अर्थसंकल्पात"आम आदमी'ची निराशा

आयकर मर्यादेत १० ते १५ हजारांनी वाढ
नवी दिल्ली, दि. ६ - सर्वसामान्य आयकरदाते आणि महिलांच्या आयकरमुक्त उत्पन्न मर्यादेत १० हजार रुपये, तर ६५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांच्या आयकर मर्यादेत १५ हजार रुपयांच्या वाढीसोबतच आयकरावरील अधिभार रद्द करण्याची सवलत एवढाच काय तो दिलासा असणारा अर्थसंकल्प आज केंद्रीय अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी संसदेत सादर केला.
भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रथमच १० लाख कोटींपेक्षा अधिक तरतूद असलेला पण एक लाख ८६ हजार कोटींची मोठी वित्तीय तूट असलेला अर्थसंकल्प हे २००९-१० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाचे वैशिष्ट्य म्हणता येईल.
या तुटीच्या वृत्तामुळेच शेअर बाजार कोसळला. उद्योग आणि व्यापारी वर्गासाठी आतापर्यंत लागू असलेला फ्रिन्झ बेनिफिट टॅक्स आणि कमोडिटी ट्रान्झॅक्शन कर रद्द करून सरकारने या क्षेत्राला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज ६ टक्के दराने आणि कर्जमाफी योजनेची मुदत आणखी सहा महिन्यांनी वाढविण्याची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. गृह कर्जावरील व्याजदरात सूट मिळण्याची आस लावून बसलेल्या कोट्यवधी जनतेला कोणताही दिलासा न मिळाल्याने त्यांची घोर निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प ठरला. वर्षभरात देशात १ कोटी २० लाख अधिक लोकांना रोजगार उपल्ब्ध करून देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली जरूर, पण या रोजगाराच्या संधी कोणत्या क्षेत्रात आणि कशा निर्माण होतील, याबाबत चकार शब्द देखील त्यांनी काढला नाही.
गरिबी रेषेच्या खाली राहणाऱ्या लोकांना तीन रुपये किलो दराने तांदूळ आणि गहू देण्याची घोषणा मुखर्जी यांनी केली खरी, पण ही योजना केव्हापासून लागू होईल, हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. आम्ही याबाबत एक विधेयक तयार करीत असून ते पारित झाल्यावर या योजनेची अंमलबजावणी सुरू होईल, असे मुखर्जी यांनी सांगितले.
ज्या राज्यांमध्ये केंद्रीय विद्यापीठ नाही, अशा सर्वच राज्यांमध्ये विद्यापीठे स्थापण्याचा निर्णयही मुखर्जी यांनी घोषित केला.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली माजी सैनिकांची "वन रॅंक, वन पेन्शन' ही मागणी या अर्थसंकल्पात मान्य करण्यात आली असून, त्याचा लाभ सुमारे १२ लाख माजी सैनिकांना होणार आहे.
गृह मंत्रालयासाठी यंदा ३३,८०९ कोटी रुपये मिळणार असून, राज्यांच्या पोलिस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी, सुरक्षा यंत्रणा उभारणीसाठी वेगळ्या १९२४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. संरक्षण सिद्धतेसाठी यंदाच्या वर्षी ३४ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली असून, यंदा १,४१,७०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात कपात करण्याची घोषणा मुखर्जी यांनी केली, पण ही कपात किती असेल हे मात्र त्यांनी सांगितले नाही. प्रत्यक्ष करांच्या रचनेत बदल करण्यात येणार असून येत्या दीड महिन्यात त्याचा मसुदा तयार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. करदात्यांना कोणतीही अडचण जाऊ नये यासाठी सरल-२ फॉर्मचा प्रस्तावही असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले.
ग्रामीण भागात रस्ते बांधणीसाठी १२ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
आर्थिक वाढीचे ९ टक्क्यांचे लक्ष्य गाठण्याचा निर्धार सरकारने केला आहे. भारतीय संसाधन वित्त महामंडळ बॅंकांच्या मदतीने विविध प्रकल्पांसाठी एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत वित्तपुरवठा करू शकेल, अशी आमची मजबूत स्थिती असल्याचे मुखर्जी यांनी सांगितले. पण, यात महामंडळाचा किती वाटा असेल, हे मात्र त्यांनी नमूद केले नाही.
या अंदाजपत्रकात अल्पसंख्य सममुदायासाठी ७४ टक्के वाढीची तरतूद करण्यात आली आहे. गतवर्षी ही तरतूद एक हजार कोटी रु. होती. ती यंदा १७४० कोटी एवढी करण्यात आली आहे.
या अंदाजपत्रकात विविध योजनांवरील खर्च ३४ टक्क्यांनी वाढला असून तो ३,२५,१४९ कोटी एवढा करण्यात आला आहे तर योजनेतर खर्चात त्यापेक्षाही अधिक म्हणजे ३७ टक्क्यांची वाढ नमूद करण्यात आली असून हा खर्च ६,९५,६८९ एवढा होणार आहे. ही रक्कम एकूण खर्चापेक्षा ६८.२ टक्क्यांनी अधिक आहे. सहावा वेतन आयोग आणि विविध वस्तूंवरील सबसिडीमुळे हा आकडा फुगला आहे. सबसिडीची रक्कम ५५.८ टक्के तर कर्जाच्या हप्त्याच्या परतफेडीवर १८.२ टक्के रक्कम खर्च होणार आहे.

या वस्तू स्वस्त होणार
चहा, कॉफी
जीवनरक्षक औषधी
ब्रन्डेड दागिने
सॉफ्टवेअर
रबराची लागवड
मोबाईल, मोबाईलचे सुटे भाग
क्रीडा साहित्य, चामडी वस्तू
गिरणी कापड, पादत्राणे
एलसीडी टीव्ही
००००००००
या वस्तू महाग होणार
कॉस्मेटिक आणि प्लास्टिक सर्जरी
सेट टॉप बॉक्स
सोने, चांदी
सोन्याच्या लगडी, बिस्कीटे

सरकारी जाहिरातींच्या दरात
वृत्तपत्रांना दहा टक्के वाढ
नवी दिल्ली, दि. ६ ः देशातील वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती दहा टक्के वाढीव दराने देण्याची घोषणा अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी अंदाजपत्रक मांडताना केली. ते म्हणाले, ही दरवाढ सरकारने गेल्या फेब्रुवारी महिन्यातच लागू केली होती. ती आता आणखी सहा महिने म्हणजे ३० जून ते ३१ डिसेंबर या सहा महिन्यांपर्यंत लागू राहणार आहे. गैरसरकारी जाहिरातींचा ओघ कमी झाल्यामुळे वृत्तपत्र सृष्टी अडचणीत आल्याची बाब आमच्या लक्षात येताच आम्ही हा निर्णय घेतला होता. हे पॅकेज वर्षअखेरपर्यंत लागू राहील, असे त्यांनी सांगितले.