उपोषणकर्त्या शिक्षकांची प्रकृती ढासळत चालली

नम्रता गावकर, सारिका पेडणेकर बेशुद्ध
शिक्षकांना सर्व थरांतून जोरकस पाठिंबा
कामत सरकारवरील दबाब वाढला

पणजी, दि. २४ (प्रतिनिधी) - गोवा लोकसेवा आयोगाने शिफारस करूनही गेले चार महिने सरकारकडून नियुक्तिपत्रे देण्यास टाळाटाळ होत असल्याच्या निषेधार्थ आमरण उपोषणाला बसलेल्या शिक्षकांची प्रकृती खालावत चालली आहे. आज सकाळी नम्रता गांवकर व सारिका पेडणेकर या बेशुद्ध पडल्याने त्यांना तात्काळ "१०८' रुग्णवाहिकेतून गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले.या शिक्षकांना आता सर्व थरांतून वाढता पाठिंबा मिळत आहे.न्याय मिळाल्याशिवाय माघार नाही या निर्धाराने आंदोलनात उतरलेल्या या शिक्षकांच्या खालावत चाललेल्या प्रकृतीमुळे वातावरण स्फोटक बनण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारवरील दबाव वाढत चालला आहे.
आज या शिक्षकांच्या आमरण उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी बहुतेकांची प्रकृती खालावत चालल्याचे स्पष्टपणे जाणवले. आपल्या मुलांवर सरकारकडून होणाऱ्या अन्यायाचा निषेध नोंदवण्यासाठी काही पालकही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.आपली मुले स्वार्थी राजकारणाची विनाकारण बळी ठरत आहेत व आपण काहीही करू शकत नाही, या अपयशाच्या भावनेने पालक देखील हेलावल्याचेही दिसून आले. तीन दिवस या उपोषणकर्त्यांच्या समोरून लाल दिव्यांच्या गाडीने अनेक मंत्री जातात- येतात; पण त्यातील एकालाही या शिक्षकांना सामोरे जाण्याचे धाडस झाले नाही. पाणावलेल्या डोळ्यांनी व भावनांचा स्फोट झालेल्या एका पालकाने तावातावाने दिलेली प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी होती. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे "आम आदमी' बाबत बोलताना असे वाटते की तेच "आम आदमी' चे कैवारी आहेत. पण या घटनेच्या निमित्ताने त्यांचे खरे रूप उघड झाले. काल या शिक्षकांच्या एका शिष्टमंडळाने त्यांची आल्तीनो येथील सरकारी निवासस्थानी भेट घेतली. याप्रसंगी मुख्यमंत्र्यांकडून मिळालेली वागणूक अत्यंत दुर्दैवी व अपमानास्पद ठरली. लोकसेवा आयोगाने निवड केलेल्या शिक्षकांनी या पदांसाठी निवड न झालेल्या शिक्षकांच्या भूमिकेत स्वतःला पाहावे, असा फाजील सल्ला त्यांनी या शिष्टमंडळातील शिक्षकांना द्यावा ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल,असेही या पालकांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या मर्जीतील एका महिला उमेदवाराची निवड झाली नाही, आरोग्यमंत्र्यांनी सत्तरीतील उमेदवारांची शिफारस करूनही त्यांची निवड झाली नाही यामुळे ही संपूर्ण यादीच रद्दबातल ठरवण्याची ही कृती सरकारला अजिबात शोभत नाही, असा थेट आरोपही यावेळी उपस्थित पालकांनी केला.
आयोगाने केलेली शिफारस चुकीची असेल तर या उपोषणकर्त्या शिक्षकांसमोर मुख्यमंत्र्यांनी येऊन ही गोष्ट पालकांसमोर पटवून द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले. याप्रकरणी सरकारचा पळपुटेपणा पाहिल्यास शिक्षकांची ही पदे विक्रीला ठेवून कोट्यवधींची माया जमवण्याकडेच या सरकारचा कल आहे की काय,असाही संशय बळावत असल्याचा आरोप पालकांनी केला. गोवा लोकसेवा आयोगाने निवडलेली ही यादी केवळ पात्रता व गुणवत्तेच्या आधारावर निर्धारीत आहे. इथे कुणाही उमेदवाराला पैसा देण्याची गरज भासली नाही. ही पदे प्रथम श्रेणीची असल्याने सरकारी पदांच्या तक्त्यानुसार प्रत्येक पदाची किंमत किमान दहा लाख रुपये होईल. या रकमेनुसार या "५२' पदांचे मूल्यमापन कोट्यवधी रुपयांत होते. या कोट्यवधींचा हव्यासच मुळी या शिक्षकांचा बळी घेण्यास सरकारला प्रवृत्त करत आहे, असा आरोप याप्रसंगी करण्यात आला.कॉंग्रेसच्या आत्तापर्यंतच्या राजवटीत दिगंबर कामत यांची कारकीर्द म्हणजे जणू काळपर्व ठरल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे हे एकवेळ मुख्यमंत्री असते तर त्यांनी ही वेळ आणलीच नसती,अशी प्रतिक्रियाही याप्रसंगी अनेकांनी व्यक्त केली. गोवा प्रदेश कॉंग्रेसचे सरचिटणीस विष्णू वाघ, बाबी बागकर व विजय पै यांनी या शिक्षकांना भेट दिली त्यावेळी या उमेदवारांनी त्यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला.कॉंग्रेस सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाचा टाहोच या शिक्षकांनी या त्रयींसमोर फोडला.याप्रश्नी मुकाट्याने ऐकण्यापलीकडे त्यांच्यासमोर गत्यंतरच नव्हते.
आज याठिकाणी अनेकांनी उपस्थित राहुन या शिक्षकांना पाठिंबा व धैर्य दिले. त्यात कामगार नेते ख्रिस्तोफर फोन्सेका,स्वातंत्र्यसैनिक नागेश करमली,तत्कालीन विद्यार्थी चळवळीत अग्रेसर असलेल्या प्रशांती तळपणकर, शिवसेना राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर, श्रीकृष्ण वेळूस्कर,कामगार नेते गजानन नाईक आदींचा समावेश होता.

