"संयुक्त राष्ट्रांनी उपलब्ध केलेल्या एका अहवालानुसार आपल्या देशातील सुमारे ६३ टक्के मुलांना एकवेळचेही जेवणही व्यवस्थितपणे मिळत नाही."
नवी दिल्ली, दि. २ : कल्पना करा की, कोट्यवधी रुपयांचे धान्य सडून चालले आहे आणि कोट्यवधी लोक भुकेने तडफडत आहेत. भारतीय अन्न महामंडळाची (एफसीआय) स्थिती यापेक्षा निराळी नाही. गेल्या दहा वर्षांत या महामंडळाच्या अखत्यारीतील सुमारे दहा लाख टन अन्नधान्य अक्षरशः सडून गेले; ज्याची किंमत होतीदोन अब्ज, ४२ कोटी रुपये. पण थोडे थांबा, मेंदूला झिणझिण्या आणणाऱ्या या सरकारी कारभाराची समाप्ती येथेच होत नाही. कारण हे सडलेले धान्य नष्ट करण्यासाठी सरकारने आणखी दोन अब्ज, ५९ कोटी रुपये खर्च केले. एक कोटी लोकांची वर्षभराची भूक या धान्याने नक्कीच शमली असती. तथापि, मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधणार कोण, असा यक्षप्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. येथील एक रहिवासी देवआशिष भट्टाचार्य यांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून भारतीय अन्न महामंडळाकडून ही माहिती मिळवली आहे. त्यानुसार १९९७ ते २००७ या कालावधीत उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, जम्मू आणि काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश व दिल्लीतील सरकारी गुदामांमध्ये १८३०० टन गहू, ३९५००० टन तांदुळ, २२ हजार टन मक्याची नासाडी झाली. कोणाचीही मान शरमेने झुकावी, असा हा वर्षानुवर्षे सुरू आहे, पण त्याबद्दल कोणाला ना खंत ना खेद. आसाम, नागालॅंड, ओरिसा, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमीळनाडू, कर्नाटक व केरळ येथील परिस्थिती काही निराळी नाही. महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये ७३८१४ टन धान्याची वासलात या कालावधीत लागली. हे धान्य वाचवण्यासाठी अन्न महामंडळाने २ कोटी, ७८ लाख रुपये खर्च केले. मात्र नंतर ते सडून गेल्याचे लक्षात येताच त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी २४ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. त्यामुळे याला जबाबदार कोण, असा मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाला आहे. एकीकडे महागाईचा भस्मासुर वाढत चालला आहे. देशातील लाखो लोक आजचा दिवस गेला उद्याचे काय, या विवंचनेत असताना सरकारी कोठारातील धान्य मात्र सडत चालले आहे. माहितीच्या अधिकाराचा कसा प्रभावीरीत्या वापर करता येतो त्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. सरकारी कामकाज कसे चालते याचे विदारक दर्शन यानिमित्ताने देशवासीयांना घडले आहे. आता याला जबाबदार असणाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाते, यावर डोळ्यांत तेल घालून लक्ष ठेवावे लागेल.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment