मडगावचा बाह्यविकास आराखडा रद्द कराच

डॉ. विली यांची आग्रही मागणी
पणजी, दि. 16 (प्रतिनिधी) - राज्यात विविध ठिकाणी स्थानिक जनतेचा विरोध डावलून उभे होऊ घातलेले निवासी महाप्रकल्प व वादग्रस्त "प्रादेशिक आराखडा 2011' चा पगडा असलेला मडगावचा बाह्यविकास आराखडा तात्काळ रद्द करा,अशी मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ.विल्फ्रेड डिसोझा यांनी केली.
आज पणजीत पक्षाच्या मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सरचिटणीस सुरेंद्र फुर्तादो हजर होते. विविध विषयांवरून जनता सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरत आहे. स्थानिक जनतेत सरकारविरोधात मोठ्याप्रमाणात असंतोष पसरत चालल्याने सरकारची विश्वासार्हताच धोक्यात आली आहे. विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारचा घटक पक्ष या नात्याने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाला हा विषय गांभीर्याने घ्यावा लागणार असल्याचा इशाराही डॉ.विली यांनी दिला.
राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष व समन्वय समितीचे सदस्य या नात्याने आपण याविषयी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्याशी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यानंतर पक्षाची पुढील दिशा ठरेल,असे डॉ.विली म्हणाले. पिळर्ण येथील नियोजित महाप्रकल्पामुळे येथील एक चॅपेल जमीनदोस्त होण्याची भीती व्यक्त करून या चॅपेलचे संवर्धन करावेच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाहीत लोकांच्या इच्छेविरोधात जाणे हे सरकारला कदापि परवडणारे नसून मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या विषयी गंभीरतेने चिंतन करावे लागणार आहे असा सल्लाही डॉ. विली यांनी दिला. कळंगुटचे आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांनी पिळर्ण येथील या लोकांना परतवून लावले तसेच डॉ. विली यांच्याकडून या याप्रकरणी राजकारण होत असल्याचा आरोपही केला आहे. या टीकेमुळे डॉ.विली यांनी नाराजी व्यक्त करून हे सरकार केवळ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने दिलेल्या पाठिंब्यावर टिकून आहे याचा विसर कदाचित आग्नेल फर्नांडिस यांना पडला असावा, असा टोला त्यांनी लगावला.
पिळर्ण महाप्रकल्प नकोच
जोपर्यंत येथील स्थानिक लोकांना प्राथमिक गरजा व सुसज्ज पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत महाप्रकल्प बांधून अधिकाधिक बिगरगोमंतकीय लोकांचा भरणा करून सरकार येथील स्थानिक लोकांचे जिणे हैराण करीत असल्याचा आरोप पिळर्ण नागरिक मंचचे नेते नॉवेल अँथनी गोम्स यांनी केला. दरम्यान, यावेळी पत्रकार परिषदेसाठी ते इतर नागरिकांबरोबर हजर होते यावेळी पॉल फर्नांडिस हजर होते. पिळर्ण येथे केवळ एक छोटा बंगला बांधण्यासाठी स्थानिक पंचायतीने दिलेल्या परवान्याचे रूपांतर एकूण 47 बंगल्यात करण्याचा पराक्रम सरकारी अधिकाऱ्यांना धरून करण्यात आला आहे. यावरून सरकारात कसा भ्रष्टाचार सुरू आहे, याचे दर्शन घडते असे श्री.गोम्स म्हणाले. दक्षिण गोव्याप्रमाणे आता उत्तर गोव्यात पिळर्ण येथे होऊ घातलेला महाप्रकल्प येथील स्थानिक लोकांसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. एकीकडे स्थानिक जनतेला वीज,पाणी या प्राथमिक गरजा पुरवण्यात अपयशी ठरणारे सरकार अशा महाप्रकल्पांना परवानगी देऊन स्थानिक लोकांचे जगणे कठीण करणार आहे, असे यावेळी सांगण्यात आले.