न्यायालयाचा आदेश धुडकावून

आमोण्यात खनिज प्रकल्पाच्या
विस्ताराला पंचायतीची मान्यता
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाला धुडकावून आमोणा पंचायतीने म्हादई नदीकिनारी असलेल्या सेझा गोवा ‘स्क्रीनिंग’ (खनिज माल धुण्याच्या) प्लांटच्या विस्तारास मान्यता दिली आहे. तसेच, पीग आयर्न प्रकल्पाच्या विस्तारालाही मान्यता देण्याची तयारी स्थानिक पंचायतीने चालवल्याची खात्रीलायक माहिती हाती आली आहे.
सविस्तर माहितीनुसार, गोव्यात पुरेसा पाणीपुरवठा होत नसल्याच्या कारणास्तव २००५ साली गोवा खंडपीठाने सुओमोटू पद्धतीने जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. या प्रकरणी २८ एप्रिल २०१० रोजी काढलेल्या एका आदेशान्वये नदीकिनारी नवीन उद्योग किंवा असलेल्या उद्योगांच्या विस्ताराला मान्यता देण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. प्रादेशिक आराखडा २०२१ ची अंमलबजावणी होईपर्यंत हा आदेश लागू राहणार असल्याचेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र आमोणे पंचायतीने हा आदेश झुगारून खनिज माल धुण्याच्या दोन ‘स्क्रीनिंग’ प्रकल्पांच्या विस्ताराला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची क्षमता दुप्पट होणार असून यामुळे जलप्रदूषणाची समस्या अजून बिकट होण्याची शक्यता आहे. खंडपीठाचा हा आदेश जलप्रदूषण समस्येवर उपाय शोधण्यासाठीच असल्याने आमोणे पंचायतीने या आदेशाचा अवमान केल्याचे उघड झाले आहे.
सेझा गोवा या खाण कंपनीने आमोणे येथील सर्व प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणाची योजना आखलेली आहे. यात पीग आयर्न प्रकल्पाचाही समावेश आहे. आमोण्यात दोन पीग आयर्न प्रकल्प असून त्यांची क्षमता वाढविण्याचा प्रस्ताव आमोणा पंचायतीला सादर करण्यात आला आहे. त्याला मान्यता देण्याची तयारीही पंचायतीने ठेवली आहे. या प्रकल्पाला मान्यता दिल्यास वायुप्रदूषणाची समस्याही अधिक उग्र रूप धारण करण्याचीही भीती ग्रामस्थांकडून व्यक्त केली जात आहे. पीग आयर्न व स्क्रीनिंग प्रकल्पांच्या दुप्पट क्षमतेमुळे धूळ प्रदूषण व सिलिका ग्राफाईट कण हवेत पसरण्याची गती वाढणार आहे. त्यामुळे गावातील विहिरीच्या पाण्यावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच आमोणे पंचायतीने या प्रकल्पाला मान्यता देऊ नये, अशी मागणी केली गेली आहे.
दरम्यान, खेमलो सावंत व अन्य नागरिकांनी सेझा गोवाच्या मायणा नावेली येथील विस्तारीत प्रकल्पाला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल करून घेण्याची विनंती गोवा खंडपीठाला केली आहे. यात त्यांनी सदर पीग आयर्न प्रकल्प २.५ किलो मीटर दूर असल्याने तो आमोण्यातील पीग आयर्न प्रकल्पाचा विस्तार होऊच शकत नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच, पीग आयर्न प्रकल्प हा नवा प्रकल्प ठरत असून गोवा सरकारच्या नवीन ‘मेल्टिंग मेटालॉजिक’ प्रकल्पांना बंदी घालण्याच्या आदेशाचा तो भंग करणारा आहे, असा दावाही त्यांनी आपल्या अर्जात केला आहे.