आर्थिक तरतूद असूनही अनुसूचित जमाती दुर्लक्षित

पणजी, दि. ८ (प्रतिनिधी)- राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या विकासासाठी अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या तरतुदींचा योग्य पद्धतीने विनियोग होत नाही. या घटकांसाठी १२ टक्के आरक्षण असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे हा घटक आपल्या न्याय्य हक्कांपासून वंचित राहत असल्याचा सुर आज समाज कल्याण खात्याच्या अस्थायी समितीसमोर अनेक नागरिकांनी व्यक्त केला.
आमदार दीपक ढवळीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या बैठकीला आमदार प्रताप गांवस,दामोदर नाईक व फ्रान्सिस डिसोझा हजर होते. विविध खात्यांत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित असलेल्या पदांची भरती करण्यात आली नाही. काही ठिकाणी पदांसाठी या घटकातील कुणीही उमेदवार नसल्याचे दाखवून या पदांवर सर्वसामान्य गटातील उमेदवारांची भरती केली जाते,याबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त करून शहानिशा करण्यावाचून ही प्रक्रिया केली जाते,असेही त्यांनी समितीच्या नजरेस आणून दिले.अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या जास्त असलेल्या भागांत पायाभूत सुविधा तथा इतर अत्यावश्यक साधनसुविधा निर्माण करण्यासाठी या विशेष निधीचा वापर करावा,अशी सूचनाही अनेकांनी मांडली.
२५ वर्षे वास्तव्य सक्ती करा
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होतो आहे. हा आकडा आता १ लाख ५ हजारांवर पोहचला आहे. यापुढे या योजनेसाठी मूळ गोमंतकीय किंवा २५ वर्षे वास्तव्याचा दाखला सक्तीचा करावा, अशी सूचना काही आमदारांनी मांडली. अनेक लाभार्थींचे पैसे वेळात मिळत नाही. काही लोकांना टप्प्याटप्प्याने पैसे मिळतात,अशा तक्रारीही यावेळी पुढे करण्यात आल्या. लाभार्थींची संख्या अशीच वाढत गेली तर ही योजना आर्थिक संकट म्हणून उभी होईल,असा धोकाही यावेळी वर्तवण्यात आला.