राज्यात खाजगी विद्यापीठांचे पेव

उच्च शिक्षण कायदा करण्याच्या हालचाली!
पणजी, दि. २७ (प्रतिनिधी): गोव्यात मोठ्या प्रमाणात खाजगी विद्यापीठांचे पेव फुटल्याने त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करण्याची तयारी सरकारी पातळीवर सुरू झाल्याची खात्रीलायक माहिती प्राप्त झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या संस्थांवर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही व त्यामुळे उच्च शिक्षणाच्या नावाखाली व चांगल्या रोजगाराच्या आमिषाला बळी पडून अनेक विद्यार्थ्यांना या संस्थांकडून गंडा घातला जात असल्याच्या अनेक तक्रारी सरकारकडे दाखल झालेल्या आहेत.
गोव्यात सध्याच्या परिस्थितीत अनेक खाजगी शैक्षणिक संस्था व विद्यापीठांचा सुळसुळाट झाला आहे. रोज वर्तमानपत्रांतून अनेक तांत्रिक अभ्यासक्रमांच्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. त्या अनुषंगाने तात्काळ रोजगाराच्या नावाखाली अनेक विद्यार्थ्यांना आकर्षित केले जात आहे. देशात मुक्त विद्यापीठांना मंजुरी मिळाल्यानंतर अशा प्रकारांना अधिकच प्रोत्साहन मिळाले आहे.अशा विद्यापीठांना सरकारची मान्यता देण्याची प्रक्रिया जरी असली तरी त्यांच्यावर नियंत्रण किंवा कारवाई करण्याची कोणतीही तरतूद सध्या नाही. या संस्थांना उच्च शिक्षण संचालनालय व गोवा विद्यापीठाकडून ना हरकत दाखला घ्यावा लागतो. या संस्था वर्ग कुठे घेतात. त्याठिकाणी विद्यार्थ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात काय,असे अनेक प्रश्न असून त्याची खातरजमा करून घेण्याचीही कुणाकडेही जबाबदारी नसल्याने अशा संस्थांना रान मोकळेच मिळाले आहे.या संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एकमेव उपाय म्हणजे गोव्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्य उच्च शिक्षण कायदा तयार करून त्याअंतर्गत विविध विद्यापीठे व संस्थांना राज्यात परवाना देण्यात येणे. देशातील बहुतांश राज्यात स्वतंत्र उच्च शिक्षण कायदा नाही.काश्मीर राज्यात अशा पद्धतीचा कायदा असून त्याचा आढावा घेण्याचेही काम सुरू असल्याची माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.