नवी दिल्ली, दि. ४ : अणुकराराचा स्फोट करण्याची डाव्यांची सुरू असलेली तयारी अखेर फुसका बार सिद्ध झाली. काहीतरी ठोस भूमिका घेणार, कदाचित पाठिंबा काढण्याची घोषणा करणार, असे संकेत देत डाव्यांची सुरू झालेली बैठक केंद्रातील संपुआ सरकारला एक नवी धमकी देऊन संपली. आम्हाला मान्य नसलेल्या अणुकरारावर सरकारचे पुढचे पाऊल काय, हे सात जुलैपर्यंत स्पष्ट करा, अशा आशयाचे पत्र डाव्या पक्षांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्री प्रणव मुखर्जी यांना लिहिले आहे. त्या उत्तरानंतर डावे पाठिंब्याबाबत निर्णय घेणार आहेत. दरम्यान, डाव्यांना स्पष्टीकरण देण्यास सरकार बांधिल नाही, असे सांगत कॉंग्रेसने डाव्यांच्या धमकीकडे दुर्लक्ष केले आहे. कॉंग्रेसच्या या नव्या पवित्र्यामुळे संतप्त झालेल्या डाव्या पक्षांनी सरकारतर्फे विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यात आल्यास विरोधी मतदान करू, असे रात्री स्पष्ट केले.
मुखर्जी यांना डाव्या पक्षांनी लिहिलेले पत्र बैठकीनंतर माकपचे सरचिटणीस प्रकाश कारत यांनी पत्रपरिषदेत वाचून दाखविले. "सुरक्षा विषयक कराराला मंजुरी मिळविण्यासाठी सरकार आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेकडे (एआयईए) जाणार आहे काय, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे असल्याने, याबाबत सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करायलाच हवी,' असे या पत्रात नमूद आहे.
"याबाबत तुमची जी काही भूमिका आहे, ती आम्हाला सात जुलैपर्यंत माहीत व्हायला हवी,' असा उल्लेखही पत्रात आहे.
१४ पासून देशव्यापी आंदोलन
अणुकराराला डाव्यांचा विरोध का? हे देशवासियांपुढे स्पष्ट करण्यासाठी तसेच वाढत्या महागाईचा निषेध करण्यासाठी येत्या १४ तारखेपासून देशव्यापी आंदोलन छेडण्याचा निर्णय डाव्यांनी जाहीर केला. आम्हाला सरकारचा पाठिंबा काढणे का भाग पडत आहे, हे सरकार लोकविरोधी कसे आहे, हे पटवून देण्यासाठी हे आंदोलन असल्याचे कारत यांनी सांगितले.
सरकारने जर समोर पाऊल टाकले तर पाठिंबा काढणार काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, किमान समान कार्यक्रमात अणुकराराचा उल्लेख कुठेही नाही. या कार्यक्रमाच्या बाहेर जाऊन सरकार जर देशविरोधी निर्णय घेत असेल तर आम्हाला त्याचा विरोध करावाच लागेल. प्रसंगी पाठिंबा काढावा लागला तर देशहितासाठी तो निर्णय देखील घ्यावा लागेल.
चिदम्बरम, देवरा यांना विरोध नाही : अमरसिंग
अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम आणि पेट्रोलिय मंत्री मुरली देवरा यांना माझा विरोध व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. त्यांच्या धोरणांना माझा विरोध आहे, असे समाजवादी पार्टीचे सरचिटणीस अमरसिंग यांनी आज स्पष्ट केले.
देशात महागाई रोज नवे उच्चांक गाठत आहे. यासाठी कारणीभूत असलेल्या उपरोक्त दोन्ही मंत्रालयांच्या धोरणांना माझा विरोध असून तो कायमच राहणार आहे. या खात्यांचे प्रमुख असलेल्या व्यक्तींविषयी मी कधीच बोललो नाही, असे अमरसिंग यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर पत्रकारांना सांगितले.
पोलाद आणि सिमेंटच्या टंचाईनंतर या दोन्ही वस्तूंच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली. त्याचप्रमाणे पेट्रोलियम पदार्थांच्याही निर्यातीवर बंदी घालावी, अशी आमची मागणी आहे.
मुरली देवरा यांच्याविषयी बोलताना ते म्हणाले, देवरा यांनी पेट्रोलियम मंत्री म्हणूनच कार्य करायला हवे. खाजगी तेल शुद्धीकरण कंपन्याचे मंत्री म्हणून नव्हे. कारण, गेल्या चार वर्षांत त्यांनी ज्या पद्धतीने काम केले आहे, त्यामुळे खाजगी तेल शुद्धीकरण कंपन्यांना भरपूर नफा झालेला आहे आणि सर्वसामान्यांना मोठा फटका सहन करावा लागला आहे.
