'साबां'खाते कंत्राटी कामगारांना सरकारकडून पुन्हा हुलकावणी

कामगार आयुक्तांकडून सचिव श्री.त्रिपाठी यांना समन्स
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): विद्यमान सरकारकडून सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांची थट्टा सुरू आहे. गेली दहा ते बारा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या करारावर आज सही करण्याचे मान्य करूनही सरकारकडून पुन्हा हा प्रस्ताव लांबणीवर टाकण्याची कृती घडली. या प्रकारामुळे कामगार संघटनेतर्फे तीव्र संपात व्यक्त करण्यात आला. याप्रकरणी मध्यस्थी करणारे कामगार आयुक्त व्ही. बी. एन. रायकर यांनी सरकारच्या या बेपर्वाईची दखल घेऊन सा. बां. खात्याचे सचिव पी.त्रिपाठी यांना पुढील बैठकीस हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्यात गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सुमारे दोन हजार कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या प्रस्तावावर कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांच्यासमोर चर्चा सुरू आहे. सा.बां.खाते कंत्राटी कामगार सोसायटीअंतर्गत हे कामगार सेवेत आहेत. दरम्यान, या कामगारांना सोडून खात्याकडून नव्या कामगारांची थेट भरती केली जात असल्याने त्याला संघटनेतर्फे हरकत घेण्यात आली आहे. नोकर भरतीत या कामगारांना प्राधान्य मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याचे सांगून या सर्व कामगारांना तात्काळ सेवेत नियमित करा,अशी मागणी कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी केली आहे. "समान काम समान वेतन', बोनस, सुट्टी आदी सर्व सुविधा या कामगारांना मिळाव्यात अशी मागणीही करण्यात आली आहे. या कामगारांच्या विविध मागण्यांचा प्रस्ताव गेल्या मार्च २००८ साली कामगार आयुक्तांना देण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर आता सुमारे ३२ बैठका झाला पण सरकारकडून एनकेन प्रकारेण वेळ मारून नेण्याचे काम सुरू आहे. या कामगारांपैकी बहुतेक कामगार हे सा.बां.खात्याच्या पाणी विभागात कामाला आहेत, त्यामुळे त्यांनी एकदा पाणी पुरवठा बंद करण्याचा इशाराही दिला होता. याप्रकरणी मुख्यमंत्री व सा.बां.खातेमंत्री चर्चिल आलेमाव यांनी त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचे मान्यही केले होते. मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांनी ११ जून रोजी अंतिम करारावर सह्या करण्याचेही मान्य केले होते परंतु आज मात्र त्यासंदर्भातच काहीही करण्यात आले नसल्याचे उघड झाले. या सर्व कामगारांनी आज कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांच्या कार्यालयात धडक दिल्याने त्यांनी तात्काळ सा.बां.खात्याच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण केले. यावेळी सोसायटीचे अध्यक्ष श्री.रेवणकर,सदस्य सचिव श्री.परब, प्रशासकीय संचालक श्रीपाद नाईक व प्रधान अभियंते श्री.वाचासुंदर हजर राहिले. या कामगारांबाबतचा प्रस्ताव सा.बां.खात्याकडून पाठवण्यात आला आहे परंतु तो सध्या सचिव पातळीवर अडकून असल्याची माहिती देण्यात आली. खुद्द मुख्य सचिवांनी आश्वासन देऊनही हा प्रस्ताव नेमका का अडला हे जाणून घेण्यासाठी कामगार आयुक्त श्री.रायकर यांनी खात्याचे सचिव श्री.त्रिपाठी यांना पुढील बैठकीसाठी हजर राहण्याचे आदेश जारी केले आहेत. या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याबाबत सचिवांनी नोट तयार करायला हवा व हा नोट मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर सादर करून त्याला मान्यता मिळाल्यानंतरच या कामगारांच्या विषयावर तोडगा निघाला,असे म्हणता येईल. दरम्यान,कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी सरकारच्या या बेपर्वाईवृत्तीचा निषेध केला व कामगारांप्रति हे सरकार अजिबात गंभीर नसल्याचा आरोप केला. येत्या १५ जून रोजी मंत्रिमंडळ बैठक आहे. या बैठकीत या कामगारांच्या प्रश्नावर तोडगा निघाला नाही किंवा सरकारने या कामगारांना सेवेत नियमित करण्याच्या कराराला मान्यता दिली नाही तर मात्र रस्त्यावर उतरण्यावाचून पर्याय नाही,असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.