'इफ्फी'संबंधी अनिश्चितता!

पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): 'इफ्फी'च्या इंडियन पॅनोरमा विभागावर लादलेली स्थगिती उठविण्यास केरळ उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दात नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या कडक निर्णयामुळे यंदाचे इफ्फीचे संपूर्ण वेळापत्रकच कोलमडल्यात जमा झाले असून एकूणच आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाभोवती अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
इंडीयन पॅनोरमा विभागातील निवड प्रक्रियेला आक्षेप घेऊन केरळचे एक चित्रपट निर्माते रणजीत यांनी त्याबाबत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सदर याचिकेत त्यांनी या विभागासाठी केलेल्या चित्रपटांची निवड ही योग्य प्रक्रिया पार न पाडताच केल्याचा आरेाप केला होता. त्यांची ही याचिका सुनावणीस आल्यावेळी या विभागावर न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिला होता.
हा स्थगिती आदेश उठविण्याच्या मागणीसाठी चित्रपट महोत्सव संचालनालयाने न्यायालयात दाखल केलेली याचिका खंडपीठाने आज साफ फेटाळून लावली.
संचालनालयाची याचिका फेटाळताना या विभागासाठी आलेल्या चित्रपटांचे अर्ज व कोणत्या निकषांवर त्यांची निवड झाली त्याबद्दलची सखोल माहिती खंडपीठाला देण्याचेही निर्देश न्यायालयाने संचालनालयाला दिले आहेत.
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या विविध विभागातील चित्रपटांची निवड ही महोत्सवाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार होण्याची गरज असते. कारण हा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा महोत्सव असल्याने सारे काही पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार घडणे आवश्यक ठरते. परंतु प्रत्येक विभागाभोवती काही ना काही कारणावरून सध्या वाद उद्भवल्याने इफ्फीचे नियोजित वेळापत्रक कोलमडल्याचेच स्पष्ट होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार इंडियन पॅनोरमा विभागामधून परीक्षक मंडळ दोन उत्कृष्ठ चित्रपटांची निवड करते. या मंडळाने निवड केलेले हे दोन चित्रपट स्पर्धा विभागात समाविष्ट केले जातात. तथापि सध्या इंडियन पॅनोरमा विभागच वादात अडकल्याने आता स्पर्धा विभागावरही त्याचा परिणाम झाला आहे. या बाजुने इंडियन प्रिमियर विभागही वादाच्या भोवऱ्यात असून अशा परिस्थितीत यंदाच्या इफ्फीभोवती अनिश्चिततेचे ढग जमा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, गोवा मनोरंजन संस्थेच्या कार्यकारिणीची आजची नियोजित बैठक ऐनवेळी संस्थेचे अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी रद्द केली. इंडियन प्रिमियर विभागातील चित्रपटांची निवड ही कोणतेही निकष जाहीर न करता केल्याच्या आरोपावरून काल प्रभाकर क्रिएश्नसतर्फे संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असलेल्या मनोज श्रीवास्तव यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. तसेच इफ्फीच्या विविध कामासाठीच्या निविदा प्रक्रियेबद्दलही वाद उद्भवला होता, त्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक मुख्यमंत्र्यांनी रद्द केल्याची माहिती मिळाली आहे.
सदरची बैठक रद्द करताना मुख्यमंत्र्यांनी श्रीवास्तव यांना महोत्सवाचे विविध चित्रपट विभाग, ध्वनी, वारसा इमारतींची व विद्युत रोषणाई, सजावट तसेच महोत्सवाच्या विविध कामासाठीच्या निविदा प्रक्रियेचा तपशीलवार सद्यस्थितीचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत. संस्थेच्या विविध निर्णयांवर स्थानिक चित्रपट निर्माते वा व्यावसायिकांकडून सातत्याने टीकेचा झालेला भडीमार हे त्यामागील प्रमुख कारण असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच त्या टीकेत कितपत तथ्य आहे हे पडताळण्यासाठीच मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीवास्तव यांच्याकडून सद्यस्थितीचा अहवाल मागविल्याचे सांगितले जात आहे.