विदेशींच्या जमीन खरेदीप्रकरणी चौकशीस सरकारकडूनच कोलदांडा!

पणजी, दि. १७ (प्रतिनिधी) : गोव्यात मोठ्या प्रमाणात विदेशी नागरीकांनी जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी राज्य सरकारकडून चौकशी करीत असल्याचे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात सक्तवसुली संचालनालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य सरकार याप्रकरणी अजिबात गंभीरनसून लपवाछपवी करीत असल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.
गोव्यात विदेशी लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर भूखंड खरेदी केल्याप्रकरणी चौकशी करणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाला राज्य सरकारकडून योग्य सहकार्य दिले जात नसल्याची तक्रार खात्याच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली आहे. सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे ही प्रकरणे निकालात काढणे कठीण बनल्याचेही सांगण्यात आले. विदेशी लोकांनी येथे जमिनी खरेदी केलेल्या मोठ्या व्यवहारांची यादी सादर करण्याची वारंवार मागणी करूनही राज्य सरकारने या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे उघड झाले आहे. आता खुद्द सक्तवसुली संचालनालयानेच रशियन लोकांच्या मालकीची एकूण १८ भूखंड खरेदी प्रकरणेच राज्य सरकारला सादर करून सरकारच्या तोंडचे पाणीच पळवल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे. या सगळ्या कंपन्यांची मालकी रशियन लोकांकडे आहे. केवळ गोव्यात जमिन खरेदी करता यावी त्यासाठी या कंपन्यांवर भारतीय तथा गोमंतकीय संचालक नेमण्यात आल्याचा संशयही व्यक्त होत आहे. या कंपन्यांच्या नावे गोव्यात झालेल्या भूखंड व्यवहारांची सखोल माहिती पुरवण्याची विनंती संचालनालयाने केल्याने सदर प्रकरणे दडपून ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना जबरदस्त खीळ बसली आहे.
गोवा सरकारकडून सक्तवसुली संचालनालयाकडे सुमारे चारशे भूखरेदी प्रकरणे सादर करण्यात आली आहेत. तथापि, ही सर्व प्रकरणे नाममात्र आहेत. यात एखादा फ्लॅट किंवा बंगला खरेदी केल्याच्या प्रकरणांचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात राज्यातील किनारी भागांत लाखो चौरसमीटर जागा बळकावलेली प्रकरणे अजूनही राज्य सरकारकडून पाठवली जात नसल्याची माहिती मिळाली आहे. या व्यवहारांबाबत माहिती पुरवण्याची वेळोवेळी राज्य सरकारला केलेल्या विनंतीवजा पत्रांना कचऱ्याची टोपली दाखवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान, अशा अनेक व्यवहारांत राज्यातील राजकीय व्यक्तींचा सहभाग असल्याने राज्य सरकार जाणीवपूर्वक हे भूखंड व्यवहार लपवत तर नाही ना, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. राज्य सरकारकडून एकीकडे विदेशी लोकांना भूखंड खरेदी करण्यास मज्जाव करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करण्याची भाषा केली जाते; तर दुसरीकडे किनारी भागात मोठ्या प्रमाणात जमीन खरेदी केलेल्यांना आश्रय देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
दरम्यान,सक्तवसुली संचालनालयाने पाठवलेल्या यादीत १) बाबा योगा रेस्टोरंट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली (शापोरा), २) क्लब न्यू अटलांटीडा प्रा.ली(कोलवा),३)फ्रि फ्लो योगा इस्टेट्स प्रा.ली(हरमल),४)मॉस्को गोवा हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),५) टाटू आर्ट लॅब प्रा.ली(शिवोली),६)झेन एंटरटेन्टमेंट रिझोट्स प्रा.ली(काणकोण),७) बाबा नाऊ ऍण्ड कुतीन्हो रिझोर्ट प्रा.ली(वागातोर),८)माग हॉटेल्स प्रा.ली(कळंगुट),९)व्रेनमॅना गोडा रिझोर्ट प्रा.ली(कळंगुट),१०)पेरी व्हींकल रिझोर्ट प्रा.ली(पेडणे),११) युनायटेड टूरीस्ट पेरेसीस प्रा.ली(पेडणे),१२)मॅजीक व्हेली रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१३)बराटा रिझोर्ट प्रा.ली(आसगाव),१४)क्वेरी रिझोर्ट प्रा.ली(हणजूण),१५)फ्री इस्टेट प्रा.ली(कळंगुट),१६) गुस्ताव हॉटेल्स प्रा.ली(कांदोळी),१७) ओरीयंटल इंबर प्रा.ली(कळंगुट),१८) गोल्ड रिझोर्ट ऍण्ड हॉटेल्स प्रा.ली(काणकोण) यांचा समावेश आहे.
याप्रकरणी उत्तर गोवा अतिरीक्त जिल्हाधिकारी स्वप्नील नाईक यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी अशा पत्राची आपल्याला काहीही माहिती नसल्याचे सांगितले. जेवढी माहिती आपल्याकडे होती तेवढी सक्तवसुली संचालनालयाला कळवण्यात आल्याचे ते म्हणाले. याप्रकरणी मुख्य सचिव जे.पी.सिंग यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता ते कामात व्यस्थ असल्याचे सांगण्यात आले.