राजधानीतील कचऱ्याची समस्या कायम कॅसिनो कार्यालयांना टाळे ठोकणार

हॉटेल मालक संघटना न्यायालयात जाणारच पालिका दुकानांची भाडे पट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय
पणजी, दि. १६ (प्रतिनिधी): मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी तीन महिन्यात तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊनही, पणजी महापालिकेने आपल्या नैतिक जबाबदारीतून हात वर काढल्याने राजधानीतील कचऱ्याची समस्या अद्याप पूर्णपणे सुटलेली नाही. हॉटेल मालक संघटनेने ४५ हॉटेलांमधील कचरा उचलण्यासाठी एका नव्या खाजगी कंत्राटदाराला नियुक्त केल्याने या समस्येवर तात्पुरता तोडगा काढण्यात आला आहे. यासाठी पालिकेतर्फे कंत्राटदाराला दोन हजार रुपये देण्याचा ठराव आज झालेल्या पालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
हॉटेल मालक संघटनेचे सचिव गौरीष धोंड यांनी याविषयी माहिती देताना सांगितले की, आज रात्रीपासून शहरातील रस्त्याच्या बाजूला साठलेला कचरा उचलला जाणार आहे. एका दिवसाचा कचरा उचलण्यासाठी हॉटेलवाल्यांना सहा हजार रुपये खर्च येत आहे. मुख्यमंत्री कामत यांच्या प्रयत्नानंतर आज सायंकाळी महापालिकेने या खाजगी कंत्राटदाराला दर दिवशी दोन हजार रुपये देण्याचा ठराव घेतला असून हॉटेलमालक स्वतःहून चार हजार रुपये या कंत्राटदाराला देणार असल्याचे श्री. धोंड यांनी सांगितले. दरम्यान, महापालिकेच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे हॉटेलमालक संघटना येत्या सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल करण्याच्या आपल्या निर्णयावर ठाम आहे.
मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी आज सकाळी आपल्या सरकारी निवासस्थानी नगरविकास मंत्री ज्योकीम आलेमाव व महापालिकेचे महापौर यांच्या उपस्थित हॉटेल मालक संघटनेची बैठक घेतली. या बैठकीत हॉटेलांचा कचरा उचलणार नसल्याचे महापौर रॉड्रिगीस यांनी स्पष्ट केल्याने बायगीणी येथे येत्या तीन महिन्यात कचरा विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे आश्वासन श्री. कामत यांनी दिले. त्याचप्रमाणे हे सर्व हॉटेलमालक पालिकेत कर जमा करत असल्याने महापालिकेने त्यांना आर्थिक मदत द्यावी अशी सूचना करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पालिका दर दिवशी दोन हजार रुपये देण्यास तयार झाली असून तसा ठराव आज सायंकाळी झालेल्या पालिकेच्या बैठकीत घेण्यात आला.
राजधानीतील कचऱ्याची समस्या दिवसें दिवस जटिल बनत चालली आहे. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कचरा विल्हेवाट प्रकल्प त्वरित उभारण्यासाठी महापालिकेवर बडगा उचलला आहे. तर, महापालिकेने हा प्रकल्प उभारण्यास सरकार जागा उपलब्ध करून देत नसल्याचे तुणतुणे गेल्या एका वर्षापासून कायम ठेवले आहे. हा प्रकल्प उभारण्यास बायगीणी येथे आम्ही जागा दिली असल्याचे सरकारपक्ष मात्र प्रत्येकवेळी ठासून सांगत आहे. या राजकारणात मात्र सामान्य नागरिकांना नाहक कचरा आणि दुर्गंधीचा त्रास सहन करावा लागत आहे.
आज सायंकाळी पणजी महापालिकेने बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत कचरा विल्हेवाट तसेच शहरात कॅसिनो कंपन्यांची उभारण्यात आलेल्या कार्यालयांचा विषय बराच रंगला. या दोन्ही विषयांवरून सत्ताधारी व विरोधकांत बरीच जुंपली. गेल्या वेळी या कॅसिनोच्या कार्यालयांना नोटिशी बजावण्याचा निर्णय पालिका बैठकीत घेण्यात आला होता. तरीही त्यांच्यावर का कारवाई केली नाही, असा प्रश्न यावेळी सुरेंद्र फुर्तादो यांनी उपस्थित केला. यावर महापौर आणि पालिका आयुक्त कोणतेही उत्तर देऊ शकले नाही. यात काही सत्ताधाऱ्यांनीही विरोधकांना पाठिंबा दिला. त्यामुळे या सर्व कॅसिनोंच्या कार्यालयांना "टाळे' ठोकण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
त्याचप्रमाणे पालिकेच्या इमारतीत असलेली दुकाने अजूनही जुन्या कराराप्रमाणे भाडेपट्टी देत असल्याने त्यांची भाडेपट्टी तसेच हस्तांतरण शुल्क वाढवण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. परंतु, ते वाढवण्यापूर्वी कायदेशीर सल्ला घेण्याचेही ठरवण्यात आले.
कुडका येथील साचलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव बंगळूर येथील बायोमेन इंडस्ट्री या कंपनीने सादर केला असून याच्या निविदा काढण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.