मावळते वर्ष २०१०

मोदी चमकले, चव्हाण घसरले!
२०१० या वर्षातही २००२ मधील गुजरात दंगलींचे भूत कायमच होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या विशेष तपास चमूने या वर्षी प्रथमच गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना चौकशीसाठी बोलावले आणि नरेंद्र मोदी यांनी अगदी निर्भयपणे या चमूचा सामना केला. त्यांनी विचारलेल्या प्रत्येक प्रश्‍नांची उत्तरे मोदी यांनी दिली. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एक सदस्य अमित शाह यांना मंत्रिमंडळातून जावे लागले असले तरी मोदी यांचे आसन अभेद्य राहिले. तिथेच आदर्श घोटाळ्यात अडकलेले महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना खुर्ची सोडावी लागली. आज अशोकरावांची स्थिती ‘ना घरची ना घाटची’ राहिलेली आहे.
विरोधकांचे पानिपत
हे वर्ष केवळ नरेंद्र मोदी यांच्यासाठीच नाही; तर भाजपासाठीही समाधानकारक असेच राहिले. २०१० हे वर्ष गुजरातचे सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आहे. या वर्षाचा शेवट भाजपासाठी अतिशय गोड ठरला. भाजपाने राज्यातील बहुतेक सर्वच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकीत दणदणीत विजय संपादन केला. हे घवघवीत यश मिळत असतानाच गुजरात दंगल प्रकरणाचा तपास करणार्‍या विशेष तपास चमूने नरेंद्र मोदी यांना ‘क्लीन चीट’ दिल्याचे वृत्त आले आणि भाजपात आनंदाची लाट पसरली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष तपास चमूने मोदी यांनी मार्चमध्ये प्रदीर्घ चौकशी केली. आपल्या आयुष्यातील हा सर्वात कठीण प्रसंग होता, अशी कबुलीही मोदी यांनी दिली. चौकशीनंतर विशेष तपास चमूने आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला. या अहवालात मोदी यांना ‘क्लिन चीट’ दिली. या घडामोडीनंतर राज्यात घेण्यात आलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका भाजपा विशेषत: मोदी यांची सत्वपरीक्षा घेणार्‍याच असल्याचे बोलले जात होते. पण, मोदी यांनी निर्भयपणे या निवडणुकींचा सामना केला आणि घवघवीत मताधिक्याने ही परीक्षा पास करून विरोधकांना त्यांची जागा दाखवली. सर्व सहाही महानगरपालिकांवर मोदी यांनी भाजपाचा भगवा ङ्गडकविला. सोबतच २४ पेकी २१ जिल्हा पंचायत, ५३ पैकी ४२ नगर परिषदा आणि २०६ पैकी १४५ तालुका पंचायतांवरही त्यांनी भाजपाचा भगवा ङ्गडकवून विरोधकांना आपल्या सामर्थ्याची जाणीव करून दिली.
अशोक चव्हाणांना झटका
एकीकडे नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या विरोधकांवर मात केली असतानाच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना मात्र त्यांच्या पक्षातील लोकांनी बळीचा बकरा बनविल्याच्या घटनेलाही हे वर्ष साक्षीदार ठरले आहे. कारगिल युद्धात शहीद झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी मुंबईत घरकुल देण्याची योजना शासनाने आखली. यासाठी आदर्श सोसायटी नावाची ३२ मजली वसाहत स्थापन करण्यात आली. पण, या आदर्श सोसायटीत जवानांच्या केवळ दोनच कुटुंबीयांना घरकुल देण्यात आले. उर्वरित सर्वच घरे राजकारण्यांनी आणि नोकरशहांनी हडपली. हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना दिल्लीचे बोलावणे आले. त्यांची चांगलीच झाडाझडती घेण्यात आली. या घोटाळ्यात विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे दिग्गज दोषी असतानाही त्यांच्याविरुद्ध कुठलीही कारवाई करण्यात आली नाही. मात्र, अशोकरावांचा बळी गेला.त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. नांदेड येथे एका खाजगी कार्यक्रमात बोलताना, ‘माझ्याच लोकांनी माझा घात केला, पण मी त्यांना सोडणार नाही,’ एवढे बोलून अशोकराव शांत झाले. आज त्यांची स्थिती कॉंग्रेस पक्षात ‘ना घरची ना घाटची’ अशी झालेली आहे.
घुसखोरीच्या ४७० घटना
सरकारच्या कणखर भूमिकेमुळे जम्मू-काश्मिरातील दहशतवादी कारवाया कमी झाल्या, असा दावा केंद्रातील संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने केला असला तरी हा दावा किती ङ्गोल आहे, हे या सरत्या वर्षात झालेल्या अतिरेक्यांच्या घुसखोरीच्या घटनांवरून स्पष्ट होते. २०१० या वर्षात अतिरेक्यांनी घुसखोरी करण्याच्या एकूण ४७० घटना घडल्या. गेल्या वर्षी घुसखोरीच्या ४८५ घटना घडल्या होत्या.
या वर्षभरात नियंत्रणरेषेवरून घुसखोरी करणार्‍या एकूण १२५ अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यात आले. बारामुल्ला, बांदीपुरा आणि कुपवारा या तीन जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक अतिरेक्यांना खात्मा करण्यात आला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घुसखोरीच्या केवळ १५ घटना कमी घडल्या आहेत.यावरून सरकारचा दावा किती ङ्गोल आहे आणि सरकारचे धोरण किती मवाळ आहे, हे स्पष्ट होते. सरकारच्या या मवाळ धोरणामुळेच जम्मू-काश्मिरात अतिरेकी घुसविण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्न आजही राजेरोसपणे सुरू आहेत. इतकेच नव्हे तर, या मवाळ धोरणामुळेच पाकिस्तानने मुंबईतील ख्रिसमस आणि नववर्षाचा उत्सव उधळून लावण्यासाठी लश्कर-ए-तोयबा या खतरनाक दहशतवादी संघटनेचे अनेक अतिरेकी घुसविले आहेत. याशिवाय, देशाच्या मुख्य शहरांमध्ये मोठा घातपात घडवून आणण्यासाठीही पाकच्या अतिरेक्यांनी घुसखोरी केली आहे.