भाजपला ठरले ‘एनर्जीवर्धक’ वर्ष

२००४ मध्ये केंंद्रातील सत्तेतून बाहेर पडल्यानंतर कुठलेही ठोस मुद्दे हाताशी नसल्याने प्रभाव गमवून बसलेल्या भाजपसाठी २०१० हे वर्ष ‘एनर्जी’ देणारेच ठरले. सलग पाच वर्षे बिहारमध्ये सत्ता उपभोगल्यानंतर यावर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आपल्याला सत्तेत परत येता येईल काय, या प्रश्‍नाने भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला काहीसे सतावले होते. पण, मतदारांनीच या प्रश्‍नाचे उत्तर रालोआच्या गळ्यात विजयाची माळ टाकून दिले. इतकेच नव्हे तर नितीशकुमार यांच्या एकीकृत जनता दलाच्या पाठोपाठ जागा भाजपला मिळाल्याने भाजपचा आत्मविश्‍वास द्विगुणित झाला. लालूंच्या राष्ट्रीय जनता दलाचा या निवडणुकीत अतिशय दारुण पराभव झाला. सोबतच कॉंगे्रस पक्षालाही मतदारांनी चांगलीच धूळ चारली.
केंद्रातील सत्तारूढ संयुक्त परोगामी आघाडीला आणि विशेषत: कॉंगे्रस पक्षाला अडचणीत आणण्यासाठी भाजप वर्षभर प्रभावी मुद्यांच्या शोधात होता. हे मुद्दे या वर्षात आयतेच त्यांच्या हाती लागले. स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा घोटाळा आणि मुंबईतील आदर्श सोसायटीचा घोटाळा यासारखे मुद्दे भाजपच्या हातात प्रभावी अस्त्राप्रमाणे आले. या अस्त्रांचा वापर करून भाजपने वर्षभरच संपुआ सरकारला सतविले. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशतान तर या घोटाळ्यांची संयुक्त सांसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करून भाजपने अधिवेशनाचे काम एक दिवसही चालू दिले नाही. तिथेच कॉंगे्रस पक्ष आणि संपुआतील अन्य घटक पक्ष आपला बचाव करण्यातच व्यस्त असल्याचे दिसत होते.
बिहार विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रणित रालोआने घवघवीत यश संपादन करून बिहारची वाटचाल विकासाच्या वाटेवर सुरू असल्याचे राजद आणि कॉंगे्रसला दाखवून दिले. रालोआ सरकारने पाच वर्षात केलेल्या विकास कामांची दखल आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनेही घेतली.
बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच सरकार येणार असल्याचे भाकित सर्वच वृत्तवाहिन्यांनी आपापल्या सर्वेक्षणातून केले होते. यामुळे राजदचे अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव यांचा चांगलाच थयथयाट झाला. त्यांनी एका पत्रपरिषदेतून आपला संताप जाहीरही केला. मतमोजणीच्या दिवशी एक्झीट पोलनुसारच निवडणुकीचे निकाल लागले. भाजपने कधी नव्हे ती ९४ जागांपर्यंत मुसंडी मारली. भाजपला कमी लेखणार्‍या पक्षांना प्रथमच भाजपची ताकद दिसून आली.
बिहार निवडणुकीपूर्वीही काही राज्यांमध्ये झालेल्या पोटनिवडणुकीत भाजपने नेत्रदीपक कामगिरी करीत आपल्या विरोधकांना धक्का दिला. गुजरातमधील स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात बहुतांश महानगरपालिका, नगर परिषदा आणि तालुका परिषदा काबीज केल्या. या राज्यातील मुस्लिमांनीही भाजपला भरघोस मतदान करून भाजप आमच्यासाठी अस्पृश्य नसल्याचा ठोस संदेश कॉंगे्रस आणि अन्य पक्षांना दिला.
झारखंडमध्येही भाजपने आपल्या राजकीय विरोधकांना मात दिली. भाजपने संसदेत संपुआ सरकारविरोधात आणलेल्या कपात सूचनेवर झारखंड मुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष शिबू सोरेन यांनी सरकारच्या बाजूने मतदान केले. यामुळे संतप्त झालेल्या भाजपने झारखंडमध्ये सोरेन सरकारचा पाठिंबा मागे घेतला. त्यामुळे या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. दोन ते तीन महिन्यांचा काळ लोटल्यानंतर सोरेन यांच्या पुत्राने भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांची भेट घेतली आणि भाजपच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्याचा प्रस्ताव सादर केला. तो मान्य करीत भाजपने सत्ता स्थापण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असतानाच शिबू सोरेन यांच्या सत्तेचा बांध ङ्गुटला आणि ‘मीच मुख्यमंत्री होणार’ असे त्यांनी जाहीर केले. पण, भाजपने त्यांना जमिनीवर आणले आपल्या नेतृत्वात सरकार स्थापन करण्यास त्यांना भाग पाडले. भाजप नेतृत्वाखालील या सरकारमध्ये सोरेन पूत्र उपमुख्यमंत्री बनले.
कर्नाटकातही भाजप सरकारमध्ये काही प्रमाणात वाद उङ्गाळून आला होता. याचा ङ्गायदा घेत विरोधकांनी विशेषत: कॉंगे्रस पक्षाने सरकारविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली. पण, हा अंतर्गत वाद सोडविण्यात भाजपाध्यक्ष नितीन गडकरी यांना यश आले. मुख्यमंत्रिपदी बी. एस. येदीयुरप्पा कायम राहिले.