'राजकारण करा, पण पोटावर लाथ मारू नका'

रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींची आर्त हाक
पूर्वानुलक्षी वेतनश्रेणी व कालांतराने सेवेत नियमित करण्याचा ठराव
पणजी, दि. ११ (प्रतिनिधी): "राजकारण कितीही करा पण पोटावर मात्र लाथ मारू नका' असे कळकळीचे आवाहन गेली पाच वर्षे निव्वळ राजकीय बळी ठरलेल्या रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थींनी सरकारला केले आहे. विविध सरकारी खात्यांत विशेष पदे निर्माण करून या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन दिलेल्या सरकारने शेवटच्या क्षणी आपला शब्द फिरवला असा आरोप करून या सर्व प्रशिक्षणार्थींना तात्काळ पूर्वानुलक्षी श्रेणीनुसार वेतन द्या व कालांतराने सेवेत नियमित करा, असा एकमुखी ठराव आज संघटनेच्या सर्वसाधारण बैठकीत घेण्यात आला.
रोजगारपूर्व प्रशिक्षणार्थी संघटनेची तातडीची सर्वसाधारण सभा शनिवार दि. १० रोजी पर्वरी येथील क्षात्रतेज सभागृहात घेण्यात आली. राज्य मंत्रिमंडळाने नुकत्याच या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याबाबत घेतलेल्या निर्णयाबाबत यावेळी सखोल चर्चा झाली. भाजप सरकारच्या राजवटीत भरती करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षणार्थींना निव्वळ राजकीय बळी ठरवून गेली पाच वर्षे झुलवले जात असल्याबद्दल यावेळी निषेध व्यक्त करण्यात आला. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी या प्रशिक्षणार्थींना विशेष पदे निर्माण करून तीन वर्षांच्या आत सेवेत नियमित करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, हे आश्वासन अपूर्ण राहिले आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असला तरी त्यात ऐनवेळी करण्यात आलेला बदल हा अन्यायकारक असल्याचे यावेळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
येत्या १ एप्रिलपासून ८ हजार रुपये प्रतिमहिना वेतन देण्याचे सरकारने मान्य केले असले तरी या ८ हजार रुपयांवर आणखी किती वर्षे काढावीत असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. सरकारी खात्यांत निर्माण होणाऱ्या ५० टक्के पदांवर प्रशिक्षणार्थींची नेमणूक करण्याचे सरकारने सांगितले असले तरी गेल्या तीन वर्षांत सुमारे १२०० नवीन भरती या सरकारने केली आहे. त्यात सुमारे ३०० पदे अनुकंपा तत्त्वावर भरण्यात येणार असल्याने या लोकांना सेवेत नियमित होण्यासाठी आणखी किती वर्षे वाट पाहावी लागणार, असा खडा प्रश्नही यावेळी विचारण्यात आला. सरकारी खात्यातील पदे भरताना त्यात इतर राखीवता, अनुसूचित जाती, जमाती व इतर राखीव गट असल्याने पुढील पाच वर्षे सेवेत नियमित होण्यासाठी या प्रशिक्षणार्थींना लटकावे लागणार असल्याची खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. सरकारने किमान आता तरी या प्रशिक्षणार्थींच्या भवितव्याकडे राजकारण करणे सोडावे व त्यांना तात्काळ सेवेत नियमित करावे अशी मागणी यावेळी सर्वांनी एकत्रितरीत्या केली.
"उपकार' नव्हे, हा प्रशिक्षणार्थींचा "न्याय्य हक्क'
भाजप सरकारने नेमलेल्या या प्रशिक्षणार्थींना सेवेत नियमित करण्याची गोष्ट करताना उपकाराचा आव आणू पाहणाऱ्या सरकारने हा प्रशिक्षणार्थींचा न्याय्य हक्क असल्याचे विसरू नये, असा इशारा यावेळी संघटनेने दिला. सरकारी सेवेत नोकर भरती करताना रोजगारपूर्व प्रशिक्षण बंधनकारक करण्याची नोकरभरती नियमात घातलेली अट कॉंग्रेस आघाडी सरकारने रद्द केली व सेवेत असलेल्या प्रशिक्षणार्थींना वगळून आपल्या मर्जीतील लोकांची मोठ्या प्रमाणात भरती करण्यास सुरुवात केली. या निर्णयाविरोधात संघटनेतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून त्याची सुनावणी सुरू आहे. केवळ आपल्या इच्छेनुसार कायदे बदलून या प्रशिक्षणार्थींच्या भवितव्याशी खेळू पाहणाऱ्या सरकारला हे सोपस्कार "उपकार' वाटणे हे दुर्दैव असल्याची प्रतिक्रियाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.