कॅसिनोप्रकरणी मिकींना मंत्रिमंडळातून हाकला

भाजपच्या बैठकीत एकमुखी मागणी

मडगाव, दि. २४ (प्रतिनिधी) : भाजपच्या दक्षिण गोवा जिल्हा कार्यकारिणीच्या आज झालेल्या बैठकीत, माजोर्डा कॅसिनोतील जुगारप्रकरणी गुंतलेले पर्यटनमंत्री मिकी पाशेको यांना मुख्यमंत्र्यांनी त्वरीत मंत्रिमंडळांतून वगळावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात आली.
जुगारात गुंतल्याप्रकरणी त्यांच्यावर खटला भरावा. त्यांनी कॅसिनोत उधळलेली रक्कम व तिचा स्त्रोत यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या बैठकीस भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष खासदार श्रीपाद नाईक, विरोधी पक्षनेते मनोहर पर्रीकर, आमदार दामू नाईक, महादेव गावकर, राजेंद्र आर्लेकर, विनय तेंडुलकर, नरेंद्र सावईकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
नंतर पत्रकारांना बैठकीत झालेल्या चर्चेची माहिती श्रीपाद नाईक व मनोेहर पर्रीकर यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, कॅसिनो हे गोव्यावरील महासंकट असून मिकी प्रकरणात नेमके काय घडले त्याचे दर्शन लोकांना घडले आहे. गोवा ज्या दिवशी क्रांतिदिन साजरा करीत होता त्याच दिवशी या प्रकरणाची तक्रार नोंदली जावी ही खेदाची व त्याचबरोबर अस्वस्थ करणारी गोष्ट. म्हणून कॉंग्रेस राजवटीने याचे उत्तर द्यावे.
पर्रीकर यांनी कॅसिनोप्रकरणी सरकारवर अक्षरशः तोफ डागली. ते म्हणाले की, कॅसिनोंना परवाने देताना सरकारने कोणताच विधीनिषेध बाळगला नाही, सरकारी सुट्टीच्या दिवशी देखील ते दिले गेले व त्यावर गृहमंत्री व तिघा ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सह्या आहेत. कॅसिनोंवर सरकार एवढे फिदा का? याप्रकरणी आपण मुख्यसचिवांना सवाल केला असता तेदेखील निरुत्तर झाले होते.
गोव्यांतील पाच मंत्री कॅसिनोत जुगार खेळतात या आपल्या दाव्याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला व त्यातील तिघांबाबत आपणाकडे पुरावा असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ज्यांच्याकडे काळा पैसा, गुन्हेगारीतून आलेला पैसा आहे त्यांनाच कॅसिनो जुगार परवडतो.
आपला कॅसिनोविरोध व्यक्तिगत स्वरूपाचा नाही. सामाजिक कारणासाठी तो आहे. कॅसिनोचे हे प्रस्थ असेच चालू राहिले तर येत्या दोन ते तीन वर्षांत मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना गोमंतकीयांच्या शिव्याशापाचे धनी व्हावे लागेल. आपण त्यसाठीच गोमंतकीयांना कॅसिनोत जायला बंदी घाला अशी मागणी केली होती. भाजपचा सर्व प्रकारच्या जुगाराला विरोध आहे. कारण जुगारातून कोणीच श्रीमंत होत नाही व झालेला नाही.
वाटल्यास जुगाराचे वर्गीकरण करता येईल व केवळ श्रीमंतासाठी कॅसिनो प्रवेश खुला ठेवता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली.
मांडवीत आज जी कॅसिनोची गर्दी निर्माण झालेली आहे त्याला सरकारी निष्क्रियता कारणीभूत आहे. साळ नदीतील "लीला'च्या कॅसिनोबाबत जी भूमिका घेण्यात आली तशी ती मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोबाबत घेण्याचे धैर्य सरकार का दाखवू शकत नाही? विविध कॅसिनोंना दिलेले परवाने अवैध आहेत. म्हणून बंदर कप्तानांनी त्यांना मांडवीतून हाकलून लावले पाहिजे.
या परवान्या बाबतचे किस्से सांगताना ते म्हणाले, तीन कॅसिनो जहाजे विदेशी नोंदणीची आहेत. त्यांना परवाने देण्याची कायद्यात तरतूद नसतानाही ते दिले आहेत. एका जहाजाला तर इंजिनच नाही अशी गमतीदार बाबी उघडकीस आली आहे. कॅसिनो प्रकरणात हायकोर्टातील सुनावणीवेळी सरकार व कॅसिनोमालक यांच्यात "फिक्सिंग' झाल्याचे दिसून आल्याचा दावा त्यांनी केला. याबाबत सरकारने कॅसिनो व्यवहार नियंत्रित करणे वा परवाना नसलेली कॅसिनो जहाजे जप्त करणे हाच त्यावरील जालीम इलाज आहे.