सरकारी कर्मचारी बंडाच्या पवित्र्यात

दोन्ही संघटनांच्या आज बैठका
-वेतनश्रेणीतील तफावतीस सरकारकडूनच खतपाणी
-काही अधिकाऱ्यांकडून वित्त खात्याची दिशाभूल
-निवृत्त कर्मचाऱ्यांची चार महिन्यांची थकबाकी गायब
-राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेची आज पणजीत बैठक
-निवृत्त सरकारी कर्मचारी संघटनेची आज मडगावात बैठक
पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत आणि निवृत्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार फरक देताना चार महिन्यांच्या निवृत्ती वेतनाबाबत घातलेला घोळ यामुळे या दोन्ही कर्मचारी संघटनांत कमालीचा असंतोष खदखदू लागला आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चिघळला आहे. वित्त खात्याने अलीकडेच जारी केलेल्या एका आदेशाला राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. याप्रकरणी त्यांनी सरकारचा निषेध करून त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा धारण केला आहे. दुसरीकडे, निवृत्त सरकारी कर्मचारीही आपल्यावर अन्याय झाल्याचे सांगत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देताना ३६ महिन्यांची थकबाकी देण्याचे सरकारने मंजूर केले होते; परंतु आतापर्यंत केवळ ३२ महिन्यांचीच थकबाकी त्यांना मिळाली आहे. उर्वरित चार महिन्यांच्या थकबाकीबाबत ठोस स्पष्टीकरण सरकारकडून मिळालेले नाही. त्यामुळे त्यांच्यातही तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेच्या तालुका समिती व कार्यकारिणीची महत्त्वाची बैठक उद्या २२ रोजी बोलावण्यात आली आहे.या बैठकीत वित्त खात्याने अलीकडेच काही ठरावीक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात केलेल्या वाढीबाबत आक्षेप घेतला आहे. वाढ द्यायचीच असेल तर ती सगळ्यांना द्या,असे सांगून केवळ काहीजणांवर मेहेरनजर करून त्यांना खास वागणूक देणे चुकीचे असल्याचे मत संघटनेतर्फे व्यक्त करण्यात आले आहे. यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे काही मंत्र्यांनी आपल्या मर्जीतील सचिवालय कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतनश्रेणी दिली होती. हा प्रकार नंतर सचिवालयाखेरीज अन्य काही खात्यांतही सुरू झाला. एकाच पदावर असलेल्या दोन वेगवेगळ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात तफावत कशी काय, असा सवाल त्यावेळी संघटनेने सरकारला केला होता. सहाव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करताना ही वाढीव वेतनश्रेणी सरकारची खरी डोकेदुखी ठरली. कर्मचारी संघटनेने आंदोलन छेडून ही वाढीव वेतनश्रेणी सहाव्या वेतन आयोगावेळी सर्वांनाच लागू करण्याची मागणी केली. या निर्णयामुळे सरकारी खजिन्यावर अतिरिक्त भार पडणार होता. तो सरकारला परवडणारा नसल्याने अखेर ही वाढीव वेतनश्रेणी मागे घेण्याचा व सहाव्या वेतन आयोगानुसार सर्वांना समान वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय घेणे सरकारला भाग पडले.
याच काळात सरकारने वेतनश्रेणीतील तफावतीबाबत अभ्यास करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राजीव यंदुवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन केली. या समितीने सादर केलेल्या अहवालावरूनच हा आदेश जारी करण्यात आल्याचेही त्यात म्हटले आहे. दरम्यान, या समितीत असलेले काही अधिकारीच या वाढीव वेतनश्रेणीचे लाभार्थी आहेत व त्यामुळेच त्यांनी आपल्या बाजूनेच हा अहवाल तयार केल्याचा आरोपही संघटनेने केला आहे.
निवृत्त सरकारी कर्मचारीही नाराज
दरम्यान, राज्य सरकारच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ देताना २००६ पासून तीन वर्षांच्या महागाई भत्ता व थकबाकी देण्याचे मंजूर केले होते पण प्रत्यक्षात ३२ महिन्यांचाच महागाई भत्ता व थकबाकी देण्यात आल्याची तक्रार माजी कर्मचारी पांडुरंग कळगुटकर यांनी केली आहे. त्यांनी यासंबंधी लेखा खात्याकडे लेखी तक्रारही केली आहे व लेखा खात्याने याबाबत चौकशी करण्याचे त्यांना पत्रही पाठवले होते.पण आता तीन महिने उलटले तरी अद्याप या प्रकरणाचे नेमके काय झाले याचा खुलासा मात्र देण्यात आला नाही,अशी माहिती त्यांनी दिली.दरम्यान,या गोष्टीची बहुतेक निवृत्ती कर्मचाऱ्यांना माहितीही नसेल,असा संशय श्री.कळगुटकर यांनी व्यक्त केला. तथापि, प्रत्यक्षात हिशेब केल्यानंतरच ही गोष्ट लक्षात येते. निवृत्त सरकारी कर्मचारी संघटनेची उद्या सर्वसाधारण बैठक उद्या २२ रोजी सकाळी मडगावातील ग्रेस चर्च हॉलमध्ये होणार आहे. त्यावेळी हा मुद्दा आपण उपस्थित करणार आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.