'आल्दिया' गहाळ फाईल्ससंबंधी अहवालास एक महिना मुदत

उच्च न्यायालयाचा पोलिसांना आदेश
पणजी, दि. १ (प्रतिनिधी): बांबोळी येथील वादग्रस्त "आल्दिया द गोवा' या प्रकल्पाच्या संपूर्ण आराखड्याच्या फाइल्स पंचायत व नगर नियोजन खात्यातून गायब झाल्याने त्याच्या शोध घेण्यासाठी सुरू केलेल्या पोलिस तपासाचा अंतिम अहवाल येत्या ४ आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सदर करण्याचे आदेश आज सरकारला देण्यात आले. दरम्यान, कमल परेरा यांनी खटल्यात आपल्याला मध्यस्थ करून घेण्यासाठी केलेला अर्ज दाखल करून घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे याचिकादाराला याचिकेची एक प्रत त्यांना देण्याचेही आदेश दिला. मात्र परेरा यांच्याकडून कोणतेही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास याचिकादाराने हरकत घेतली. गेल्या सुनावणीच्यावेळी या प्रकल्पाच्या गायब झालेल्या काही फाइली कमल परेरा यांच्याकडे असल्याचा आरोप केला केला होता. सदर आरोप खोडून काढण्यासाठी परेरा यांनी न्यायालयात अर्ज केला आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या १४ जानेवारी २०१० रोजी ठेवण्यात आली आहे.
पंचायत, नगर नियोजन खाते, गट विकास अधिकारी कार्यालयातून अचानकपणे या प्रकल्पाच्या फायली गहाळ झाल्याने १ एप्रिल २००८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी हे प्रकरण "सीबीआय'कडे का सोपवले जाऊ नये, अशी विचारणा करून नोटीस बजावली होती. त्याचे तपासकाम सीबीआयकडे सोपवण्याला आपली कसलीच हरकत नसल्याचे उत्तर सरकारने न्यायालयाला दिले होते. त्यानंतर जुलै २००८ मध्ये पुन्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले असता, प्रकल्पाच्या सागरी भरती रेषे पासून ५० ते १०० मीटरवर येणाऱ्या बांधकामाला स्थगिती देण्यात आली होती. तसेच पोलिस करीत असलेल्या तपासाचा अहवाल दर पंधरा दिवसांनी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशही तेव्हा देण्यात आले होते.
मात्र, या आदेशाचे पालन झाले नसल्याने कोणाच्या आदेशानंतर या गायब फाइलींचे तपास काम थांबवण्यात आले आहे, असा प्रश्न यावेळी ऍड. आल्वारीस यांनी उपस्थित केला. राज्य सरकारला या गायब फाइली विषयी काहीही पडलेले नाही. दर पंधरा दिवसांनी पोलिस तपासाची प्रगतीची माहिती देणारा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश असूनही केवळ एकच अहवाल सादर केला. त्यानंतर एकही अहवाल सादर झाला नाही, असे ऍड. आल्वारीस यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. गेल्या दोन वर्षापासून या फाइली सापडत नसल्याने हे प्रकरण "सीबीआय'कडे सोपवावे, अशी पुन्हा एकदा मागणी आज न्यायालयात करण्यात आली.
याचिकादार गायब झालेल्या फाइलींचा अहवाल हातात घेऊन तो सर्व्होच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वापरे करणार असल्याचा दावा यावेळी आल्दिया द गोवातर्फे युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलाने केला. त्यामुळे या न्यायालयाच्या वापर सर्व्होच्च न्यायालयात जाण्यासाठी करून घेण्यसाठीच या अहवालाच्या मागे याचिकादार लागलेला आहे, असेही त्यांनी आपल्या युक्तिवादात मांडले. सदर याचिका पॅट्रिशिया पिंटो यांनी "पीपल्स मूव्हमेंट फॉर सिव्हीक ऍक्शन'या बिगरसरकारी संघटनेतर्फे गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे.