भाकपा-माओवादी संघटना अतिरेकी घोषित; केंद्राची बंदी

बंदीला डाव्यांचा विरोध
कोलकाता, दि. २२ - भाकपा-माओवादी ही अतिरेकी संघटना असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले असून, राष्ट्रविरोधी कृत्य अधिनियमांतर्गत या संघटनेवर बंदी घातली आहे. लालगडमधील माओवाद्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसाचारानंतरच केंद्र सरकारने या संघटनेचे नाव अतिरेकी संघटनांच्या यादीत टाकण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. केंद्राच्या या निर्णयाला डाव्या पक्षांनी मात्र विरोध केला आहे.
या संघटनेवर केंद्र सरकारने घातलेल्या बंदीचा आम्ही विरोध करीत असून, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा मुकाबला आम्ही राजकीय स्तरावर करू, असे पश्चिम बंगालमधील सत्तारूढ डाव्या पक्षांनी म्हटले आहे. नक्षलवाद्यांवर बंदी टाकण्याबाबत आपले सरकार गांभीर्याने विचार करीत आहे, असे पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य यांनी दिलेल्या वक्तव्याच्या एक दिवसानंतरच पश्चिम बंगाल सरकारने माओवाद्यांच्या बंदीला विरोध प्रकट केला आहे, हे येथे उल्लेखनीय.
लोकांना भ्रमित करण्याचे राजकारण करणाऱ्या कॉंग्रेस पक्षाला अशा प्रकारे बंदी घालून समस्येचे निदान शोधता येणार नाही. तर अशाप्रकारच्या संघटनांचा सामना राजकीय पद्धतीनेच केला जाणे आवश्यक आहे, असे डाव्या पक्षाचे अध्यक्ष बिमान बोस यांनी म्हटले आहे.
माओवाद्यांच्या कारवायांच्या विरोधात डाव्यांची लढाई सुरू आहे, असे सांगून ते म्हणाले की, माओवाद्यांच्या दहशतवादी कारवायांना आमचा विरोध आहे आणि त्यामुळेच आमच्यावर हल्ले केले जात आहे.
माओवाद्यांच्या धोकादायक राजकारणाने सर्वसामान्य जनता प्रभावीत होत असली तरी हा प्रभाव दूर करण्याचा सतत प्रयत्न सुरू असतो. हे काम सतत सुरूही ठेवले पाहिजे, असे सांगून बोस म्हणाले की, सामान्य जनजीवन बहाल करण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर आवश्यक ती पावले उचलली गेली पाहिजे.
मुख्यमंत्री भट्टाचार्य यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि गृहमंत्री पी. चिदम्बरम् यांची शनिवारी भेट घेतल्यानंतर सांगितले होते की, आमचे सरकार माओवादी भाकपावर बंदी टाकण्याचा विचार करीत आहे. लालगडमधील नक्षली हिंसाचारानंतर केंद्र सरकारने बंदीचा हा सल्ला राज्य सरकारला दिला होता, हे येथे उल्लेखनीय.