भय इथले संपत नाही...

जगातील अनेक शहरे "भोपाळ' च्या मार्गावर!
नवी दिल्ली, दि. ३ : 'त्या' घटनेला तब्बल २५ वर्षे लोटली.. तरीही आठवणी सरत नाहीत. किंबहुना, अधिक तीव्रतेने दिवसागणिक त्या ताज्या होत जातात आणि तितक्याच तीव्रतेने मन पिळवटून टाकतात. अशी स्थिती भोपाळ वायू गळती कांडातील प्रत्येक पीडिताच्या आप्तांची आहे. जे स्वत: यातून सुदैवाने बचावले त्यांच्या गर्भातील नव्या पिढीने मात्र पोटाबाहेर येताच या घटनेच्या आठवणींच्या रूपात कायमस्वरूपी अंपगत्व सोबत आणले आणि बचावलेल्यांना पुढे आयुष्यभर या घटनेचे न मिटणारे चिन्ह दिले. भोपाळ म्हटले की वायू गळती आठवावे इतका या घटनेचा घनिष्ट संबंध जोडला गेला आहे. आजही जगातील अनेक शहरांवर भोपाळसारखा गॅस गळतीचा धोका संभवतो आणि संबंधित देशांनी यासाठी प्रतिबंधात्मक उपायही केलेत पण, इतक्या या भीषण घटनेतून आजही भारत सरकारने कोेणताही बोध घेतलेला नाही. भारतातील अनेक शहरांवर असणाऱ्या या संभाव्य धोक्यातून बचावासाठी कोणत्याही उपाययोजनांचा पुढाकार घेतलेला दिसत नाही. एवढेच नव्हे तर त्या घटनेतील पीडितांना अजूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, यापेक्षा मोठे दुर्दैव ते कोणते?
वायू गळती घटनेतील पीडितांच्या अधिकारांसाठी भोपाळ ग्रूप फॉर इन्फॉर्मेशन ऍण्ड ऍक्शन ही संघटना कार्यरत आहे. या संघटनेच्या सदस्य रचना धिंग्रा यांनी सांगितले की, जगातील अनेक शहरे भोपाळ बनण्याच्या मार्गावर आहेत. पण, फरक इतकाच आहे की, त्या-त्या देशातील प्रशासनांनी प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी आवश्यक तो पुढाकार घेतला आहे. ते पुरेसे जागरूक आहेत. भोपाळ कांडापासून त्यांनी धडा घेतला आहे. भारत सरकारने या घटनेपासून केवळ आपली जबाबदारी कशी झटकता येईल, एवढीच शिकवण घेतली. आजही गॅस गळती पीडितांच्या रहिवासी क्षेत्रात पिण्याच्या पाण्याचीही व्यवस्था नाही.
गॅस गळतीतून बचावलेले लोक प्रदूषित पाण्यामुळे अनेक आजारांना बळी पडत आहेत. जगात अशी अनेक शहरे आहेत जिथे भोपाळसारख्या घटनांची शक्यता नाकारता येत नाही. पण, तिथे उपायांकडे पूर्ण लक्ष दिले जात आहे. असेच एक स्थान आहे "ब्लॅक ट्रॅंगल'. जर्मनीतील मॅक्स प्लांक इन्स्टिट्युट फॉर केमेस्ट्रीने आपल्या संशोधनात सांगितले आहे की, पोलंड, जर्मनी आणि चेक सीमेनजीकचा हा परिसर लिग्नाईटच्या खाणींनी भरलेला आहे. येथे भूरकट रंगाच्या कोळशाचे खनन केले जाते. याशिवाय या क्षेत्रात सात ऊर्जा प्रकल्प आहेत. त्यातून हजारो वॅट वीजेेची निर्मिती होते.
या दोन्ही उपक्रमांमधून रासायनिक वायूंच्या गळतीचा धोका असल्याचे सिद्ध झाले आहे. पण, हा धोका ओळखून तिन्ही देशांनी संयुक्तपणे यावर काम सुरू केले आहे. याअंतर्गत ऊर्जा प्रकल्प आणि हिटींग तंत्राच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्यात आली. त्याचे चांगले परिणामही त्यांना मिळू लागले आहेत. त्यामुळेच या परिसरात हानिकारक घटकांच्या उत्सर्जनाचा दर झपाट्याने कमी होतो आहे.
भोपाळसारखाच धोका बेेल्जियममधील मोसा घाटी, मेक्सिकोतील पोज्झा रिका आणि युक्रेनमधील चरनोबिल येथेही दिसतो आहे.
पीडितांचे आंदोलन
भोपाळ वायू गळती कांडाला २५वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने यातील पीडितांचे आप्त आणि बचावलेले नागरिक यांनी आज भोपाळमध्ये मोठा मोर्चा काढून निदर्शने केली. अजूनही नुकसानभरपाई न मिळालेले हजारो लोक यात सहभागी झाले होते. प्रत्येकाच्या डोळ्यात त्या घटनेच्या वेदना स्पष्टपणे दिसत होत्या.
३ डिसेंबर १९८४ रोजी भोपाळमधील युनियन कार्बाईडच्या प्रकल्पातून भीषण मिथेन गॅसची गळती झाली. यात सुमारे १५ हजार लोक दगावले तर पाच लाखांहून अधिक लोक प्रभावित झाले. कित्येक वर्षांनंतरही या घटनेचे प्रतिकूल परिणाम जन्माला येणाऱ्या नव्या पिढीतील विविध व्यंगांच्या रूपात दिसतच आहेत.
ही घटना हृदय हेेेलावणारी होतीच. पण, पीडितांना २५ वर्षांनंतरही नुकसानभरपाई मिळू नये, ही बाब लज्जास्पद आहे. त्या प्रत्येक पीडिताचे दु:ख आपल्याला कायम छळणार असल्याचे उद्गार लोकसभेच्या सभापती मीरा कुमार यांनी काढले. सोबतच आज लोकसभेत पीडितांविषयीच्या आपल्या प्रतिबद्धतेला दर्शविणारे विधेयकही पारित झाले.
पुन्हा आश्वासनच...
भोपाळ वायू गळतीच्या घटनेला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल आज संसदेत पीडितांविषयी शोक संवेदना व्यक्त करण्यात आली. राज्यसभेत अध्यक्ष हामीद अन्सारी यांनी, या घटनेचे व्रण आजही प्रभावित लोक आणि अपंगत्व घेऊन जन्मलेल्या मुलांच्या रूपाने ताजे आहेत, असे सांगितले. ही एक अशी घटना होती त्यामुळे संपूर्ण जगच स्तब्ध झाले होते. या घटनेतील पीडितांना मदत देणे ही सरकारची नैतिक जबाबदारी आहे. त्यांना ठराविक मुदतीत आवश्यक ती मदत दिलीच पाहिजे, असेही ते म्हणाले. माकपाचे सीताराम येचुरी यांनी तर या घटनेतील पीडितांकडे दुर्लक्ष करणे हा गुन्हाच असल्याचे म्हटले.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी मात्र सालाबादाप्रमाणे यंदाही पीडितांना दिले मदतीचे फक्त आणि फक्त आश्वासनच....!