डोंगरकापणी प्रकरणी सरकार पक्षाची भंबेरी

पणजी, दि. २ (प्रतिनिधी): शिवोली येथे डोंगरकापणी होत असल्याची तक्रार करूनही नगर नियोजन खात्याकडे तशी तक्रार पोहोचलीच नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केल्यामुळे आज न्यायालयात सरकारचे बिंग फुटले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन अशी खोटी माहिती का पुरवण्यात आली, याविषयी येत्या शुक्रवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश आज सरकारला दिले.
शिवोली येथे डोंगरकापणी करून वसाहतीचे बांधकाम करण्यात आल्याची तक्रार सतीश बाणावलीकर यांनी पूर्वी नगर नियोजन खात्यात केली होती. खात्यात तक्रार दाखल झाल्याचा पुरावा म्हणून आज याचिकादाराच्या वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी तक्रारीच्या एका प्रतीवर खात्याची मोहर असलेली प्रत न्यायालयात सादर करून सरकारला दणका दिला. यावेळी सरकारी वकिलाने आपण याविषयात चौकशी करून काय ते कळवतो, असे सांगितले. मात्र खात्याच्या या कृत्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली आहे.
डोंगरकापणीची तक्रार केल्यावरही नगर नियोजन खाते कोणताही कारवाई करीत नाही. खात्याच्या कायद्यानुसार परवानगीपूर्वी कोठेही डोंगरकापणी झाल्यास डोंगरकापणी करणाऱ्याला १ वर्षाचा कारावास व १ लाख रुपये दंड होऊ शकतो. मात्र अनेक तक्रारी दाखल होऊनही असा दंड आतापर्यंत ठोठावण्यात आलेला नाही, असे यावेळी वकील नॉर्मा आल्वारीस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. शिवोली येथे डोंगरकापणी प्रकरणी याचिका दाखल झाल्यानंतर ५ मे ०८ रोजी डोंगर कापणीची परवानगी देण्यात आल्याचेही ऍड. आल्वारीस यांनी सांगितले.
याविषयी पुढील सुनावणी ४ जुलैला होणार आहे.