अणुकरार देशहिताचाः मुलायमसिंग
समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष मुलायमसिंग यादव आणि सरचिटणीस अमरसिंग यांनी आज पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांची भेट घेतली. या भेटीत पंतप्रधानांनी अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारातील सत्यतेची माहिती दिल्याचा दावा मुलायमसिंग यांनी केला आहे. दरम्यान, अणुकरार पूर्णपणे देशहितात असल्याची खात्री आम्हाला झालेली आहे, असे सांगताना मुलायमसिंग यांनी या मुद्यावर कॉंगे्रसला पाठिंबा देण्याचे स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी ही भेट झाली. सुमारे ३० मिनिटे चाललेल्या या भेटीत करारातील सर्व नवीन मुद्दे पंतप्रधानांनी आमच्यापुढे विशद केले, असे मुलायमसिंग यांनी पत्रकारांना सांगितले. यानंतर मुलायमसिंग आणि अमरसिंग यांनी कॉंगे्रस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचीही भेट घेतली. मनमोहनसिंग आणि सोनिया गांधी यांनी आम्हाला अणुकराराबाबत जी माहिती दिली त्यामुळे आमचे समाधान झाले आहे. आता कुठलीही शंका राहिलेली नाही, असे ते म्हणाले.
"आमच्यासाठी राजकारणापेक्षा देशहित जास्त महत्त्वाचे आहे. आठ पक्षीय प्रादेशिक आघाडीचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्यासोबत आमची जी चर्चा झाली त्याची विस्तृत माहिती आम्ही या आघाडीला देणार आहोत. यात आमचे देखील व्यक्तिगत हित नाही. सरकारला आम्ही ब्लॅकमेलही करणार नाही. शिवाय, मंत्रिपदासाठी वाटाघाटीही करणार नाही. देशहित कशात आहे याचा विचार करून आम्ही येथे आलो आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
पाच वर्षांनंतर भेट
मुलायमसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यात आज झालेली भेट तब्बल पाच वर्षांनतंरच घडून आली आहे. यापूर्वी, सप्टेंबर २००३ मध्ये मुलायम-सोनिया भेट झाली होती. त्यावेळी मुलायमसिंग यादव यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून सलग तिसऱ्यांदा शपथ घेतली होती. तेव्हा कॉंगे्रसने सपा सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला होता. सरकारची धोरणे ठरविण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन करण्याची आणि किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारावर सरकार चालविण्याची कॉंगे्रसची मागणी मुलायमसिंग यादव यांनी फेटाळून लावली आणि उभय पक्षांमधील मतभेदांची दरी वाढत गेली होती.
आज अणुकरारावरून संपुआ सरकार अडचणीत आल्यानंतर कॉंगे्रसला समाजवादी पार्टीचा पाठिंबा घेणे आवश्यक झाले आहे. याच अनुषंगाने आज मुलायमसिंग आणि सोनिया गांधी यांच्यात भेट घडून आली.
डाव्यांचा 'इशारा' कॉंगे्रसने धुडकावला
अमेरिकेसोबतच्या अणुकरारावर पुढे जाणार आहात काय, यावर आपली भूमिका तीन दिवसांत स्पष्ट करा, हा डाव्या पक्षांनी दिलेला "अल्टिमेटम' कॉंगे्रस पक्षाने आज स्पष्टपणे झुगारून लावला. कोणतेही सार्वभौम सरकार किंवा राजकीय पक्ष अशा धमक्यांना उत्तर देण्यासाठी बांधिल नसते, असे कॉंगे्रसने म्हटले आहे.
"कुठलीही निर्वाणीची मुदत सार्वभौम सरकार किंवा राजकीय पक्ष मान्य करू शकत नाही. आम्ही सध्या तिहेरी उद्देश साध्य करण्यासाठी वाटचाल करीत आहोत. राष्ट्रहितासाठी अणुकरार करणे, सर्व मित्र पक्षांना आपल्या सोबत नेणे आणि ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणेच निवडणुकांना सामोरे जाणे, हेच ते तीन उद्देश आहेत, असे कॉंगे्रसचे प्रवक्ते अभिषेक मनू सिंघवी यांनी पत्रकारांना सांगितले.
कॉंगे्रस-सपा यांच्यातील युती राजकीय अपरिहार्यता नव्हे काय, असे विचारले असता ते म्हणाले, सपा आणि कॉंगे्रस एकमेकांसाठी कधीच अस्पृश्य नव्हते.
अणुकरारावर कॉंगे्रसने सुरुवातीला जी भूमिका घेतली होती त्यात किंचितही बदल झालेला नाही. आमची भूमिका ठाम आहे. अणुकरार हा संपूर्णपणे राष्ट्रहितात आहे आणि ज्यांना ही सत्यता पटली ते आमच्या सोबत आले आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment