तपास सीबीआयकडे सोपवा

पर्रीकर यांची आग्रही मागणी


दोन मंत्र्यांच्या भांडणात
आम आदमी असुरक्षित


पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- मडगावात बॉंबस्फोट होऊन १०० तास उलटले तरी अजून तपासाला गती येत नाही ; या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी आवश्यक असलेली यंत्रणा, सामग्री उपकरणे गोवा पोलिसांकडे नाहीत, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे गृहमंत्री आपला राजकीय हेतू साध्य करण्यासाठी पोलिस यंत्रणेला चुकीच्या मार्गाने नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची सूत्रे केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणेकडे (सीबीआय) सोपविण्यात यावीत अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी केली. आज पणजीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. गृहमंत्र्यांच्या पक्षपाती धोरणामुळे गोवा पोलिस या प्रकरणाचा तपास निःपक्ष आणि समर्थपणे करू शकणार नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.
गृहमंत्री एका मागोमाग एक बेजबाबदार वक्तव्ये करून बॉंबस्फोटासारख्या गंभीर प्रकरणाला चुकीचे वळण देत असल्याने गोमंतकीयांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. यामुळे पोलिस तपास निःपक्षपातीपणाने केला जाईल, पोलिसांना चौकशीत मुक्त हस्त देण्यात येईल, हा गृहमंत्री रवी नाईक यांचा दावा फोल ठरला आहे. आपल्याच मंत्रिमंडळातील एक प्रतिस्पर्धी सुदिन ढवळीकर यांच्याविरुद्ध त्यांना तपासाचा सारा रोख न्यावयाचा आहे, हे त्यांनी अलीकडे केलेल्या वक्तव्यांवरून सिद्ध होत असल्याची शंका श्री. पर्रीकर यांनी व्यक्त केली.
बॉंबस्फोटात वापरलेली स्कूटर ही ढवळीकरांच्या नातलगाची आहे असल्याचे वक्तव्य गृहमंत्र्यांनी केलेले असतानाच सदर स्कूटर २००७ मध्येच हस्तांतरित करण्यात आली होती, असे पोलिस सांगत आहेत. शिवाय ती स्कूटर हस्तांतरित करण्यात आल्याचा पुरावाही वाहतूक विभागाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. याचाच अर्थ रवी नाईक हे चुकीची माहिती पसरवीत असून त्यांचा सारा रोख हा सुदिन ढवळीकर यांना या प्रकरणात गुंतवण्याकडेच आहे. अशाने या प्रकरणाचा तपासच चुकीच्या पद्धतीने जात असल्याचे श्री. पर्रीकर यांनी यावेळी सांगितले.
महानंद प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर "महिलांनी ओढणी वापरणे सोडून द्यावे' यासारखे हास्यास्पद विधान करून गृहमंत्र्यांनी स्वतःचेच हसे करून घेतले होते. आता बॉंबस्फोटासारख्या गंभीर विषयाला वळण देऊन आपला राजकीय डाव साधण्यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. अशा वेळी गृहमंत्री पदावर राहण्याचा त्यांना कोणताच अधिकार पोचत नाही, अशी टीकाही श्री. पर्रीकर यांनी केली. मडगाव बॉंबस्फोट हे आंतरराज्य प्रकरण आहे. या प्रकरणाचे धागेदोरे गोव्याबरोबरच महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांतही आहेत. शिवाय या प्रकरणाचा छडा लावण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान व सामग्री गोवा पोलिसांकडे नाही. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयसारख्या केंद्रीय यंत्रणेकडेच सोपवणेच योग्य आहे. गोवा पोलिसांनी सनातनच्या आश्रमावर जेव्हा छापा टाकला तेव्हा त्यांच्याकडे तपासाची आवश्यक उपकरणे होती का? असा सवाल करून श्री. पर्रीकर पुढे म्हणाले की, उचित सामग्रीशिवाय छापा टाकल्यामुळे जर तिथे काही पुरावा असेल तर तोही नष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. आणि दोन्ही संशयितांचे मृत्यू झाल्यामुळे तसे झाल्यास या प्रकरणाचा छडा लावणे पोलिसांना खूपच कठीण जाणार आहे.
भाजपला रवी आणि सुदिन यांच्या भांडणात अजिबात स्वारस्य नाही. परंतु, रवी नाईक या प्रकरणातून आपला राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न करत असल्यामुळेच गोवा पोलिसांमार्फत सदर तपास पुढे नेण्यास भाजपचा आक्षेप आहे. या मागणीचे निवेदन राज्यपाल आणि केंद्रीय गृहखात्याकडे करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बॉंबस्फोटाच्या कारस्थानात ज्या व्यक्ती अथवा संस्था सहभागी असतील त्यांना अतिशय कठोर शिक्षा झाली पाहिजे. परंतु, तसे करण्यासाठी आधी त्यांच्याविरुद्ध सबळ पुरावे गोळा करणे आवश्यक आहे. गृहमंत्र्यांची संदिग्ध भूमिका अशीच कायम राहिली तर खरे आरोपी निसटून जातील आणि ही केसच बंद करावी लागेल अशी भीतीही त्यांनी शेवटी व्यक्त केली. या परिषदेला पर्रीकर यांच्यासोबत आमदार दिलीप परुळेकर आणि दयानंद सोपटे हेही उपस्थित होते.