"व्यावसायिक कराद्वारे सामान्यांची फरफट'

पणजी, दि. २२ (प्रतिनिधी) - व्यावसायिक कर राज्यात लागू करण्याबाबत सरकारच्या निर्णयाला सर्व स्तरांतून तीव्र विरोध होत असून आमदार लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सरकारचा हा निर्णय अविचारी असल्याची टीका केली आहे.
राज्याचा महसूल वाढविण्यासाठी सरकारला अनेक उपाययोजना करता आल्या असत्या. कित्येक सधन लोक कर चुकवेगिरी करत आहेत. त्यांना हुडकून काढले असते तर महसुलास लागलेली गळती बंद झाली असती. तथापि, राज्य सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करून सामान्य जनतेला वेठीस धरत असल्याचा आरोप पार्सेकर यांनी केला.
व्यावसायिक कर वसुलीसाठी सरकारने उचललेले पाऊल हे महागाईने भरडलेल्या जनतेचे कंबरडे मोडणारे ठरणार आहे. रिक्षावाले, टॅक्सीवाले, पायलट यांच्यावरदेखील हा कर भरण्याची पाळी येणार आहे. तसे झाले तर उपाशीपोटी राहाण्याची पाळी या गरिबांवर येईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली.
या कर प्रणालीच्या किचकट जाचातून सामान्य माणसाची फरफट होणार आहे.
सरकार एकीकडे आम आदमीच्या कल्याणाच्या बाता मारत आहे. मात्र नव्या कर प्रणालीचा विचार केल्यास सरकार त्यांचे कल्याण न करता उलट त्यांच्याचकडून बरेचसे हिरावून घेत आहे. महसूल वाढविण्यामागील ही उपाययोजना ठरूच शकत नाही. अबकारी कर, आयकर, मनोरंजन कर इत्यादी क्षेत्रातील महसूली गळती थोपवण्याबाबत सरकारने ठोस उपाय योजणे गरजेचे होते व आहे, असे त्यांनी सांगितले.
गोव्यासारख्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात धनिक लोक नसल्याने नव्या व्यावसायिक कर वसुलीचा सर्वाधिक फटका सामान्यांनाच बसणार आहे, असे पार्सेकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. सामान्य माणसाला कोणताही फटका बसणार नाही याची दक्षता सरकारने घेतली असती तर ते समर्थनीय ठरले असते. मुळात विविध करांची महसुली गळती थोपविण्याची उपाययोजना आखलेली नसतानाच नवा कर लागू करण्याचा अधिकारच सरकारला पोचत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
नवा व्यावसायिक कर लागू केल्यास तो आम आदमीवर झालेला अन्याय ठरेल असे सांगून हा अन्याय येथील जनता कदापिही सहन करणार नसल्याचे ते म्हणाले. सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करावा व हा निर्णय स्थगित ठेवावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.