बेकायदा खाणींबाबतचे पाच अहवाल सरकारकडे पडून

अभयारण्यात बेकायदा खाणी नाहीतः शशीकुमार

पणजी, दि.२२ (प्रतिनिधी)- राज्यात बेकायदा खाणींबाबत वाढत्या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीतर्फे पाच अहवाल कारवाईसाठी सरकारकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती या समितीचे प्रमुख तथा मुख्य वनपाल शशीकुमार यांनी "गोवादूत' कडे बोलताना दिली. दोन अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू असून येत्या आठवड्यात तेही सरकारला सुपूर्द केले जातील,असेही श्री.शशीकुमार म्हणाले.
विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभा अधिवेशनात बेकायदा खाण व्यवसायाविरोधात जोरदार आवाज उठवून खाणमंत्री तथा मुख्यमंत्री दिगंबर कामत यांना लक्ष्य बनवले होते. खाणमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्री कामत या बेकायदा खाण व्यवसायाची पाठराखण करीत असल्याचा आरोपही यावेळी श्री.पर्रीकर यांनी केला होता.यावेळी मुख्यमंत्री कामत यांनी बेकायदा खाणींबाबत चौकशी करण्यासाठी मुख्य वनपाल शशीकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष समितीची स्थापना २९ सप्टेंबर २००८ रोजी केली होती. ही समिती तीन महिन्यांसाठी नेमण्यात आली होती.या तीन महिन्यांत एकूण २८ खाणींची पाहणी करून समितीतर्फे तीन अहवाल सरकारला पाठवण्यात आले. गेल्या ५ मार्च २००९ पासून या समितीला १५ ऑगष्ट २००९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आत्तापर्यंत या समितीने एकूण सात भेटी दिल्या असून त्याअंतर्गत ४० खाणींची पाहणी केली आहे असे श्री.शशीकुमार म्हणाले.या भेटीवळी समितीला आढळलेल्या निरीक्षणांची माहिती अहवालात नमूद करण्यात आली आहे. बेकायदा खाणींबाबत सरकार दरबारी दाखल झालेल्या तक्रारींचीही दखल घेण्यात आली असून त्या अनुषंगानेही खाणींची तपासणी करण्यात आल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, या समितीवर खाण व्यवसायाशी संबंधित सर्व खाते प्रमुखांचा समावेश आहे. ही समिती आपला अहवाल खाण संचालकांना पाठवले व पुढील कारवाई करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे,असेही श्री.शशीकुमार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान,खाण व्यवसायाबाबत पर्यावरण परवाना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडून दिला जातो त्यामुळे तिथे राज्य सरकारला कोणताही अधिकार राहत नाही. बाकी जल, पाणी व हवा प्रदूषणाबाबत गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. खाण उत्खनन केल्यानंतर तिथे तयार होणाऱ्या साठ्याबाबत अनेक निर्बंध असून त्याची योग्य पद्धतीने पूर्तता होणे गरजेचे आहे, त्याबाबत अनेक खाण व्यावसायिकांकडून होणाऱ्या उल्लंघनाबाबतची या अहवालात माहिती देण्यात आली आहे,असेही शशीकुमार म्हणाले.
अभयारण्य क्षेत्रात बेकायदा खाण उद्योग नाहीच
अभयारण्य क्षेत्रात किंवा वन क्षेत्रात बेकायदा खाण व्यवसाय सुरू असल्याचे आरोप शशीकुमार यांनी फेटाळून लावले व राज्यात असा एकही प्रकार नसल्याचे ठासून सांगितले. अभयारण्य किंवा वन क्षेत्रात खाण व्यवसाय सुरू आहे तर आम्ही इथे कशाला आहोत,असा सवाल करून त्यांनी हे आरोप निराधार असल्याचे सांगितले. वन खात्याची खाण उद्योगावर बारीक नजर असून त्यांच्याकडून वन क्षेत्रात शिरकाव होणार नाही,याची काळजी खाते घेत असल्याचा निर्वाळाही त्यांनी यावेळी दिला.