व्यावसायिक कर हा भुर्दंडच : फ्रान्सिस डिसोझा

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी): व्यावयासिक कर प्रणाली लागू करण्याचा घाट रचलेले राज्य सरकार आयकर दात्यांवर अधिक भुर्दंड लादत आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रीया म्हापशाचे आमदार फ्रान्सिस उर्फ बाबूश डिसोझा यांनी व्यक्त केली आहे. महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य जनतेला या करप्रणालीने जीवन जगणे असह्य होईल, असे मतही त्यांनी नोंदवले.
नव्या व्यावसायिक कर प्रणालीमुळे आता साधारणतः ज्यांचे मासिक उत्पन्न दहा ते पंधरा हजार रुपयांच्या घरात आहे त्यांना या जाचाला सामोरे जावे लागेल. त्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश होणार असून सहाव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतन देणारे सरकार दुसऱ्या बाजूने त्यांच्याकडून नव्या कर प्रणालीच्या माध्यमातून ते हिरावून घेणार असल्याचा आरोप डिसोझा यांनी केला.
राज्य सरकारचे वित्तीय व्यवस्थापन योग्य नसून सरकारने आधी वित्तीय व्यवस्थापन सुधारण्याचे काम केले पाहिजे, असे डिसोझा यांनी म्हटले. ते म्हणाले की, उत्पन्न आणि खर्च या गोष्टींचा सरकारने जर ताळमेळ घातला नाही तर सरकारच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट राहील. अशा परिस्थितीत दरवेळी सरकार करांचे प्रमाण वाढवत राहाणार का, असा सवालही त्यांनी केला.
आयकर भरणाऱ्यांनादेखील हा व्यावसायिक कर लागू होणार असल्याने तो त्यांना अधिक भुर्दंड ठरेल. खरे तर वित्तीय व्यवस्थापनाच्या बाबतीत सरकारने सखोल अभ्यास करण्याची गरज होती. मात्र सरकारला त्याची गरज भासली नाही हे आम्हां गोमंतकीयांचे दुर्दैव असल्याचे ते म्हणाले.
महागाईचा दर शून्यावर आणण्याच्या बाता सरकार मारत असले तरी प्रत्यक्षात तसे काही झालेले नाही असे ते म्हणाले. सरकार सध्या अस्तित्वात असलेल्या करप्रणालीचाच व्यवस्थितपणे अंमल करीत नसून त्याचा काटेकोर अंमल झाल्यास सरकारच्या महसूलात कितीतरी पटीने भर पडेल असे ते म्हणाले.
मूल्याधारीत कर (व्हॅट) ची सरकारने जरी अंमलबजावणी केली असली तरी कित्येक हॉटेल्स सरकारची फसवणूक करीत असून लाखो रुपयांचा कर चुकवत असल्याचे ते म्हणाले. या कराची वसूली जर व्यवस्थितरीत्या झाली तर नव्या कर प्रणालीची सरकारला गरजही भासणार नाही, असा दावा त्यांनी केला. सध्याची जी करप्रणाली आहे त्या आधारे करवसुलीसाठी सरकारने काही कडक उपाययोजना करायला हव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.