मधू नाईक, सावंत व गनी अखेर संघटनेतून निलंबित

या तिघांपासून सावध राहण्याचा इशारा

पणजी, दि. 29 (प्रतिनिधी) - वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याच्या मागणीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाला सुरुंग लावणारे सरकारी कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी मधू नाईक, सुरेश सावंत व सय्यद अब्दुल गनी यांना संघटनेतून निलंबित करण्यात आले आहे. अखिल गोवा सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या आज झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
आपल्या मर्जीतील अवघ्याच सरकारी खात्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देऊन इतरांना त्यापासून सातत्याने वंचित ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या पक्षपाती निर्णयाविरुद्ध सरकारी कर्मचारी संघटनेने प्रथम एक दिवसाचा लाक्षणिक व त्यानंतरही सरकारकडून अनुकूल प्रतिसाद न मिळाल्याने 13 जून पासून बेमुदत संप पुकारला होता. या संपासाठी कर्मचारी पातळीवर एकजुटीचे दर्शन घडवले जात असतानाच 16 रोजी सायंकाळी संघटनेचे पदाधिकारी मधू नाईक, सुरेश सावंत व सय्यद अब्दुल गनी यांनी आपला वेगळा गट करून सरकारशी थेट चर्चा सुरू केली. अचानकपणे सुरू झालेल्या या गोंधळामुळे ऐन भरात आलेले कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन तूर्तास मागे घेण्याची पाळी संघटनेवर आली. अर्थात नाईक, सावंत व गनी यांना हाताशी धरून आंदोलनात खो घालण्यासाठी सरकारनेच खेळलेली ती चाल होती असा आरोप कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मंगलदास शेटकर, सरचिटणीस गणेश चोडणकर आदींनी त्यावेळी केला होता. या गोंधळामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आल्याने सरकारने खरोखरच त्या परिस्थितीचा फायदा उठवत कर्मचाऱ्यांच्या पगार वाढीचा प्रश्नच त्या दिवसानंतर शीतपेटीत टाकून दिला व शेटकर, चोडणकर, तळावलीकर आदींच्या आरोपांना एकप्रकारे पुस्तीच दिली.
यानंतर संघटनेच्या तालुका पातळीवरील बैठकीत पोलिस संरक्षणात आलेल्या नाईक, सावंत व गनी यांना सगळ्यांकडून अक्षरशः धारेवर धरण्यात आले. त्या तिघांनी संघटनेचा आणि संघटनेच्या पंचेचाळीस हजार कर्मचाऱ्यांचा विश्वासघात केल्याचेही त्यांना सुनावण्यात आले. त्यावर "आम्ही चुकलो' अशी कबुली त्या तिघांनी दिली. सरकारने उगारलेल्या संप प्रतिबंधक "एस्मा' या कायद्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना बसू नये म्हणून आपण हे पाऊल उचलले असा युक्तिवादही करण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. माफीही मागितली. परंतु त्यांची माफी आणि संबंधित युक्तिवाद संघटनेने फेटाळून लावला. आज झालेल्या संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत त्या तिघांना संघटनेतून निलंबित करण्याचा एकमताने निर्णय घेण्यात आला. मधू नाईक हे संघटनेच्या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत तर गनी व सावंत हे अनुक्रमे उपाध्यक्ष व खजिनदार आहेत. संघटनेने बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिशीला त्या तिघांनी दिलेल्या लेखी उत्तरावर बैठकीत सखोल चर्चा झाली परंतु त्यांचे म्हणणे न पटणारे आहे असे सांगून ते फेटाळून लावण्यात आले. या तिघांसंदर्भात अंतिम निर्णय होईपर्यंत त्यांना संघटनेतून आणि संघटनेच्या कार्यकारिणीतून निलंबित केले जात असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सभासद असलेल्या कोणीही कर्मचाऱ्यांनी या तिघांशी संघटनेशी संबंधित बाबींबाबत व्यवहार करू नये असेही यावेळी सांगण्यात आले.
दरम्यान, सरकारी कर्मचारी संघटनेने वेतनश्रेणीच्या तफावतीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी भेट घेण्याचे ठरवले आहे. तत्पूर्वी आपल्या मागण्यांचा तपशील आणि आगामी कृती कार्यक्रम निश्चित करण्यासाठी संघटनेच्या वाटाघाटी समितीची बैठक मंगळवार दि. 1 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजता संघटनेच्या पाटो कार्यालयात बोलावण्यात आली आहे. या समितीत सांबाखा कर्मचारी संघटना, वीज कर्मचारी संघटना, कदंब वाहतूक महामंडळ कर्मचारी संघटना, सांबाखा कनिष्ठ अभियंता संघटना, जलस्रोत खात्याची अभियांत्रिकी संघटना व लेखाधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अनंत रेडकर यांनी आपण संघटनेच्या विरोधात कोणतीही कृती केलेली नाही किंवा संघटनेविरुद्ध मुख्य सचिव किंवा अन्य कोणाकडेही तक्रार केलेली नाही असा खुलासा केला आहे. आपण व संघटना यांच्या दरम्यान कोणत्याही प्रकारचा गैरसमज होऊ नये अशी विनंतीही त्यांनी संघटनेला केली असल्याचेही सरचिटणीस गणेश चोडणकर यांनी जारी केलेल्या एका प्रसिध्दी पत्रकात नमूद केले आहे.