ कात्रीत सापडले आहे. विद्यमान संचालक मंडळ बरखास्त याप्रकरणाची "सीबीआय' चौकशीची मागणी याचिकादारांनी केली आहेच. मुळात माहिती हक्क कायद्याव्दारे विविध संस्था व विरोधी भाजपने या घोटाळ्याचे पुरावे यापूर्वीच मिळवले आहेत. आता नव्याने पोलिस तक्रार दाखल झाल्यास तत्कालीन संचालक मंडळावरील नेते व अधिकारी गोत्यात येण्याची दाट शक्यता वर्तविली जात आहे.
"पीपल्स मुव्हमेंट अगेन्स्ट एसईझेड्स" तर्फे यापूर्वी केलेल्या पोलिस तक्रारीत आमदार तथा "जीआयडीसी'चे अध्यक्ष चंद्रकांत ऊर्फ बाबू कवळेकर, महामंडळाचे संचालक तथा वीजमंत्री आलेक्स सिकेरा, तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक ए. व्ही. पालेकर, तत्कालीन सदस्य नितीन कुंकळ्येकर यांच्यासहित मेसर्स के. रहेजा कॉर्पोरेशन प्रा. लि., मेसर्स पॅराडिगम लॉजिस्टिक्स ऍण्ड डिस्ट्रिब्युशन प्रा. लि., मेसर्स आयनॉक्स मर्कन्टाइल कंपनी प्रा. लि., मेसर्स प्लॅनेट व्ह्यू मर्कन्टाईल कंपनी प्रा. लि., मेसर्स मॅक्सग्रो फिनलिझ प्रा. लि. या कंपन्यांचा समावेश होता. या तक्रारीत सदर पाचही कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या जसविंदर सिंग, चंद्रू रहेजा, रवी सी. रहेजा, नेल सी. रहेजा, राजेश जग्गी, जयदेव मोदी व सुनील बेदी यांनाही प्रतिवादी करण्यात आले होते.
विशेष आर्थिक विभाग कायदा, २००५ व गोवा, दमण व दीव औद्योगिक विकास कायदा, १९६५ या दोन्ही कायद्यांची पायमल्ली करून या पाचही "सेझ" कंपन्यांना बेकायदा भूखंड विकणे व सरकारी तिजोरीला कोट्यवधींचे नुकसान करणे आदी आरोप या तक्रारीत ठेवले होते. या सर्वांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ व भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा नोंद करून कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली होती. वेर्णा, नागवे, लोटली, राय व केळशी भागातील जागृत नागरिकांनी या संघटनेच्या झेंड्याखाली एकत्रित येऊन ही तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीच्या निवेदनावर ४९ नागरिकांनी सह्या केल्या होत्या. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीच्या चौथ्या टप्प्यातील भूखंड विक्रीत या भूखंडांचे वाढीव दर लागू न करता कमी दराने हे भूखंड लाटण्यात आल्याचा ठपका तक्रारीत ठेवला होता.
सदर कंपनीतर्फे भूखंडासाठी अर्ज सादर करून केवळ सहा दिवसांच्या आत त्यांना भूखंड वितरित केले होते. कंपनीकडून सादर झालेल्या भूखंड खरेदी प्रस्तावापेक्षा जादा भूखंड देणे, कंपनी कायदेशीर नोंद नसताना भूखंड विक्री करणे, भूखंड मंजूर होण्यापूर्वीच कंपनीतर्फे महामंडळाकडे पैसा जमा करणे, हस्तांतर व इतर कायदेशीर शुल्क माफ करणे, रस्ते तथा इतर पायाभूत सुविधांसाठी लागणारी जागा मोफत किंवा शंभर रुपये प्रति चौरस मीटर अशा जुजबी दराने वाटणे, आदी अनेक गैरप्रकारांची जंत्रीच पुराव्यांसह या तक्रारीत नमूद करण्यात आली होती. सदर पाचही कंपन्यांतर्फे सादर झालेले अर्ज एकाच हस्ताक्षरात असणे, अर्जांवर आवक क्रमांकाची नोंद नसणे व अर्जांबरोबर प्रकल्प अहवालांचा अभाव अशा गोष्टीही तक्रारीव्दारे उघड करण्यात आल्या होत्या.