मडगाव बॉंबस्फोटप्रकरण 'सीबीआय'कडे सोपवा

भाजपतर्फे राज्यपालांना निवेदन सादर
पणजी, दि. २३ (प्रतिनिधी): मडगावात स्फोट होऊन एक आठवडा उलटला पण तरीही या घटनेमागील गुन्हेगारांचा पर्दाफाश करण्यात पोलिसांना यश आले नाही ही अत्यंत दुर्दैवी गोष्ट आहे. या प्रकरणात नेमका कोणाचा हात आहे याचा तपास लागलाच पाहिजे. गोव्यात पहिल्यांदाच असा प्रकार घडल्याने व अशी प्रकरणे हाताळण्याची व्यापक कार्यक्षमता गोवा पोलिसांकडे नसल्याने हे प्रकरण "सीबीआय'कडे देणेच योग्य ठरेल, अशी मागणी भाजपने राज्यपाल एस. एस. सिद्धू यांच्याकडे केली आहे.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप आमदार तथा पक्षाच्या नेत्यांनी आज राज्यपाल डॉ. सिद्धू यांची भेट घेतली. भाजप विधिमंडळ उपनेते फ्रान्सिस डिसोझा, आमदार दामोदर नाईक, दयानंद सोपटे, दयानंद मांद्रेकर, दिलीप परूळेकर, अनंत शेट, मिलिंद नाईक, महादेव नाईक, वासुदेव मेंग गावकर, भाजप उपाध्यक्ष दत्ता खोलकर व सचिव सदानंद शेट तानावडे आदींचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. मडगाव प्रकरणाची चौकशी "सीबीआय'कडे का सोपवण्यात यावी याची विस्तृत माहिती देणारे निवेदन यावेळी भाजपतर्फे विरोधी पक्षनेते पर्रीकर यांनी राज्यपालांना सादर केले.
पर्वरी येथे बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत पर्रीकर यांनी यासंबंधी अधिक माहिती दिली. गेल्यावर्षी २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने आंतरराज्य संबंध असण्याची शक्यता असलेली प्रकरणे केंद्रीय चौकशी सूत्रांकडे देण्यात यावी, असे सुचवले आहे. मडगाव प्रकरणातही आंतरराज्य संबंध असण्याची शक्यता आहे; त्यामुळे याचा तपास "सीबीआय'मार्फत होणेच योग्य आहे, असे पर्रीकर म्हणाले. गोवा पोलिसांकडे रासायनिक तज्ज्ञ तथा इतर तांत्रिक ज्ञान असलेल्या लोकांची कमतरता व या तपासासाठी उपयुक्त मनुष्यबळाचा अभाव आहे. सनातनच्या आश्रमाची झडती घेतली खरी पण संगणकांची तपासणी करण्यासाठी पोलिसांकडे माहिती तंत्रज्ञानाची जाण असलेले अधिकारी आहेत का? या स्फोटात जखमी झालेल्या दोघाही व्यक्तींचा मृत्यू झाला. आता त्यांच्याकडून काहीही माहिती मिळणे दुरापास्त आहे. या प्रकरणात खरोखरच या दोघांना कोणी साहाय्य केले होते काय? याची चौकशी होण्याची गरज आहे. मृतांनी पोलिसांना आणखीनही काही लोकांची नावे सांगितल्याचे ऐकू येते पण त्यादृष्टीनेही तपास सुरू नाही.
या घटनेवरून सध्या विविध लोक व संस्था विनाकारण कांगावा करीत असल्याबद्दलही पर्रीकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणाचा तळाशी जाऊन तपास व्हावा, अशी भाजपची मागणी आहे. या घटनेत सामील असलेल्यांवर कठोर कारवाई व्हावीच पण खरोखरच जर अशा प्रकरणात एखाद्या संस्थेचा हात आहे व अशा संस्थेकडून घटनाविरोधी कृत्य केले असेल तर त्या संस्थेवरही तात्काळ बंदी आणावी, असे ठाम मत यावेळी पर्रीकर यांनी व्यक्त केले.
गोवा हे एक आंतरराष्ट्रीय पर्यटनस्थळ आहे व अशा घटनांमुळे राज्याच्या पर्यटनावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता असते. गेल्या दोन वर्षांत राज्यातील कायदा सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी ४८ तासात दहा खून, तत्पूर्वी मंदिर तोडफोड प्रकरणांच्या चौकशीचा बट्ट्याबोळ, दिवसाढवळ्या होणाऱ्या चोऱ्या, दरोडे त्याचबरोबर गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर नजर ठेवण्यास आलेले अपयश, विशेषकरून चिंबल व मोतीडोंगर परिसरावरील दुर्लक्ष, केंद्रीय गुप्तचर खात्याकडून मिळालेल्या माहितीकडे कानाडोळा, तलवारप्रकरणी चालढकल, विदेशी युवतींच्या मृत्यू प्रकरणांची अत्यंत बेजबाबदारपणे हाताळणी आदी गोष्टींमुळे गोवा बदनाम झाल्याचे भाजपने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांची भेट घेऊन त्यांनाही "सीबीआय' चौकशीचे महत्त्व पटवून दिले जाईल, असेही यावेळी पर्रीकर म्हणाले.