दहावीची परीक्षा रद्द होणार शैक्षणिक धोरणात व्यापक बदल

नवी दिल्ली, दि. २५ : विद्यार्थी व पालकांचा तणाव कमी करण्यासाठी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मांडला असून देशात एकच मध्यवर्ती परीक्षा मंडळ स्थापन करण्याची सूचना केली आहे. यासंबंधीचा अंतिम निर्णय राज्यांमधील मंडळे आणि शिक्षण संस्थांशी विचारविनिमय करून घेण्यात येणार असल्याचे श्री. सिब्बल यांनी आज पत्रकार परिषदेत सांगितले.
ज्या विद्यालयात अकरावीचा वर्ग असेल, तेथे विद्यार्थ्याने मंडळाची दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची गरज नसेल, मात्र जर विद्यार्थी पदवीसाठी अन्यत्र प्रवेश घेणार असेल तर त्याला परीक्षा द्यावी लागेल, असे स्पष्टीकरण आपल्या खात्याचा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम जाहीर करताना कपिल सिब्बल यांनी केले. देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल आणि त्यामुळे सध्याची विविध मंडळे बरखास्त केली जातील. देश पातळीवर समान परीक्षा घेतल्या जातील, त्यानंतर यशस्वी विद्यार्थी आपल्या आवडीनुसार विद्यापीठाची निवड करू शकतील, असे या योजनेत सुचविण्यात आले आहे. यशपाल समिती आणि राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार सरकार देशातील उच्च शिक्षणाच्या देखरेखीसाठी एक स्वायत्त अधिकारिणी स्थापन करणार आहे.
कपिल सिबल यांनी दहावीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत जे सूतोवाच केले आहे, त्याबद्दल वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत असून, या निर्णयामुळे बारावीच्या परीक्षेवेळी मुलांवरील ताण वाढणार असल्याचे मत काही पालक व्यक्त करीत आहेत, तर बारावी परीक्षेच्यावेळी मुले थोडी मोठी झालेली असतात, त्यामुळे ती ताण सहन करू शकतात, असेही मत व्क्त केले जात आहे. परीक्षांऐवजी वर्षभरातील अभ्यासावर निकाल लावणे अधिक योग्य ठरते, असे मत सिबल यांनी व्यक्त केले आहे. टक्केवारीपेक्षा दुसरी पर्यायी व्यवस्था असू शकते, असे त्यांनी म्हटल्याने नवी परीक्षा पद्धत अस्तित्वात येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दहावीच्या परीक्षेपेक्षा शाळेत घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा अधिक चांगल्या असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे. दहावीच्या परीक्षेला दुसरा पर्याय शोधणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. हा पर्याय शोधण्यासाठी राज्य सरकारशी बातचीत करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पण हा पर्याय नेमका काय असेल हे राज्य सरकारांच्या समोर ठेवण्यात आलेले नाही.
सध्याची परीक्षा पद्धती पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने फारच तापदायक गोष्ट बनली आहे. त्यामुळे यात दहावीच्या परीक्षेपासूनच ताण निर्माण होण्यास सुरूवात होती. त्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याचा विचार सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दहावीनंतर अनेक विद्यार्थी त्याच शाळांमध्ये अकरावी आणि बारावी करतात त्यामुळे त्याला बोर्डाची परीक्षा असणे अनावश्यक वाटते असेही त्यांनी सांगितले.
देशाच्या शैक्षणिक धोरणात आमुलाग्र बदल करण्याचे संकेत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने दिले आहेत. शैक्षणिक धोरण पुढील शंभर दिवसात ठरवले जाणार असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी सांगितले. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणात पूर्णपणे बदल करणार असल्याचेही सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
दहावीची परीक्षा बंद करण्याचा समावेश या शैक्षणिक धोरणात आहे. दहावीची परीक्षा ऐच्छीक करून त्यामध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्यांना गुण नाही तर श्रेणी देण्यात येईल तसेच दहावीची परीक्षा मंडळामार्फत नाही तर शाळेतच घेतली जाईल असा प्रस्ताव असल्याचे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
त्याप्रमाणेच वेगवेगळ्या राज्यांच्या आणि सीबीएसई आणि आयसीएसई ऐवजी संपूर्ण देशात एकच परीक्षा मंडळ असेल. गरीब विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जाचे व्याज सरकार देणार आहे. देशात नवीव दोन आयआयटी स्थापन करण्याचाही विचार असल्याचे सिब्बल यांनी सांगितले.
शाळांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एका स्वतंत्र संस्थेची अथवा समितीची स्थापना करण्यात येईल त्यात सरकारचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप राहणार नाही. अशा काही सूचना या प्रस्तावित शैक्षणिक धोरणात असतील , असंही मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांनी सांगितलं.
प्रस्ताव चांगला, निर्णय विचारपूर्व हवा : नाडकर्णी
गोवा शालान्त मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्राचार्य पांडुरंग नाडकर्णी यांनी या प्रस्तावाचे स्वागत केले. चेन्नई येथून दूरध्वनीवरून बोलताना ते म्हणाले की दहावीची परीक्षा नाही म्हणजे विद्यार्थ्यांना अभ्यासाची मोकळीक असा अर्थ नाही. पुढील शिक्षणासाठी त्यांना वेगळ्या प्रकारची चाचणी द्यावी लागेल. या चाचणीसाठी विविध अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांची क्षमता पडताळून पाहणारी "नॅशनल इव्हॅल्युएशन ऑर्गनायझेशन' नावाची एक मध्यवर्ती संस्था असेल. प्रत्येक राज्यासाठी वेगळे शालान्त मंडळ (बोर्ड) न ठेवता एका बोर्डच्या छत्राखाली शालेय शिक्षण आणणे हा ही प्रा. यशपाल अहवालातील एक प्रस्ताव आहे. सरकार यातले किती प्रस्ताव स्वीकारते आणि किती बाजूला ठेवते यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतील. तथापि दहावीनंतर उच्चमाध्यमिक पातळीवर प्रवेश घेऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेची गरज नाही, हा विचार पटण्याजोगा असल्याचे ते म्हणाले. मात्र ते करताना, पालक, शिक्षक, स्थानिक सालांत मंडल, शिक्षण खाते, शिक्षण तज्ज्ञ या सगळ्यांना प्रथम विश्वासात घ्यावे लागेल व फायद्या तोट्यांसहित सगळ्याच बाबींचा यावेळी विचार करावा लागेल. असेही प्राचार्य नाडकर्णी यांनी पुढे सांगितले.
हेडमास्तर संघटना अनुकूल
गोवा हेडमास्तर संघटनेचे अध्यक्ष जुझे मारिया क्वाद्रोझ यांनी आपला या प्रस्तावाला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे सांगितले. ज्या विद्यार्थ्यांना पुढचे शिक्षण घ्यायचे आहे, त्याला परीक्षा देण्याची कोणतीही गरज भासणार नाही. त्यामुळे परीक्षेचा मुलावर येणारा मानसिक ताण कमी होणार आहे. ज्यांना दहावीनंतर अन्य क्षेत्रात जायची आवाड असेल ते परीक्षा देऊन जाऊ शकतात, असे ते म्हणाले.