पर्रीकरांकडून दिलासा
विरोधी पक्षनेतेमनोहर पर्रीकर यांनी आज (शनिवारी) दुपारी पुन्हा एकदा या शिक्षकांची भेट घेतली व त्यांना दिलासा दिला. मुख्यमंत्री कामत यांची येत्या बुधवारी २८ रोजी भेट घेणार असल्याचे सांगून हा विषय त्यांच्यासमोर प्रखरपणे मांडणार असल्याचे ते म्हणाले.दिगंबर कामत यांची कार्यपद्धती पाहीली तर त्यांना निर्णयक्षमता अजिबात नसल्याचे स्पष्ट होते. सध्या अनेक प्रकरणी केवळ निर्णय न घेतल्यामुळे प्रश्न खितपत पडले आहेत,असेही पर्रीकर म्हणाले.भाजपचा त्याग करून कॉंग्रेस प्रवेश करण्याचा एकमेव निर्णय त्यांनी घेतला असा टोलाही पर्रीकर यांनी यावेळी हाणला. या शिक्षकांची बाजू पूर्णपणे न्याय्य आहे व ती पटवून देण्याचे प्रयत्न आपण करणार. तेवढे करूनही मुख्यमंत्री राजी झाले नाहीत तर केवळ सरकारच्या नाकर्तेपणावर टीका करण्यापलीकडे गत्यंतर राहणार नाही. भविष्यात या शिक्षकांनी न्यायालयीन लढा देण्याचे ठरवले तर त्यांना साहाय्य करण्याचे आश्वासनही यावेळी पर्रीकर यांनी दिले.

शिवसेना रस्त्यावर उतरणार
आमरण उपोषणाला बसलेल्या या शिक्षकांचा विषय उद्या २५ पर्यंत निकालात काढला नाही तर सोमवारी २६ रोजी शिवसेनेचे कार्यकर्ते आपल्या पद्धतीने आंदोलन छेडणार असल्याचा इशारा शिवसेना राज्यप्रमुख उपेंद्र गावकर यांनी दिला.भविष्यात विद्यादानाचे पवित्र कार्य करणार असलेल्या या उच्च शिक्षित उमेदवारांना अशा पद्धतीने रस्त्यावर उपोषणाला बसण्याची वेळ आणणे हा चीड येणाराच प्रकार आहे.उपोषणाला तीन दिवस उलटूनही सरकारकडून साधी त्यांची विचारपूस होत नाही हे असहनीय आहे व शिवसेना अजिबात स्वस्थ बसणार नाही,असेही गावकर म्हणाले.

लढा सुरूच ठेवा ः अरविंद भाटीकर
या शिक्षकांनी आपला निर्धार ढळू देता कामा नये. त्यांची मागणी पूर्णपणे रास्त आहे व ही मागणी सरकारला मान्य करावीच लागेल अशी प्रतिक्रिया गोवा लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अरविंद भाटीकर यांनी दिली.गोवा लोकसेवा आयोगाने केलेली शिफारस नाकारण्याचा सरकारला अधिकार आहे पण त्यासाठी सबळ कारणे देणे गरजेचे आहे. त्याबाबत विधानसभेला अहवाल द्यावा लागेल व हा अहवाल राज्यपालांनाही सादर करणे गरजेचे आहे.सध्याच्या परिस्थितीत सरकारकडून ज्या पद्धतीने या शिक्षकांची हेळसांड सुरू आहे ते पाहता लोकसेवा आयोगाची विश्वासार्हता ती काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कुठे गेले "एनजीओ' व महिला संघटना?
एरवी अन्याय, भ्रष्टाचार,स्त्रीमुक्ती, महिला सशक्तीकरण अशा विविध विषयांचा अवडंबर करून आंदोलन छेडणारे एनजीओ व तथाकथीत महिला संघटना आता कुठे गेल्या आहेत,असा संतप्त सवाल या उपोषणकर्त्या शिक्षकांनी केला. केवळ आपला राजकीय स्वार्थ व हित जपण्यासाठी लोकांना एकत्र करून त्यांच्या जोरावर बैठका गाजवणारे "समाजसुधारक' आता कुठे गेले आहेत. लोकशाही पद्धतीत दिवसाढवळ्या कायद्याच्या ठिकऱ्या उडवून सरकार ज्या पद्धतीने सामान्य जनतेवर अन्याय करीत आहे, त्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्यांना बळ देण्याचे भानही या लोकांना राहीले नाही ही शरमेची गोष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.