मलेरिया सर्वेक्षक पदांसाठी मान्यता मिळाल्याचा दावा 'त्या' ८७ कामगारांचे भवितव्य दोलायमानच

पणजी, दि. १५ (प्रतिनिधी) : आरोग्य खात्यातर्फे नव्याने भरण्यात येत असलेल्या मलेरिया सर्वेक्षक पदांसाठीच्या "८७' जागांना मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाल्याचा दावा आरोग्य संचालिका डॉ. राजनंदा देसाई यांनी केला आहे. आरोग्य खात्याच्या अस्थायी समितीने ही भरती स्थगित ठेवण्यासंबंधी केलेल्या शिफारशीची आपल्याला काहीच माहिती नसून ही भरती प्रक्रिया ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी खात्यात कोणतेही पद भरताना त्यासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असल्याचा कायदा सरकारी व्यवहार नियमावलीत देण्यात आला आहे. आरोग्य खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या सर्वेक्षक कामगारांना कमी करून त्याजागी नव्या कामगारांची भरती करण्यासाठी सरकारने प्रक्रिया सुरू केली होती. आरोग्य खात्यात गेली कित्येक वर्षे कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या या कामगारांकडून कॉंग्रेस पक्षाच्या नावाने देणगी मिळवून त्यांना गंडवण्याचा प्रकारही बराच गाजला होता. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असून या कामगारांनाच सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आले असले तरी या भरतीबाबतचे नवे नियम लागू करण्यात आल्याने या कामगारांपैकी अनेकांवर गदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सदर कामगारांना यापूर्वी त्यांचे कंत्राट रद्द केल्याची नोटीस दिली होती. तथापि, या भरतीबाबत गोंधळ झाल्याने त्यांना पुन्हा एकदा सहा महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीवर घेण्यात आले आहे. राज्यात मलेरियाने थैमान घातले आहे. वास्तविक ठिकठिकाणी फिरून कामगारांच्या रक्तचाचण्या व उपचारांसाठी कामगारांची आवश्यकता असताना गेली कित्येक वर्षे सेवेत नियमित होऊ या आशेने काम करीत असलेल्या या कामगारांचा वापर करून काम झाल्यानंतर त्यांना घरी पाठवण्याची आरोग्य खात्याची कृती सपशेल चुकीची असल्याची प्रतिक्रिया या कामगारांनी व्यक्त केली आहे.