कचरा विल्हेवाट प्रकल्पाच्या विलंबाबद्दल पालिकांना दंड

मडगाव पालिकेला ५० हजार, अन्य पालिकांना प्रत्येकी २५ हजार
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): नऊ वर्षापासून सतत आदेशावर आदेश देऊनही पालिका कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यात कुचराई करीत असल्याने अखेर आज उच्च न्यायालयाने मडगाव पालिकेला ५० हजार रुपये तर, डिचोली आणि साखळी पालिका वगळता अन्य सर्व पालिकांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये येत्या चार आठवड्यांत न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश आज देण्यात आले. तसेच, यापूर्वी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली असून या तीन महिन्यांतही आदेशाचे पालन झाले नसल्यास ही हमीची रक्कम जप्त केली जाणार असल्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला.
त्याचप्रमाणे वाळपई पालिकेने कचरा प्रकल्पासाठी नक्की केलेली जागा आज न्यायालयाने रद्द करून दुसरी जागा पाहण्यासाठी पालिकेच्या मुख्य अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक समितीची स्थापना केली असून येत्या तीन आठवड्यात नव्या जागेचा शोध घेण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले. तर, सांगे येथे कचरा प्रकल्प उभारण्यास नागरिकांचा तीव्र विरोध होत असल्याने सांगे पालिकेने सरळ एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून आम्ही या प्रकल्पापासून हात वर करीत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे हा प्रकल्प करण्यास सार्वजनिक बांधकाम खात्याला सांगता येईल का, अशी विचारणा करून यात राज्य सरकारला लक्ष घालण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
"विरोध होत असल्याने तुम्ही या जबाबदारीपासून मोकळे होऊ शकत नाही. तुमच्या कडून हे काम होत नसल्यास सांगे येथे कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे, असे आम्ही समजू शकतो का'' अशाही प्रश्न यावेळी न्यायालयाने उपस्थित केला. तसेच "जमत नसल्यास राजीनामा द्या'असेही यावेळी सुचवण्यात आले."आम्ही कचरा प्रकल्पासाठी जागा निश्चित केली आहे. तसेच त्याच्या उभारणीसाठी निविदाही मागितली. परंतु, निविदा सादर करण्यासाठी कोणीही पुढे येत नाही. येथील पालिकेच्या मुख्य आयुक्तांना धमकीही देण्यात आली आहे. काही लोकांचा या प्रकल्पाला तीव्र विरोध आहे' असे सांगे पालिकेतर्फे युक्तिवाद करताना ऍड. सरेश लोटलीकर यांनी सांगितले.
कोणत्याही पालिकेला कचरा प्रकल्प उभारण्यास पैशांची अडचण आल्यास त्यांनी मुख्य सचिवांशी बैठक घ्यावी आणि त्यानंतर राज्य सरकारने त्यांना योग्य ती आर्थिक मदतही करावी, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे. डिचोली पालिकेने यापूर्वी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले असल्याने त्यांना आणि साखळी पालिकेने कचरा प्रकल्पाचे सुमारे ८० टक्के काम पूर्ण केले असल्याने त्यांना ही हमीची रक्कम भरण्यापासून सूट देण्यात आली. मडगाव पालिकेने आतापर्यंत ५ टक्केही आदेशाचे पालन केले नसल्याचे यावेळी ऍड. नॉर्मा आल्वरिस यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
आम्ही जागेची पाहणी केली असून कचरा प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी आर्थिक मदतीची मागणी सरकारकडे केली आहे. ती मिळताच निविदा मागवली जाणार असल्याचे यावेळी कुंकळ्ळी पालिकेने सांगितले.