हा तर विश्वजित राणे यांना वाचविण्याचा खटाटोप

आयरिश यांचा ऍडव्होकेट जनरलांवर आरोप
मुद्दा ५०६ कलमाचा
पणजी, दि. ५ (प्रतिनिधी) - राज्य सरकारने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ५०६ अंतर्गत सर्व खटले मागे घेण्याबाबत सरकारी वकील व साहाय्यक सरकारी वकिलांना दिलेला आदेश हा ऍडव्होकेट जनरल सुबोध कंटक यांनी आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना आरोपमुक्त करण्यासाठी चालवलेला खटाटोप आहे,असा सनसनाटी आरोप ऍड. आयरिश रॉड्रिगीस यांनी केला आहे.
या आदेशासंबंधी ऍड.आयरिश रॉड्रिगीस यांनी माहिती हक्क कायद्याअंतर्गत कागदपत्रे मिळवली आहेत. या कागदपत्रांवरून उघड झालेल्या माहितीनुसार ऍड. जनरल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी ३० जून २००९ रोजी संध्याकाळी ही प्रक्रिया पूर्ण केली. याप्रकरणी त्यांनी तयार केलेला प्रस्ताव सुरुवातीस गृह खात्याचे अवर सचिव,विशेष सचिव, कायदा सचिव यांच्याकडून फिरून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत व गृहमंत्री रवी नाईक यांच्यापर्यंत पोहचले. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र तयार केले व १ जुलै २००९ रोजी उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. ऍड. जनरल यांनी दाखवलेली ही तत्परता केवळ आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांच्यावरील या कलमाअंतर्गत दाखल झालेले आरोपपत्र रद्दबातल ठरवण्यासाठी आहे,अशी टीका ऍड.आयरिश यांनी केली आहे. ऍड. जनरल यांची घिसाडघाई या प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट झाली आहे व हा प्रस्ताव राजकीय प्रेरित असल्याने त्यात अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. सरकारचे हे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात कितपत ग्राह्य ठरते याची उत्सुकता आता सर्वांना लागून राहिल्याने त्याचा निकाल १७ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सुनावणीत लागणार आहे.
सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचा एखादा विषय हाताळण्याची वेळ येते तेव्हा यासंबंधीच्या फाईल्स हातावेगळ्या होण्यास विलंब होतो पण इथे एका मंत्र्यावर कृपादृष्टी करण्यासाठी काही तासांत सर्व सरकारी अडथळे पार करून प्रस्ताव मंजूर केला जातो, यावरून या सरकारचा "आम आदमी'चा पुळका किती बेबनाव आहे,हे लक्षात येते,अशी टीकाही ऍड. आयरिश यांनी केली आहे. सर्वसाधारणपणे सरकार एखादा प्रस्ताव तयार करते व त्याबाबत कायदेशीर सल्ला मागवण्यासाठी ऍड.जनरलांशी सल्लामसलत केले जाते.इथे मात्र ऍड.जनरलांनी स्वतः प्रस्ताव तयार केला आहे व त्यावर सरकारी मान्यता मिळवून घेतली आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे या प्रस्तावाबाबत कायदा खात्याने मात्र आपली मान्यता दिलेली नसल्याचेही उघड झाले आहे. कायदेशीर सल्ल्याबाबत ऍड. जनरलांचा शब्द अंतिम मानला जातो, त्यामुळे आपल्या सल्ल्याची आवश्यकता नाही,असे म्हणून कायदा खात्याच्या सचिवांनी या वादातून आपली सहीसलामत सुटका करून घेतली आहे.मुख्य सचिवांनीही कायदा सचिवांच्या या भूमिकेबाबत संदिग्धता व्यक्त करून या प्रस्तावाच्या वैध्यतेबाबत शंका घेण्यास वाव ठेवला आहे, असेही ऍड.आयरिश यांनी म्हटले आहे.
ऍड.जनरल यांनी याप्रकरणी तयार केलेल्या प्रस्तावात म्हटल्याप्रमाणे ५ जुलै १९७३ साली राज्य सरकारने एक अधिसूचना जारी करून त्यात भारतीय दंड संहितेतील काही कलमे दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्ह्यांत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. मूळ अधिसूचनेत ५०६ कलमाचा उल्लेख होण्याचे राहून गेल्याने पुन्हा एकदा त्यासंबंधी दुरुस्ती सुचवून ५०६ कलमाचा त्यात समावेश करण्यात आला. ऍड. जनरल यांनी या दुरुस्तीसंबंधी आपण अनभिज्ञ होतो,असे सांगून केवळ पोलिस महासंचालकांनी याबाबत माहिती दिल्यानंतर आपल्याला हे कळले,अशी भूमिका घेतली आहे.खुद्द ऍड.जनरलांना १९७३ सालच्या या अधिसूचनेची माहिती नसणे ही आश्चर्याची गोष्ट असल्याचे ऍड.आयरिश यांनी म्हटले आहे. पुढे या ५०६ कलमाबाबत अनेकवेळा संभ्रमावस्था निर्माण झाल्याने ११ मे २००४ रोजी सरकारने नवीन अधिसूचना काढली व त्यात ५०६ कलमाचा दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्ह्यात समावेश करण्याचा निर्णय घेतला. ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाली नाही, त्यामुळे हा कायदा अस्तित्वात येत नाही,अशी भूमिका घेऊन त्यांनी सरकारच्यावतीने ५०६ अंतर्गत सर्व खटले मागे घेण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. एवढी वर्षे याबाबत मौन धारण केलेल्या सरकारला आत्ताच हे खटले मागे घेण्याचे कसे काय सुचले,असा सवालही ऍड.आयरिश यांनी उपस्थित केला आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांना आरोपमुक्त करण्यासाठी चाललेले हे षड्यंत्र आहे,असा आरोप करून न्यायालयासमोर सरकारची ही नाटके उघड होतील,अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.