डाव्यांचा निर्णय शुक्रवारी, पंतप्रधान राष्ट्रपतींना भेटले; शिवसेना करारास अनुकूल

मुद्दा अणुकराराचा
नवी दिल्ली, दि. १ : अमेरिकेशी आण्विक करार करण्यावरून केंद्रात निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर तोडगा निघण्याची कोणतीच चिन्हे दिसत नसून, डाव्या पक्षांनी आपला पाठिंबा मागे घेण्याबाबत ४ जुलै रोजी निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. आज संध्याकाळी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्कव्यक्त केले जात आहेत. देशातील स्थितीसंबंधात तसेच आगामी परदेश वारीबाबत पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींशी चर्चा केल्याचे राष्ट्रपती भवनाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग हे करारावरील पुढील चर्चेसाठी ६ रोजी जपानला जात असून, त्यापूर्वीच सरकार अल्पमतात आणण्याची व्यूहरचना डाव्या पक्षांनी आखली आहे, तर समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा मुलायमसिंग यादव व अमरसिंग यांनी "संपुआ'शी जवळीक साधली असून सरकार वाचविण्यासाठी त्या पक्षाचे सहकार्य मिळविण्यासाठी केंद्रीय रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यांनी प्रयत्न चालविले आहेत.
दरम्यान, अणुकरार देशहिताचा असून या पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे संकेत त्या पक्षाने दिले आहेत. रालोआला मारक ठरणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे शिवसेनेने स्पष्ट केले आहे.
डाव्यांची प्रखर टीका
संसदेने गेल्या वर्षीच अणुकरार विस्तृत चर्चेअंती बहुमताने फेटाळला असताना देखील हा करार अमेरिकन कॉंगे्रसपुढे नेण्याचा पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांचा आग्रह संसदेचा अपमान करणाराच आहे, अशी टीका डाव्या पक्षांनी केली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याप्रति आपले पंतप्रधान किती वचनबद्ध आहेत हेच सिद्ध होते, असे डाव्यांनी म्हटले आहे.
आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्थेसोबतची चर्चा आणि अमेरिकन कॉंगे्रसची मंजुरी आदी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आपले सरकार संसदेचा सामना करण्यास तयार आहे, या पंतप्रधानांच्या वक्तव्यावर माकपने एका निवेदनात म्हटले आहे की, या सर्वच प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर करारावर अमेरिकन कॉंगे्रसमध्ये मतदान घेणे आणि तो अंमलात आणणे एवढेच बाकी राहील. अशा स्थितीत पंतप्रधानांचा प्रस्ताव मान्य करण्यासारखा आहे काय?
गेल्या वर्षी डिसेेंबरमध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये अणुकरारावर सविस्तर चर्चा झालेली आहे. संपुआतील घटक पक्ष वगळता बहुमत असलेल्या अन्य सर्वच पक्षांनी हा करार फेटाळून लावला आणि सरकारने हा करार करू नये, अशी विनंतीही केली होती. असे असतानाही पंतप्रधान या करारावर आग्रह करीत आहेत. त्यांना संसदेविषयी कुठलाही आदर राहिलेला नाही. आपल्या पंतप्रधानांना संसदेपेक्षाही बुश यांच्याविषयी विशेष आदर आहे, हेच यावरून स्पष्ट होते. मनमोहनसिंग यांनी बुश यांना जुलै २००५ मध्ये दिलेल्या वचनाला भारतातील बहुतांश नागरिकांचा विरोध असतानादेखील ते पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय हितही पणाला लावले आहे, असा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.