राज्यात ८५,३११ अधिकृत बेरोजगार

रोजगार विनिमय केंद्राकडे सरकारची पाठ

पणजी, दि. २० (प्रतिनिधी)- राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची समस्या सोडवण्यासाठी विद्यमान कॉंग्रेस आघाडी सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न होत नाहीत हे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. विशेष आर्थिक विभाग व "आयटी हॅबिटॅट' चे समर्थन करताना लाखो युवकांना रोजगार मिळण्याची वक्तव्ये हे केवळ हवेतील बारच ठरले आहेत. राज्य रोजगार विनिमय केंद्राकडून मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या जून २००९ पर्यंत राज्यात एकूण ८५ ,३११ सुशिक्षित बेरोजगारांची नोंदणी झाल्याचे उघड झाले आहे.
यासंदर्भात प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार रोजगार विनिमय केंद्राकडे जून २००९ पर्यंत एकूण ८५ हजार ३११ बेरोजगारांची नोंदणी झालेली आहे. यात ३४ हजार ३४७ महिला आहेत. ३, ३५२ अनुसूचित जाती ५,००९ अनुसूचित जमाती व १०,५४३ इतर मागासवर्गीयांचा यात समावेश आहे. या आकडेवारीनुसार बारावीपर्यंत शिक्षण झालेल्यांची २५,८९३ अशी सर्वांत जास्त संख्या आहे. दहावी उत्तीर्ण - ३२,२२८, विविध शाखांमधील पदवीधर - १९,८९१, पदव्युत्तर - २,२५९, अभियांत्रिकी डिप्लोमा - ३,७७९ व इतर - १,२०१ अशी विभागणी केली आहे.
रोजगार विनिमय केंद्र अधिक सक्रिय बनवून ही आकडेवारी अधिक स्पष्ट करण्याची गरज आहे. त्यात तांत्रिक विभाग, माहिती तंत्रज्ञान, इतर विशेष अभ्यासक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आदींची विभागणी करण्याची गरज आहे. या आकडेवारीनुसारच राज्यात कोणत्या पद्धतीचा उद्योग आणावा किंवा कोणत्या क्षेत्रात गोव्यात रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो याचे स्पष्ट चित्र समोर येऊ शकेल. रोजगार विनिमय केंद्राकडून सरकारला काहीही महसूल मिळत नाही. मुळात हे सेवाकेंद्र आहे त्यामुळे या केंद्राच्या कारभारावर कुणाचेही लक्ष नसल्याचेच येथील परिस्थितीवरून जाणवत आहे.
गेल्या काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेस विधिमंडळ गटाच्या बैठकीत सरकारी नोकऱ्यांचे समान वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला व यामुळे सरकारी नोकर भरती ही पात्रता किंवा गुणवत्तेवर होत नसून केवळ राजकीय वशिलेबाजीवर होते हे देखील उघड झाले होते. निवडणुकीपूर्वी बेरोजगारी हटवण्याबाबत बड्या घोषणा करणाऱ्या सरकारकडून त्या दृष्टीने कोणतेही प्रयत्न सुरू नसल्याचेच उघड झाले आहे. राज्य रोजगार विनिमय केंद्राकडे आजही अनेक सुशिक्षितांच्या रांगा लागलेल्या असतात. सरकारी नोकरीसाठी रोजगार नोंदणी महत्त्वाची असते, त्यामुळे इथे नोंदणी करणे क्रमप्राप्त आहे. रोजगार विनिमय केंद्र केंद्रीय कामगार मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार जरी स्थापन करण्यात आले असले तरी त्याची सर्व प्रशासकीय जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे. या कार्यालयाला अजूनही संचालक किंवा उपसंचालकांची भरती करण्यात आलेली नाही. ए. जी. शिरोडकर यांची रोजगार अधिकारी म्हणून स्थायी तत्त्वावर नेमणूक करण्यात आली आहे. ते या कार्यालयाची पूर्ण जबाबदारी प्रामाणिकपणे सांभाळीत आहेत. मुख्यतः हे कार्यालय कामगार खात्याच्या अंतर्गत येते व या खात्याची जबाबदारी ही कामगार आयुक्तांकडेच आहे परंतु आत्तापर्यंत हे कार्यालय अजूनही दुर्लक्षितच आहे. बेरोजगारीचा विषय नियोजित पद्धतीने हाताळायचा असेल तर या कार्यालयावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. राज्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांची गटवार नोंदणी केल्यास व त्यांची शिक्षणाप्रमाणे विभागणी केल्यास नेमके चित्र सरकारसमोर उभे राहण्यास मदत होईल; पण तसे होत नसल्याचेच एकूण परिस्थितीवरून स्पष्ट झाले आहे. या कार्यालयाच्या संगणकीकरणाचे कामही रखडले आहे.