पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरण व पोलिस खाते यांच्यात तीव्र संघर्ष

पणजी, दि. 14 (प्रतिनिधी) - पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरण आणि पोलिस खाते यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेले द्वंद्व शिगेला पोहोचले असून हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयापर्यंत पोचले आहे. पोलिस खात्याने प्राधिकरणाच्या नोटिशीचा अवमान केल्याप्रकरणी दोन इंग्रजी वृत्तपत्रांत उलटसुलट वक्तव्य प्रसिद्ध झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. याविषयात पोलिस महासंचालक बी. एस. ब्रार आणि उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांना नोटीस पाठवून प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर करण्यात आले. तसेच दोन्ही वृत्तपत्रांच्या संपादकांनाही हजर करण्यात आले.
पोलिस खात्याची बाजू मांडण्यासाठी सरकारला तीन आठवड्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच पुढच्या सुनावणीवेळी पोलिस महासंचालक ब्रार आणि अधीक्षक बॉस्को जॉर्ज यांना प्रत्यक्ष हजर न राहण्याची मुभा देण्यात आली. गरज भासल्यास त्यांना बोलावले जाईल, असे न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे.
काही दिवसांपूर्वी पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला, पोलिस अधिकारी चौकशीस हजर राहात नाहीत, समन्स पाठवले तरी येत नाहीत असे पत्र पाठवले होते. खंडपीठाने याविषयी सुमोटो याचिका दाखल करून घेऊन पोलिस महासंचालक आणि पोलिस अधीक्षकांना नोटीस बजावली होती. आज सदर याचिका सुनावणीला आली असता, वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगण्यात आले. यावेळी सरकारी वकिलांनी पोलिस तक्रार निवारण प्राधिकरण हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत येत नसल्याने नोटिशीचा अवमान झाल्याने त्यासंदर्भात सुमोटो घेता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. तसेच या प्रकरणात पोलिस खात्याची कोणतीही चूक नसून राज्य सरकारनेच याविषयात अद्याप नियम निश्चित केलेले नाहीत, असेही सांगण्यात आले. त्यावर, तुमचे म्हणणे लेखी स्वरूपात सादर करा, असा आदेश न्यायालयाने दिला. या सर्व गोष्टी येत्या तीन आठवड्यात सादर करावयाच्या आहेत.
गेल्यावेळी एका अधीक्षकाला न्यायालयाची आणि पोलिसविरोधी तक्रार प्राधिकरणाच्या अध्यक्षाची माफी मागावी लागली होती. सान्तिनेज येथील एका महिलेने पणजी पोलिस स्थानकातील एक निरीक्षक आणि उपनिरीक्षक आपल्या तक्रारीची दखल घेत नसल्याची तक्रार "पोलिस विरोधी तक्रार प्राधिकरण'कडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचा आदेश दिला होता. यावेळी त्याचे स्पष्टीकरणही देण्यात आले होते. मात्र उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षकाने प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून "तुम्हाला अशा प्रकारची प्रकरणे हाताळण्याचा अधिकार नाही. तुम्ही पोलिस अधिकाऱ्यांना समन्स काढून बोलावू शकत नाही, तसेच तुमची सरकार दरबारी तक्रार केली जाईल', असे म्हटले होते. हे पत्र प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी उच्च न्यायालयात पाठवून दिल्याने त्या पोलिस अधीक्षकांना न्यायालयाने धारेवर धरले होते. तसेच प्राधिकरणाची माफी मागणारेे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार त्या पोलिस अधीक्षकांनी खंडपीठाची माफी मागून प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी माफी मागितली जाणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.