अध्यापक महाविद्यालयांची संख्या वाढविल्यानेच बीएड बेरोजगारांची ससेहोलपट

पणजी, दि. २८ (प्रतिनिधी): गोव्यात सध्या बेरोजगारीने भयंकर रूप धारण केलेले असतानाच मागणी कमी पण पुरवठा जास्त हे सूत्र राज्य सरकारने अवलंबल्यामुळे बीएड पदवीधारकांसमोरही रोजगाराचे संकट उभे ठाकले आहे. सरकारकडे रोजगाराची मागणी करूनही बेरोजगारांच्या पदरी निराशाच आली आहे.
आता बीएड पदवीधारकांनी रोजगाराची मागणी लावून धरली आहे. यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीतून या प्रशिक्षितांसमोरील समस्या म्हणजे सरकारने स्वतःहून निर्माण केेलेले कृत्रिम संकट असल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.
राज्यात सध्या एकूण चार बीएड अभ्यासक्रम शिकविणारी महाविद्यालये आहेत. त्यातून दरवर्षी चारशे व बाहेरील संस्थांमधून आणखी दोनशे मिळून एकंदर सरासरी सहाशे शिक्षक उपलब्ध होतात. गोव्यासारख्या राज्याला अशा महाविद्यालयांची खरेतर गरजच नव्हती. केवळ एक महाविद्यालय असते तर आजच्यासारखी शिक्षकांची भली मोठी संख्या रोजगाराच्या प्रतिक्षेत राहिली नसती. ही माहिती खात्याच्या अधिकारी सूत्रांनी ‘गोवादूत’शी बोलताना दिली.
आपले नाव उघड न करण्याच्या अटीवर या सूत्रांनी सांगितले की, आल्तिनो पणजी येथील निर्मला बीएड महाविद्यालय ही सर्वांत आधीची बीएड शिक्षण संस्था आहे. त्यानतंर जीव्हीएम फोंडा यांना व पीईएस फर्मागुडीलाही सरकारने बीएड अभ्यासक्रमाचा परवाना दिला. पेडण्यात ‘एसएनडीटी’ या महाविद्यालयालाही बीएडसाठीचा परवाना सरकारने दिला. मुळात हे परवाने देताना सरकारने एवढ्या संख्येने या महाविद्यालयांची आवश्यकता आहे का, याबाबत वस्तुस्थितीचा विचारच केला नाही. सरकार केवळ अळंबी उगवावीत तशी बीएड विद्यालयांना परवाने देत सुटले. त्यामुळेच आजची स्थिती करुण आणि दारुण स्थिती निर्माण झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
‘जशी मागणी तसा पुरवठा’ असे जर झाले असते तर बीएड प्रशिक्षितांसमोर समस्या निर्माण झाली नसती. तथापि त्याऐवजी मागणी नसतानाही शिक्षकांचा पुरवठा होत राहिला व आजही त्यात खंड पडलेला नाही ही वस्तुस्थिती असल्याचे या सूत्रांनी मान्य केले. शिक्षणाच्या क्षेत्रात राजकारण घुसल्यास शिक्षण क्षेत्राचा बट्ट्याबोळ होण्यास वेळ लागत नाही याचाही राजकारण्यांना विसर पडला. शिक्षक भरतीबाबतचे सरकारचे धोरण अयोग्य असून अनेकांना आधी व्याख्याता तत्त्वावर घेतले जाते. बरीच वर्षे काम केल्यावर त्यांना नंतर सेवेत सामावून घेणे भाग पडते. त्यापेक्षा भरतीबाबतच्या धोरणांचा काटेकोर अंमल केल्यास खात्यात अतिरिक्त भरतीचा प्रश्‍नही उपस्थित झाला नसता असे या सूत्रांनी पुढे सांगितले.
सध्याच्या स्थितीत दरवर्षी सहाशे प्रशिक्षित शिक्षकांची भर पडत असून त्यांच्या रोजगाराबाबत सरकारला सोयरसुतक नसल्याचेच चित्र दिसत आहे. ‘मुकी बिचारी कोणीही हाका’ अशी त्यांची केविलवाणी अवस्था झाली आहे. बीएड अभ्यासक्रम शिकविणार्‍या महाविद्यालयांना परवानगी देताना त्यासंदर्भात योग्य तो विचार करण्याची गरज होती. तसे न झाल्याने बेरोजगार शिक्षकांची संख्या सातत्याने फुगत चालली आहे.
त्यातच गेल्या दोन वर्षांपूर्वी सरकारने शिक्षकांचे निवृत्ती वय ५८ वरून ६० केल्यामुळे नव्या भरतीच्या वाटाही बंद झाल्या. अन्यथा ५८व्या वर्षी जे शिक्षक निवृत्त झाले असते त्यांच्या जागी नव्या शिक्षकांची भरती तरी झाली असती. महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावेळी बीएड अभ्यासक्रमाच्या महाविद्यालयांना सरकारने परवाना दिली केव्हा सरकाराने परिस्थितीचा सारासार विचार करून निवृत्ती वयोमर्यादा वाढविली नसती तर आजच्यासारखे बीएड पदवीधारक बेरोजगार राहिले नसते असे मत या सूत्रांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना व्यक्त केले.
आज परिस्थिती अशी आहे की, गोव्यात सहाशे शिक्षक तयार होत असताना मात्र सरकारकडे शिक्षकांच्या जागाच रित्या नाहीत. उच्च प्राथमिकसाठी आधी बीएड पात्रतेची अट नव्हती. तथापि नुकतीच ती अट लागू केल्यामुळे काहींना सेवेत सामावून घेणे शक्य झाल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
गोव्यातील कुठल्याही शाळेत एकदेखील शिक्षकाची जागा रिक्त नसल्याचे त्यांनी सांगितले. एकंदर परिस्थिती ओळखून आता सरकारने एसएनडीटी विद्यालयाचा बीएड परवाना मागे घेतला असल्याचे वृत्त आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक त्या सोयीसुविधा तेथे नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा साक्षात्कार सरकारला आताच का व्हा, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. बीएड शिक्षकांच्या समस्येवर सरकारकडे तोडगा नसल्यानेच आता परवाने मागे घेण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरू केल्याचे सांगण्यात येत आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरूध्द सदर संस्था न्यायालयात गेल्याचीही माहीती सूत्रांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना दिली.
दरम्यान, गोव्यात एकाही विद्यालयात शिक्षकांच्या जागा रिक्त नसल्याचे या सूत्रांनी सांगितले. खात्याकडे जसे प्रस्ताव येतात त्यानुसार जागा भरल्या जातात अशी माहिती त्यांनी दिली. तथापि मिळालेल्या माहितीनुसार काही विद्यालयांमध्ये शिक्षकांच्या जागा रिक्त असून खात्याकडे प्रस्ताव पाठविल्यानंतर ना हरकत मिळविण्यासाठीच बराच कालावधी लागत आहे.