५२ शिक्षकांचे आमरण उपोषण मागे

दहा दिवसांत निर्णय: बाबूश
मुख्यमंत्र्यांचेही लेखी आश्वासन
पणजी, दि. ३० (प्रतिनिधी): गोवा लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्तीचा विषय सरकारच्या विचाराधीन आहे व याविषयी निवड झालेल्या शिक्षकांना विश्वासात घेऊन सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, या मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांच्या लेखी आश्वासनाची प्रत शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी सादर केल्यानंतर गेल्या नऊ दिवसांपासून आमरण उपोषणावर बसलेल्या शिक्षकांनी आज अखेर आपले आंदोलन मागे घेतले. शिक्षक निवडीचा हा विषय दहा दिवसांत सोडवू असे स्पष्ट आश्वासन देत या "५२' पैकी एकाही शिक्षकावर अन्याय होऊ देणार नाही, असे ठोस आश्वासन शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी यावेळी दिले.
गोवा लोकसेवा आयोगाने विविध सरकारी उच्च माध्यमिक तथा भागशिक्षणाधिकारी पदांसाठी निवड करून सरकारला शिफारस केलेल्या यादीचा स्वीकार करण्यास सरकारकडून गेले चार महिने चालढकल होत असल्याच्या निषेधार्थ "५२' शिक्षकांनी गेल्या २२ ऑक्टोबरपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली होती. आज शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी पुन्हा एकदा या शिक्षकांची भेट घेतली व अखेर हे आंदोलन मागे घेण्यात यश मिळवले. यावेळी त्यांच्यासोबत कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका, राजू मंगेशकर, राष्ट्रवादीचे सचिव तथा माजी शिक्षणमंत्री प्रकाश फडते आदी हजर होते. बाबूश मोन्सेरात यांच्या हस्ते लिंबू सरबत स्वीकारून अखेर या शिक्षकांनी उपोषण सोडले. आपल्यावरील अन्यायाविरोधात पुकारलेल्या या शिक्षकांच्या आंदोलनाला सर्व थरांतून पाठिंबा प्राप्त झाला. गेल्या २७ व २८ रोजी दोन दिवस शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या शिक्षकांची समजूत काढून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली होती परतुं त्यात त्यांना अपयश आले होते. दरम्यान, कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका व राष्ट्रवादीचे नेते प्रकाश फडते यांनी मुख्यमंत्री कामत यांना पत्र पाठवून या शिक्षकांची प्रकृती ढासळत असल्याने याविषयी तात्काळ तोडगा काढण्याची मागणी केली होती. हा विषय रेंगाळत राहिल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता आहे व त्यामुळे वातावरण स्फोटक होण्याचे सूतोवाचही श्री.फोन्सेका यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले होते. खुद्द बाबूश मोन्सेरात यांनीही मुख्यमंत्र्यांना विनवणी केल्यानंतर अखेर त्यांनी लेखी आश्वासन देण्यास होकार दिला. विशेष म्हणजे नऊ दिवस आमरण उपोषणावर बसलेल्या या शिक्षकांची भेट घेण्याचे धारिष्ट मात्र कामत यांना झाले नाही व त्यामुळे अनेक तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत.
शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात व राष्ट्रवादीचे आमदार नीळकंठ हळर्णकर या केवळ दोनच आघाडी सरकारातील नेत्यांनी या शिक्षकांची भेट घेतली. बाकी एकाही सत्ताधारी नेत्यांनी या शिक्षकांची भेट घेतली नाही. शिवसेनेतर्फे या शिक्षकांच्या पाठिब्यार्थ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष, शिक्षण संचालक व शिक्षण सचिव यांना घेरावही घालण्यात आला होता. भाजपतर्फे विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर तथा पक्षाच्या इतर बहुतेक सर्व आमदारांनी व पक्ष पदाधिकाऱ्यांनी याठिकाणी भेट देऊन या शिक्षकांना पाठिंबा दर्शवला होता. विविध शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक संघटना, समाजसेवक तथा राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांनी या शिक्षकांना पाठिंबा दर्शवल्याने या शिक्षकांनी या सर्वांचे आभार व्यक्त केले. राज्यातील सर्व प्रसारमाध्यमांनी या शिक्षकांची भूमिका स्पष्टपणे सरकारसमोर मांडल्याने त्यांचे विशेष आभार या शिक्षकांनी मानले आहेत.
दरम्यान, शिक्षणमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी आश्वासन या शिक्षकांना दिले असले तरी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांनी शेवटपर्यंत या शिक्षकांच्या विरोधी भूमिका घेतली. शेवटपर्यंत त्यांनी या शिक्षकांची भेटही घेण्याचे टाळले. मुख्यमंत्र्यांची समजूत काढून आता या शिक्षकांना कोणत्या पद्धतीने न्याय मिळवून देणार असे जबरदस्त आव्हान बाबूश मोन्सेरात यांच्यासमोर उभे ठाकले आहे.