महामार्ग प्राधिकारणाकडे बायणातील जागा सोपवा खंडपीठाचा सरकारला आदेश

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंतच्या चौपदरी महामार्गासाठी येत्या शनिवारी म्हणजेच १९ जुलै रोजी सकाळी १०.३० पर्यंत बायणातील आधीच्या वेश्यावस्तीत येणारा १.१ कि.मी. जागा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचए) ताब्यात देण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज राज्य सरकारला दिला. ही जागा ताब्यात घेताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे. तसेच त्या जागेचा पंचनामा करून प्रतिज्ञापत्रासह संपूर्ण अहवाल २२ जुलैपर्यंत न्यायालयात सादर करावा, असे आदेशात नमूद केले आहे. याविषयीची पुढील सुनावणी येत्या २३ रोजी ठेवण्यात आली आहे.
वेर्णा ते मुरगाव बंदरापर्यंत १८ कि.मी.चा महामार्ग बांधण्यात येत आहे. यातील बराच रस्ता पूर्ण झालेला असून केवळ या वस्तीमुळे सुमारे ५ कि.मी.चा रस्ता अर्धवट राहिला आहे. या जागेत ही वस्ती येथ असल्याने महामार्ग प्राधिकरणाने त्याचे पाच टप्पे करून त्याचे बांधकाम करण्याची योजना आखली आहे. तेथील जमीन सरकारी मालकीची आहे. पहिल्या टप्प्यात येणारा १.१ किमीची जागा खाली करण्यात आली असून उरलेले टप्यातील वस्ती खाली करण्याचे काम सुरू असल्याचे सरकारने आज न्यायालयात सांगितले. तसेच या टप्प्यातील ४१ अतिक्रमणे हटवण्यात आल्याचे सांगून येथील व्यक्तींचे अन्यत्र स्थलांतर केले जाणार आहे. त्यासाठी इमारत बांधायची आहे. यासाठी ४ जुलै रोजी निविदा काढण्यात आली आहे. हे बांधकाम पूर्ण होण्यास एक वर्ष लागणार आहे. तेवढी मुदत दिली जावी, अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.
गेल्या काही महिन्यापूर्वी कोळशांनी भरलेले ट्रक भर शहरातून जात असल्याने धूळप्रदूषण आणि होत असल्याने जनहित याचिका सादर झाली होती. त्यावेळी मुरगाव पोर्टचा धक्का क्रमांक १० आणि ११ कोळसा उतरवण्याचे धक्के बदलून ५ आणि ६ यावर नेणार असल्याचे आश्वासन दिल्याने त्यावेळी ती याचिका निकालात काढण्यात आली होती. मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने ५ आणि ६ हा धक्का बाधून झाल्यानंतर येथून वाहतूक करण्यास सांगितले. त्यावेली त्याठिकाणी रस्ता नसल्याने वाहतूक करणे कठीण होणार असल्याची अडचण मांडण्यात आली. त्यामुळे कोळसा वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन धक्का क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा वापरण्यास द्यावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी न्यायालयाने याबाबतच्या निर्णयाची जबाबदारी जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते. यावेळी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने न्यायालयात जाऊन ५ कि.मी. रस्ता अर्धवट राहिला आहे, तो पूर्ण करण्यासाठी न्यायालयाने आदेश द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यामुळे न्यायालयाने सरकारला आदेश देऊन यावर त्वरित तोडगा काढण्यास सांगितले होते. त्यावेळी मुख्य सचिवांनी न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केल्याने त्यांना १८ महिन्याची मुदत दिली होती. ती मुदत संपल्याने सरकारपक्षाने अजून मुदत वाढवून देण्याची मागणी न्यायालयात केली असता, त्याला जोरदार आक्षेप घेण्यात आला. त्यामुळे न्यायालयाने आज १.१ किमीची जागा त्वरित महामार्गासाठी प्राधिकरणाच्या ताब्यात देण्याचा आदेश दिला.
मुरगाव बचाव अभियानाने आंदोलन छेडून बंद पाडण्यात आलेला कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा धक्का क्रमांक १० आणि ११ खुला करण्याचा आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला. हे दोन्ही धक्के खुले करण्यात यावे, अशी याचिका काही कंपन्यांनी न्यायालयात दाखल केली होती.
१२ फेब्रुवारी ०८ रोजी कोळशाच्या वाहतुकीमुळे वास्को शहरात प्रदूषण होत असल्याने मुरगाव बंदरात होणारा कोळशाच्या चढउतार बंद करावा, अशी मागणी करून मुरगाव पोर्ट ट्रस्टच्या विरोधात जोरदार आंदोलन छेडले होते. त्यानंतर ट्रस्टचे अध्यक्ष प्रवीण आगरवाल यांनी धक्का क्रमांक १० आणि ११ बंद ठेवण्यात येणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु यापूर्वी मुरगाव पोर्ट ट्रस्टने वरील दोन्ही धक्के कोळशाचा चढउतार करण्यासाठी वापरला जाणार असल्याचा ठराव घेतला होता. या आपल्याच ठरावाचे पालन ट्रस्ट करीत नसल्याने काही कंपन्यांनी यापूर्वी अजून एक याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे प्रकरणावर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदारी केंद्रीय जहाज वाहतूक मंत्रालयावर सोपवली होती. त्यामुळे या मंत्रालयाने या धक्यावर कोळशाचा चढउतार करण्याचा आदेश ट्रस्टला दिला होता. त्यानंतर लोकांनी आंदोलन करून हे धक्के बंद पाडले होते.
मुरगाव पोर्ट ट्रस्ट आणि केंद्रीय जहाज मंत्रालयाने यापूर्वी या ठिकाणी कोळशाचा चढउतार करण्याचा निर्णय घेतलेला असल्याने न्यायालयाने हा निर्णय ग्राह्य धरून हे बंद पाडण्यात आलेले धक्के क्रमांक १० आणि ११ पुन्हा खुले करण्याचा आदेश दिला.