किनारी भागातील व्यापारी बांधकामांना सरकारकडूनच अभय

केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश यांचा आदेश कचरापेटीत
पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी): किनारी नियंत्रण विभाग कायद्यात (सीआरझेड) दुरुस्ती करून त्याअंतर्गत किनारी भागातील पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न राज्य सरकारकडून सुरू आहेत असे भासवले जात असले तरी किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात उभ्या राहिलेल्या व्यापारी संकुलांची पाठराखण करण्याचे जोरदार प्रयत्न सरकार दरबारी सुरू आहेत. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी यासंबंधी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना पाठवलेल्या एका पत्रात किनारी भागातील "सीआरझेड' कायद्याचे उल्लंघन केलेल्या व्यापारी बांधकामांचे सर्वेक्षण करून त्यावर कारवाई करण्याचे दिलेले आदेश सरकार दरबारी अजूनही धूळ खात पडल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे.
राज्यात सध्या "सीआरझेड' प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानुसार बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई सुरू आहे. कारवाई करण्यात येणाऱ्या बांधकामांत अधिकतर येथील सामान्य लोकांची घरे व पर्यटन व्यवसायानिमित्त त्यांनी उभारलेल्या छोट्या दुकानांचा समावेश आहे. किनारी भागात "सीआरझेड'चे उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या बड्या बांधकामांना अद्याप हात लावण्यात आलेला नाही. या बांधकामांच्या मालकांनी विविध कायद्यांचा आसरा घेऊन आपल्या बांधकामांविरोधातील कारवाईला स्थगिती मिळवल्याचे कारण संबंधित अधिकारी देत आहेत. किनारी भागातील पारंपरिक लोकांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करीत असल्याचे वरकरणी दाखवले जात असले तरी मुळात व्यापारी संकुलांनाही अभय देण्याचा सरकारचा विचार असल्याची गोष्ट समोर आली आहे. केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री जयराम रमेश यांनी आपल्या गोवा भेटीत केवळ पारंपरिक मच्छीमार व इतर व्यावसायिकांना कायद्यात सूट देण्याचे जाहीर केले होते. त्यांनी आपला शब्द पाळून मुख्यमंत्री कामत यांना पत्र पाठवून पारंपरिक लोकांच्या घरांना संरक्षण देण्याची हमीही दिली होती. पण याच पत्रात त्यांनी किनारी भागातील व्यापारी संकुलांचे सर्वेक्षण करून त्यांच्यावर एका महिन्याच्या आत कारवाई करण्याची केलेली शिफारस राज्य सरकारने केराच्या टोपलीत टाकल्यात जमा आहे.
गोव्याचे पर्यावरणमंत्री आलेक्स सिक्वेरा यांनी या सर्वेक्षणासंबंधीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे प्रयत्नही केले; पण सरकारातील इतर मंत्र्यांकडून या प्रयत्नांना "खो' घालण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. काल एका पत्रकार परिषदेत सिक्वेरा यांनी सर्वेक्षणाचे काम सुरू असल्याचे सांगितले तर अन्य एका पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री कामत यांनी मात्र हे सर्वेक्षण लवकरच सुरू केले जाईल, असे सांगितल्याने हा घोळ उघड झाला आहे.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्रालयातर्फे किनारी नियंत्रण विभाग कायद्याच्या दुरुस्तीचा मसुदा लोकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला केला आहे. या दुरुस्ती मसुद्यात पारंपरिक मच्छीमार व इतर छोटे व्यावसायिक यांना "सीआरझेड'क्षेत्रातील विकासबाह्य विभागात बांधकाम करण्यास मुभा देण्याची तरतूद आहे. नेमक्या या तरतुदींचा लाभ आता व्यापारी बांधकामावाल्यांकडून उठवला जाण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.
-------------------------------------------------------------------
मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेलाच प्रतिआव्हान
किनारी भागातील व्यापारी व बड्या बांधकामांची राज्य सरकारकडून कशी पाठराखण केली जाते याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मांद्रे येथील हॉटेल रिवाचे प्रकरण. मांद्रे जुनसवाडा येथे समुद्राला टेकून सुरू असलेल्या या कथित बांधकामाचा विषय सभागृहात उपस्थित झाला व त्याबाबत मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हे बांधकाम कोणताही परवाना न घेता विकासबाह्य विभागात उभे राहिल्याचे सांगितले होते. या बांधकामावर ताबडतोब कारवाई करण्याची घोषणाही कामत यांनी विधानसभेत केली होती. या घोषणेला आता महिने उलटले तरी हे बांधकाम अजूनही उभे आहेच; शिवाय ते पूर्णत्वास आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या विधानसभेतील घोषणेलाच जर बड्या लोकांकडून अशा पद्धतीने प्रतिआव्हान दिले जाते तर "सीआरझेड' कारवाईत बळी ठरलेल्या सामान्य लोकांनी कुणावर विश्वास ठेवावा, असा सवाल मांद्रेतील लोकांनी केला आहे.