रवी शास्त्री नवे कमिशनर? ललित मोदींचा राजीनामा अटळ

मुंबई, दि. २४ : येत्या सोमवारी म्हणजे २६ एप्रिल रोजी होणाऱ्या आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलच्या बैठकीपूर्वीच आयपीएलचे आयुक्त ललित मोदी आपला राजीनामा देणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मोदींनी राजीनामा दिला नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असे बीसीसीआयने मोदी यांना सांगितल्यामुळे मोदी बैठकीपूर्वीच राजीनामा देणार आहेत.
बीसीसीआयचे अध्यक्ष शशांक मनोहर व ललित मोदी यांची फोनवरून बराच वेळ चर्चा झाली. त्यावेळी मनोहर यांनी मोदी यांना राजीनामा द्यायला सांगितला. त्यांनी असे केले नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे संकेतही दिले.
त्यामुळे काहीशी नरमाईची भूमिका स्वीकारून मोदी यांनी बैठकीपूर्वीच राजीनामा देण्याचे मान्य केले असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
दरम्यान, ललित मोदी यांनी राजीनामा दिल्यास आयपीएल आयुक्ताच्या रिक्त पदावर माजी कसोटी क्रिकेटपटू रवी शास्त्री यांची नियुक्ती होऊ शकते, अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे खरोखरच असे होणार काय, याबद्दल केवळ क्रिकेटच्याच नव्हे तर राजकीय वर्तुळातही कमालीची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. दिल्लीबरोबरच क्रिकेटची राजधानी असलेल्या मुंबईत या विषयावरून जोरदार खल सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. रवी शास्त्री हेही कणखर व्यक्तिमत्व म्हणून सर्वपरिचित आहेत. त्यांच्यावर जर कमिशनर पदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली तर तेही मोदी यांच्याप्रमाणेच या पदाला पूर्ण न्याय देतील, असे सांगितले जात आहे.
भाजपची सडकून टीका
वरिष्ठ राजकीय नेत्यांच्या फोन टॅपिंगप्रकरणावर भाजपने आज सरकारवर सडकून प्रहार केले. सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरल्यानंतर सरकारने आता अशी जुलमी कारवाई सुरू केली आहे, असे भाजपने म्हटले आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, कॉंगे्रसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजयसिंह, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांचे फोन टॅप केले जात आहे, असा दावा करणारे वृत्त एका प्रख्यात इंग्रजी साप्ताहिकाने दिल्यानंतर राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली. राजकीय पक्षांनी यासाठी सरकारवर जोरदार टीका केली.
दहशतवाद्यांचा पाठलाग करून त्यांना पकडण्याऐवजी हे सरकार आता राजकारण्यांचाच पाठलाग करीत आहे. इतकेच नाही तर आपल्याच आघाडीतील सहकारी पक्षांच्या कॅबिनेट मंत्र्यांचाही पाठलाग करण्यास त्याने मागेपुढे बघितले नाही, असे दिसून येते. यावरून एकच स्पष्ट होते की, केंद्रातील सरकार सर्व आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. ते स्वत:ला असुरक्षित समजत आहे व म्हणूनच अशा बेकायदा मागार्र्ंचा अवलंब करीत आहे, याकडे भाजपाचे प्रवक्ते राजीव प्रताप रुडी यांनी लक्ष वेधले. या मुद्यावर केवळ पंतप्रधानांनीच संसदेत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
कॅबिनेट मंत्रीच जर सुरक्षित राहू शकत नसतील तर मग या देशात कोण सुरक्षित राहील, असा प्रश्नही रुडी यांंनी केला आहे. फोन टॅपिंग प्रकरण म्हणजे कायद्याचे तसेच घटनेने प्रत्येकाला दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे अशाप्रकारे सरळसरळ उल्लंघन होय, असे रुडी म्हणाले.
'माकप'ची सूचना
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते प्रकाश कारत यांच्यासह देशातील काही बड्या राजकीय नेत्यांचे जे फोन टॅपिंग केले जात आहे, त्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारावी आणि असे प्रकार पुन्हा होऊ नयेत, यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वेही तयार केली जावीत, अशी सूचना माकपने केली आहे.
माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांच्यासह चार राजकीय पक्षांच्या नेत्यांचे फोन टॅप केले जात आहेत, असे वृत्त दिल्लीतील एका साप्ताहिकाने दिल्यानंतर त्याचा हवाला देत माकपच्या पोलिट ब्युरोने म्हटले आहे की, राजकीय नेत्यांचे फोन अशाप्रकारे टॅप होत असतील, तर ती एक गंभीर बाब आहे. आपले राजकीय ईप्सित साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार जर अशाप्रकारे गुप्तचर संस्थांचा वापर करून घेत असेल तर ही बाब खरोखर चिंता निर्माण करणारी आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण
टेलिफोन टॅपिंगचा मुद्दा संसदेत रेटून लावण्यावर विरोधक ठाम असतानाच सरकारने आज स्पष्ट केले की, फोन टॅपिंगचा मुद्दा आम्ही तपासून पहात आहोत. आम्ही या मुद्याची गांभीर्याने दखल घेतली असून याचा तपास सुरू केला आहे, असे पंतप्रधान कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले.
भाजपचे राज्यसभेतील उपनेते एस. एस. अहलुवालिया यांनी सांगितले की, सोमवारी आमचा पक्ष हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करेल. घटनेच्या कलम २१ चा अशाप्रकारे भंग केला जाणे सर्वथा गैर आहे. याअंतर्गत प्रत्येक नागरिकाच्या जीवनाची तसेच स्वातंत्र्याची हमी घेण्यात आलेली आहे. असे असताना सरकार जर राजकीय पक्षांचे फोन टॅप करीत असेल तर ते बेकायदेशीर तर आहेच, परंतु असहनीयही आहे. त्यामुळे सरकारने याची जबाबदारी स्वीकारावी व यासाठी जे जबाबदार असतील त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात यावी, असे प्रकाश कारत यांनी म्हटले आहे.