'सोसायटी'चे १८०० कामगार अखेर तीन वर्षांसाठी सेवेत आंदोलनापुढे सरकाचे नमते

पणजी, दि.१० (प्रतिनिधी) : भाजप सरकारच्या कार्यकाळात २००३ साली स्थापन करण्यात आलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्यांतर्गत सा. बां. खा कामगार पुरवठा सोसायटीच्या सुमारे १८०० कंत्राटी कामगारांनी गेल्या एका वर्षापासून सुरू ठेवलेल्या आंदोलनासमोर शरणागती पत्करून अखेर सरकारने या कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कामगार आयुक्त व्ही. बी. एन. रायकर यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सुमारे साडेपाच तासांच्या मॅराथन बैठकीत सा.बां.खाते व कामगार संघटना यांच्यात तीन वर्षांसाठीच्या करारावर सह्या करण्यात आल्या.
कामगार संघटनेचे नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, ऍड,राजू मंगेशकर, सुहास नाईक यांच्यासह कामगार व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष सातारीनो मिस्कीता,सरचिटणीस रमेश साखळकर,उपाध्यक्ष शेखर धोंड,उपाध्यक्ष सुदीप पै नाईक,खजिनदार सायमन फालेरो,कार्यकारिणी सदस्य मंगेश परब,महादेव गांवकर व प्रेमानंद कळंगुटकर यावेळी हजर होते.सार्वजनिक बांधकाम खात्यातर्फे मुख्य प्रधान अभियंते ए.एम.वाचासुंदर, मुख्य अभियंते जे.एन.चिमुलकर व संयुक्त लेखा संचालक श्रीपाद नाईक हजर होते.कालपासून सुरू झालेली ही बैठक आज सकाळी १० वाजता पुन्हा सुरू झाली. या बैठकीत या करारावर सखोल चर्चा झाली व अखेर दुपारी साडेतीन वाजता प्रत्यक्ष करारावर सह्या करण्यात आल्या. यावेळी कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या सा.बां.खात्याच्या कामगारांनी या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत केले.कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर,सुहास नाईक आदींनी या कामगारांच्या पाठीशी ठामपणे राहून त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन केल्याने तसेच या कामगारांनी एकसंध राहून हा लढा दिल्याने हा विजय झाला,असे उद्गार यावेळी या कामगारांनी व्यक्त केले.
भाजप सरकारच्या कार्यकाळात सार्वजनिक बांधकाम खात्याअंतर्गत हंगामी,रोजंदारी व कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सर्वांना एकत्रित करून सार्वजनिक बांधकाम खाते कामगार पुरवठा सोसायटी स्थापन करण्यात आली. ही सोसायटी खात्याअंतर्गतच सुरू करण्यात आली होती. सुमारे दहा ते बारा वर्षे हे कामगार या खात्यात सेवा बजावीत आहेत. या कामगारांची ३१ डिसेंबर २००७ रोजी कराराची मुदत संपली होती. त्यानंतर करार करण्यास खात्याकडून चालढकल सुरू करून गेले दीड वर्ष हे कामगार संघटितपणे हा लढा लढत आहेत. गेल्या जानेवारी २००९ महिन्यात या कामगारांनी बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी मान्य केले व त्यानंतर कामगार आयुक्तांसमोर गेली दीड वर्षे सुनावणी सुरू होती. कामगार आयुक्तांसमोर एकूण ४८ बैठका झाल्या व आज प्रत्यक्ष करारावर सह्या करण्यात आल्या. हा करार १ जानेवारी २००८ ते ३१ डिसेंबर २०१० पर्यंत कार्यरत राहील. या कराराप्रमाणे अप्रशिक्षित कामगार-१६७ रूपये प्रतिदिन, उपप्रशिक्षित-१८०, प्रशिक्षित२१० व उच्च प्रशिक्षित२२५ रुपये प्रतिदिन असा पगार देण्याचे मान्य केले आहे. हा पगार महिन्याच्या ३० दिवसांसाठी असेल. त्यात या कामगारांना १५ दिवस पगारी रजा,६ दिवस सामान्य रजा,सार्वजनिक सुट्ट्या,आजारी रजा व आठवडी सुट्टीचाही लाभ मिळणार आहे. बोनस,ओवरटाइम,हेजार्डियस भत्ता,सुरक्षा सुविधा, गणवेश, वरिष्ठ श्रेणी,थकबाकी व नव्या नोकरभरतीत प्राधान्य अशा अटीही मान्य करण्यात आल्या आहेत.या कामगारांना वार्षिक पगारवाढही मिळणार आहे. येत्या ३१ डिसेंबर २००९ पर्यंत या कराराच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल कामगार आयुक्तांना सादर करण्याचेही यावेळी ठरवण्यात आले.