गुजरात दंगल प्रकरणी मोदींना क्लीनचिट

मोदींविरुद्ध पुरावेच नाहीत!

भाजपमध्ये आनंदाची लाट
नवी दिल्ली,दि. ३
गुजरातमध्ये आठ वर्षांपूर्वी झालेल्या गोध्रा हत्याकांडानंतरच्या दंगलीप्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावरील कोणत्याही आरोपांविषयीचे पुरावे एसआयटीला न मिळाल्याने त्यांना या प्रकरणी क्लीनचिट मिळाली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासूनचा मोदींवर असणारा हा डाग मिटला असून ते निष्कलंक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
मोदींवर आरोप होता की, त्यांनी २००२ मध्ये झालेल्या दंगली थांबविण्यासाठी जाणीवपूर्वक कोणतेही पाऊल उचलले नव्हते. हे आरोप झाकिया जाफरी या महिलेने केले होते. गुजरात दंगलीदरम्यान या महिलेचे पती आणि कॉंग्रेसचे माजी खासदार अहसान जाफरी यांची हत्या झाली होती. यावेळी जाफरी यांच्याव्यतिरिक्त आणखी ६८ लोकही मारले गेले होते.
मोदींवरील सर्व आरोपांची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी पथकही (एसआयटी) नेमण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या पथकाची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, त्यांना प्रदीर्घ चौकशीनंतरही मोदींविरुद्धच्या आरोपात तथ्य दाखविणारे पुरावे मिळाले नाही. मागील वर्षी २७ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचे माजी संचालक आर. के. राघवन यांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन केली होती. २७ मार्च २०१० रोजी एसआयटीने मोदींची या प्रकरणी दोन टप्प्यांमध्ये तब्बल ९ तास चौकशी केली होती. आपल्या चौकशीचा स्टेट्स अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात एसआयटीने सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला आहे. न्या. डी. के. जैन, पी. सदाशिवम् आणि आफताब आलम यांच्या न्यायासनासमोर सादर झालेल्या या अहवालात नेमका मजकूर काय आहे, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण, प्रसार माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार चौकशी समितीने आपली चौकशी पूर्ण केली असून त्यात त्यांना मोदींविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नसल्याचे म्हटले आहे.

भाजपमध्ये आनंदाची लाट
मोदींना एसआयटीने गुजरात दंगल प्रकरणी क्लीनचिट दिल्याचे वृत्त प्रसार माध्यमांनी देताच भाजपमध्ये आनंदाची लाट उसळली. तरीही राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली म्हणाले की, सध्या एसआयटीने दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सीलबंद स्वरूपात आहे. त्यामुळे त्याविषयी काहीही बोलता येणार नाही. पण, जर त्यात खरेच मोदींना क्लीनचिट देण्यात आली असेल तर पक्षाच्या आनंदाला पारावार राहणार नाही. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीच्या नेत्या वृंदा कारत यांनी मात्र सर्वोच्च न्यायालयातील सीलबंद अहवाल कसा काय फुटला याविषयी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.