रेशनकार्डधारकांना आता "बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड'

ग्राहक समाधानासाठी "व्हीजन-२०१५'

पणजी, दि.२७ (प्रतिनिधी)- सार्वजनिक वितरण सेवेसाठी निश्चित केलेल्या केरोसीनचा सुमारे ४० टक्के साठा काळ्या बाजारात जातो, हे वेगवेगळ्या अभ्यासाअंती आता स्पष्ट झालेले आहे. हा नियोजित साठा प्रत्यक्षात लाभार्थींपर्यंत पोहोचावा व सरकारकडून देण्यात येणारे अनुदान सार्थकी लागावे यासाठी यापुढे केरोसीनचे वितरण "बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड'च्या माध्यमातून केले जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायूमंत्री मुरली देवरा यांनी केली.
देशभरातील तेल क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी आयोजित केलेल्या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी खात्याचे राज्यमंत्री जितीन प्रसाद, सचिव आर. एस. पांडे, अतिरिक्त सचिव एस. सुंदरेशन आणि सर्व तेल कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या परिषदेत सहभागी झाले होते.
यावेळी पुढे बोलताना श्री. देवरा म्हणाले की २००८-०९ या वर्षी केरोसीन व घरगुती "एलपीजी' गॅससाठी सुमारे ४८ कोटी रुपये अनुदानावर खर्च करण्यात आले आहेत. आता "बायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड'मुळे वितरण व्यवस्थेतील गळती थांबेल व हा साठा निश्चित लाभार्थींना मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. सार्वजनिक वितरण सेवेद्वारे सरकारकडून केरोसीन केवळ ९ रुपये प्रति लीटर दराने दिले जाते जिथे पिण्याच्या पाण्याची बाटली १२ रुपयांनी विकली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. देशभरातील ग्राहकांसाठी तेल क्षेत्राचे "व्हीजन-२०१५' निश्चित करण्यात आल्याची घोषणाही त्यांनी यावेळी केली.
येत्या २०१५ पर्यंत सध्याच्या ५० टक्क्यांवरून गॅस ग्राहकांची संख्या ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या अंतर्गत ५.५ कोटी नव्या जोडण्यांची भर पडेल, असेही त्यांनी सांगितले. बहुधा ग्रामीण भागात ही सुविधा पुरवली जाणार असून त्यामुळे एकूण गॅस ग्राहकांची संख्या १६ कोटींवर पोहोचणार आहे. ज्या भागांत कमी जोडण्या देण्यात आल्या आहेत, अशा भागांकडे अधिक लक्ष पुरवले जाणार, अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. तेल कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारी निधीचा वापर करून ग्रामीण भागातील केरोसीन वापरणाऱ्या कुटुंबीयांना गॅस जोडणीकडे वळवण्याचे प्रयत्न केले जातील, असेही श्री. देवरा यांनी सांगितले. येत्या काळात प्रमुख शहरात "एसएमएस'द्वारे गॅससाठी नोंदणी करण्याची सुविधाही दिली जाईल,अशी घोषणाही त्यांनी केली. गॅस ग्राहकांसाठी चांगल्या दर्जाचे प्रेशर रेग्युलेटर्स उपलब्ध करून देताना गॅस ग्राहकांना आपल्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी "१३९' हा शुल्कमुक्त टेलिफोन क्रमांकही उपलब्ध करून देण्याची योजना आहे, असेही श्री. देवरा यांनी यावेळी घोषित केले.
वाहनांसाठी पुरवण्यात येणाऱ्या इंधनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. दरमहा १०० किलोलीटर इंधन विकणाऱ्या देशभरातील सर्व वितरण केंद्रांचे रूपांतर स्वयंचलित व्यवस्थेत केले जाणार आहे. सर्व महामार्गांवर प्रत्येक ५० किलोमीटर अंतरावर विश्रांतिगृहे आणि ढाब्यांजवळ वाहन दुरुस्ती केंद्रांची उभारणी करण्याची योजनाही आखण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कोणत्याही नागरिकाच्या निवासापासून १५ किलोमीटर अंतरावर किरकोळ विक्री केंद्र किंवा किसान सेवा केंद्र उभारण्यासाठी सर्वेक्षण हाती घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. "व्हीजन-२०१५' अंतर्गत देशभरातील २०० शहरांना सामावून घेतले जाणार आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू मंडळ आपले गॅस उत्पादन २०१५ दुप्पट करणार आहे.