Editor: Gangaram Mhambre
Tel: 0832-2421101, 2422879. Emails: goadoot@rediffmail.com, goadoot@gmail.com.

Friday, 22 May 2009

"कदंब'नंतर आता "साबांखा'च्या कर्मचाऱ्यांचाही संपाचा इशारा

२५ पासून पाणीपुरवठ्यावर परिणाम शक्य

पणजी, दि. २१ (प्रतिनिधी)- कदंब महामंडळ कर्मचारी संघटनेनंतर आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सुमारे १६०० कंत्राटी कामगारांनी येत्या २५ मे पासून बेमुदत संपावर जाण्याची नोटीस सरकारला जारी केली आहे.सा.बां.खात्याच्या पाणी विभागात हे बहुतेक कामगार काम करीत असल्याने ते संपावर गेल्यास संपूर्ण राज्याचा पाणी पुरवठा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
कदंब महामंडळाचे चालक व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेतर्फे येत्या ३० मे पर्यंत सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्यास संपावर जाण्याची नोटीस जारी केली असतानाच आता सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील कंत्राटी कामगारांनीही संपाचा निर्णय घेतला आहे.कामगार आयुक्तांसमोर सरकारतर्फे मान्य करण्यात आलेल्या अटींची पूर्तता करण्यात सरकारला अपयश आल्याने संपाचा निर्णय घेतल्याची माहिती कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका यांनी दिली.यापूर्वी पगारात वाढ करण्याच्या मागणीवर या सर्व कामगारांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता परंतु मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी हस्तक्षेप करून सा.बां.खात्याचे मंत्री चर्चिल आलेमाव यांच्याबरोबर संयुक्त बैठक बोलावून याबाबत तोडगा काढला होता.या सर्व कामगारांच्या पगारात १ जानेवारी २००८ पासून वाढ करण्याचे मान्य करण्यात आले होते तसेच "समान काम,समान वेतन' हा कायदाही लागू करण्याची तयारी सरकारतर्फे दर्शविण्यात आली होती.सरकारकडे प्रलंबित असलेला वार्षिक महागाईभत्ताही देण्याचे मान्य करून थकबाकीसह बोनसही देण्याची तयारी सरकारने दाखवली होती.सा.बां.खात्यात नोकरभरती करताना या कंत्राटी कामगारांना प्रामुख्याने प्राधान्य देण्याचीही अट यावेळी मान्य करून घेण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. गेली दहा ते पंधरा वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कामगारांची वरिष्ठ यादी तयार करण्यासही मान्यता देण्यात आली होती. या विविध मागण्यांबाबत कामगार आयुक्तांसमोर तयारी दर्शवून आता त्यातील एकही मागणी अद्याप पूर्ण करण्यात आली नसल्याने संपावर जाण्यावाचून पर्याय नसल्याचे श्री.फोन्सेका म्हणाले. दरम्यान,कामगार आयुक्तांनी उद्या २२ रोजी सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बैठकीसाठी पाचारण केले असून या कामगारांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्यासाठी शेवटची संधी दिली आहे.

No comments: