सरकारचे काळे धंदे उघड करणार

विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांची घोषणा
१९ डिसेंबर २०१० पर्यंत सरकारला मुदत
-----------------------------------
राष्ट्रीय महामार्ग • कॅसिनो • प्रादेशिक आराखडा
-----------------------------------
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): गोवा १९ डिसेंबर २०१० रोजी सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत पदार्पण करीत आहे. या काळात राज्यात भ्रष्ट व असंख्य घोटाळ्यांनी बरबटलेले सरकार सत्तेवर असणे हे गोमंतकीयांसाठी अत्यंत दुर्दैवाचीच गोष्ट ठरावी. या क्षणाची नोंद सुवर्णाक्षरांनी की सरकारच्या बेकायदा कृत्यांनी बदनाम झालेल्या आठवणींनी होईल हेच पाहावे लागेल, असा जबरदस्त टोला विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी हाणला. येत्या १९ डिसेंबरपर्यंत विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील सर्व काळे धंदे जनतेसमोर आणणार, अशी घोषणा त्यांनी केली.
आज पणजीत पत्रकार परिषदेत श्री. पर्रीकर यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल चढवला. भाजपचे प्रवक्ते राजेंद्र आर्लेकर यावेळी उपस्थित होते. तीन प्रमुख मागण्या भाजपतर्फे सरकारसमोर ठेवण्यात आलेल्या असून येत्या १९ डिसेंबरपूर्वीया मागण्यांची पूर्तता झाली नाही तर भाजप इतर सर्व मार्गांचा अवलंब करून प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासही मागे राहणार नाही, असा इशाराही श्री. पर्रीकर यांनी दिला. राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) प्रकरणी खाजगी तत्त्वावर केलेल्या कंत्राटाची सखोल माहिती जनतेला उपलब्ध झालीच पाहिजे. याविषयीची श्‍वेतपत्रिका ताबडतोब जाहीर झाली पाहिजे. मांडवी नदीत ‘डीजी शिपिंग’च्या व्यापार परवान्याविना कार्यरत असलेली कॅसिनो जहाजे हटवण्याचे आश्‍वासन बंदर कप्तान मंत्र्यांनी सभागृहात दिले होते, त्याचीही तात्काळ पूर्तता व्हावी व प्रादेशिक आराखडा-२०२१ अंतर्गत अंतिम अहवाल रंगीत नकाशांसह लोकांना उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
टोल आकारणीबाबत लपवाछपवी नको
राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) संबंधी ‘पीपीपी’ तत्त्वावर करार करण्यात आला आहे व त्याचा तपशील जनतेसमोर उघड झाला पाहिजे. आपण या प्रकरणी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना अधिकृत पत्र पाठवल्याचे श्री. पर्रीकर म्हणाले. मुख्यमंत्री व सार्वजनिक बांधकाममंत्री टोल दरांबाबत दिशाहीन वक्तव्ये करून लोकांना फसवत आहेत. प्राप्त माहितीनुसार राष्ट्रीय महामार्ग १७ साठी वाहनचालकांना प्रतिदिन १४९ रुपये टोल भरावा लागेल. राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार विशेष पास योजनेअंतर्गत सवलत दिली जाणार असली तरी त्यासाठी महिन्याकाठी ५४८९ रुपये टोल भरावा लागेल. पणजी ते फोंडा या राष्ट्रीय महामार्ग ४ (अ) साठी प्रती महिना ८३३ रुपये भरावे लागणार असल्याचेही ते म्हणाले. ही विशेष योजना टोल केंद्रापासून १० किलोमीटर अंतरावर राहणार्‍या वाहनचालकांनाच उपलब्ध होणार आहे. या एकूण टोल आकारणी रचनेबाबत सरकार लपवाछपवी करीत असल्याने यापुढे सर्वसामान्य जनतेला हा भूर्दंड सहन करावा लागेल, अशी भीतीही त्यांनी वर्तविली. देशात इतरत्र महामार्गाची रचना गाव व शहरांपासून दूर असतानाच गोव्यात मात्र गावांची व शहरांची विभागणी का केली, याचा जाब आपण सभागृह समितीच्या बैठकीत सरकारला विचारणार आहे. जनतेकडून उपस्थित होणार्‍या सर्व मागण्या या बैठकीत मान्य करून घेणारच,असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
कॅसिनो प्रकरणी हक्कभंग दाखल करणार
मांडवी नदीतील कॅसिनो जहाजे हटवण्याचे स्पष्ट आश्‍वासन बंदर कप्तान खात्याच्या मंत्र्यांनी सभागृहात दिले होते. या आश्‍वासनाची पूर्तता करण्याची जबाबदारी मंत्र्यांसहित सदर खात्याच्या सचिवांचीही आहे. या प्रकरणी कारवाई झाली नाही तर हक्कभंगाची नोटीस जारी करू, असाही इशारा श्री. पर्रीकर यांनी दिला. मांडवीत एकूण तीन कॅसिनो जहाजे ‘डीजी शिपिंग’च्या परवान्याविना कार्यरत आहेत. विदेशी जहाजांना हा परवाना मिळू शकत नाही व त्यामुळे गृह खात्याकडून अशा जहाजांवर कॅसिनो व्यवहार सुरू करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. या कॅसिनो जहाजांच्या प्रकरणाचा खुलासाही १९ डिसेंबरपूर्वी मिळाला नाही तर प्रसंगी फौजदारी गुन्हे दाखल करणे भाग पडेल,असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रादेशिक आराखड्याचा विशेष समितीकडून अभ्यास
सरकारने अधिसूचित केलेल्या प्रादेशिक आराखडा-२०२१ चा अभ्यास विशेष समितीमार्फत केला जाईल व त्यानंतर भाजप याबाबत आपली अधिकृत भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. या आराखड्याची प्रत विरोधी पक्षनेत्यांना पाठवण्याची साधी तसदी सरकारने घेतली नाही अशी उघड नाराजीही त्यांनी व्यक्त केली.